चीन जोड्ने गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ– स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक खण्डको निर्माण दयनीय अवस्थाबाट अघि बढिरहेको छ। भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि सरकारले चीनसँग सडकमार्गबाट जोड्न २०७२-७३ सालमा दुई वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ८२ किलोमिटर सडक अघि बढाएको थियो।  

ठेक्का सम्झौता भएको ८ वर्ष पूरा भइसक्दासम्म सडकको समष्टिगत भौतिक प्रगति भने ५५ प्रतिशत मात्रै छ। सरकारले ८२ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने भने तापनि अहिले ६५ किलोमिटर खण्डको सीमितक्षेत्रमा मात्रै काम भइरहेको छ।  

चिनियाँ सरकारी पक्षले निर्माण गर्ने भनेको १७ किलोमिटर सडक खण्डमा सिन्को भाँच्ने काम समेत भएको छैन। काठमाडौं उपत्यकाबाट छिमेकी मुलुक चीन जोड्ने यो सबैभन्दा छोटो सडक आठ वर्षदेखि अलपत्र परिरहेको छ। गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक योजना प्रमुख धु्रवकुमार श्रेष्ठले भारतीय नाकाबन्दीपछि उच्च प्रथामिकता राखेर सुरु गरिएको सडक खण्डको प्रगति निराशाजनक भएको बताए।

‘भारतीय नाकाबन्दीपछि उच्च प्रथामिकतामा राखेर निर्माण सुरु गरिएको सडकको प्रगति बिर्सन लायक छ,’उनले भने, ‘यो सडक खण्डको समष्टिगत भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत मात्रै भएको छ।’ योजना कार्यालयका अनुसार यो सडक खण्डको वित्तीय प्रगति भने ५४ प्रतिशत भएको छ।

‘सडक रेखाङ्कन र क्षतिपूर्तिको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले पनि सडक निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन, उनले भने ‘अर्काेतर्फ मुआब्जा बापतको रकम पनि सरकारले उपलब्ध गराउन नसक्दा सडक निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकिरहेको छैन।’ सडकको रेखांकन नहुनु, मुआब्जा-क्षतिपूर्ति विवाद, सर्वाेच्च अदालतको स्टे अर्डर र ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही आदि कारणले यो सडक योजनाको निर्माण कार्य प्रभावित हुँदै आइरहेको छ।  

यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा सुरु गरेर सरकारले यो योजनाका लागि कुल १५ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। आव २०७९-८० सम्म आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। २०८० साल असारको पहिलो सातासम्ममा ५५ प्रतिशत मात्रै समष्टिगत भौतिक प्रगति भएको छ। सरकारले यो सडक मुआब्जाका लागि ६ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ। गत असोज मसान्तसम्मको अवधिमा यो आयोजनाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिबापत ३ अर्ब १४ करोड ९० लाख रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यो आयोजनाको लागि अझै तीन अर्ब रूपैयाँ मुआब्जाबापत आवश्यक पर्छ। पहिलो खण्डमा हालसम्म ३५ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ। यो खण्डमा अझै ११ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी छ। यस योजनाअन्तर्गत ३२ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म एक दर्जन बढी पुल मात्र तयार भएका छन्् । अझै डेढ दर्जन जति पुल निर्माण गर्न बाँकी छन्।

कुन खण्डमा कति प्रगति?

योजनाले ८२ किलोमिटरको सडकलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण गर्न खोजेको थियो। पहिलो खण्डमा गल्छी–त्रिशूली–मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटर, दोस्रो खण्डमा मैलुङदेखि स्याफ्रुबेंसी १९ किलोमिटर र तेस्रो खण्ड स्याफ्रुबेंसीदेखि रसुवागढीसम्म १७ किलोमिटर रहेको छ। योजना प्रमुख श्रेष्ठले गल्छीदेखि मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटरमध्ये हालसम्म ३५ किलोमिटर सडक अस्फाट कालोपत्रे भइसकेको बताए।  

‘पहिलो खण्डको सडक खण्ड अदातलमा मुद्दा परेकाले पनि अघि बढ्न सकेको छैन’,उनले भने। पहिलो खण्डको सडकको ठेक्का कोभेक्स–टुँडी–रसुवा जेभीले ३ अर्ब ६३ करोड लागतमा पाएको थियो। यो ठेकेदार कम्पनीको म्याद २०८० असार मसान्तसम्म रहेको छ तर विवादको कारणले यो खण्डको सडक निर्माण कहिले सम्पन्न हुने भन्ने अझै निश्चित भएको छैन। योजना प्रमुख श्रेष्ठले अहिलेसम्म यो खण्डको सडक म्याद थप गर्ने विषयमा अझै निर्णय भइ नसकेको बताए।

दोस्रो खण्डको ठेकेदार कम्पनी बेपत्ता

दोस्रो खण्डमा पर्ने मैलुङदेखि स्याफ्रुबेंसी १९ किलोमिटर सडक खण्डको प्रगति उल्लेखनीय छैन। यो सडक खण्ड भारतीय कन्स्ट्रक्सन सिपिसाई जेभीले १ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो तर अहिलेसम्म यो खण्डको भौतिक प्रगति अपेक्षित गतिमा भएको छैन। ठेकेदार कम्पनी गत असोजदेखि सम्पर्कमा आएको छैन। योजना प्रमुख श्रेष्ठले ठेकेदार कम्पनी बारम्बार बेपत्ता भइरहेकाले यो खण्डको ठेक्का तोड्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। ‘यो खण्डको ठेकेदार कम्पनी बारम्बार सम्पर्कमा नआउने समस्या कायमै छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो खण्डको ठेक्का तोड्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।’ अहिलेसम्म १९ किलोमिटर खण्डको सडक कालोपत्रे भएको छैन। यो खण्डको प्रगति २५ प्रतिशत मात्रै छ। ठेकेदार कम्पनी बैकिङ कसुर लागेकाले पनि निर्माणमा समस्या भइरहेको छ।

तेस्रो खण्डमा पनि चिनियाँ पक्ष आएनन्

यो सडकको तेस्रो खण्ड निर्माण गर्ने काम चिनियाँ पक्षको हो तर अहिलेसम्म यो खण्डको ट्र्याक तयार नहुँदा चिनियाँ पक्ष आएर कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन। तेस्रो खण्डको स्याफ्रुबेंसीदेखि रसुवागढीसम्म १७ किलोमिटर सडकमध्ये अहिलेसम्म १३ किलोमिटर सडकको साइट क्लिरेन्स भइसकेको छ। अझै ३ देखि ४ किलोमिटर क्षेत्रमा भने साइट क्लियरेन्स भएको छैन। योजना कार्यालयले बाँकी रहेको खण्डमा निर्माणसँगसँगै साइट क्लियरेन्सको काम अघि बढाउने भन्दै चिनियाँ पक्षलाई बोलाएको छ। यद्यपि योजना प्रमुख श्रेष्ठले अबको केही समयभित्रै चिनियाँ पक्ष सडक निर्माणमा आउने दाबी गरे। यो खण्डमा पहिले साढे ५ मिटर चौडा सडक थियो। अहिले यसैलाई साढे सात मिटर चौडा गरेर कालोपत्रेसहित स्तरोन्नति गर्न खोजिएको हो।

प्रकाशित: ५ असार २०८० ०२:३३ मंगलबार