रसुवामा निर्माण भइरहेको माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत् आयोजना (२१६) बारे तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन (नेपाली र तामाङ दुवै भाषामा) सार्वजनिक गरिएको छ। उक्त अध्ययन जिल्ला समन्वय समिति रसुवाका प्रमुख अशोककुमार घिमिरे र प्रभावित क्षेत्रका आदिवासी तामाङ समुदायका अगुवाले संयुक्त रूपमा विमोचन गरेका थिए।
यो अध्ययनमा यो आयोजना के हो, कसले लगानी गरिरहेको छ, लागत कति हो, कति प्रभावित हुन्छन्, प्रभावितका अधिकार के के हुन्छन्, तिनलाई समाधान गर्न विद्युत् आयोजना कम्पनी र अरू ककसले के के गर्नुपर्छ जस्ता यावत् कुरा समेटिएका छन्।
आयोजना प्रभावित प्रायः सबै तामाङ समुदायका भएका र यसबारे उनीहरूले जानकारी पाउनु अनिवार्य भएकाले यो प्रतिवेदन नेपालीसँगै तामाङ भाषामा पनि प्रकाशन गरिएको प्रकाशक सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका संस्थापक जगत बस्नेतले जानकारी दिए।
२०६८ मा सुरु भएको यो आयोजना २०८३ मा सम्पन्न हुने, १५४ घर विस्थापित भएका, १०७ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिएको जस्ता धेरै जानकारी यो अध्ययनमा छ। यसबाहेक स्वतन्त्र, अग्रिम र जानकारीसहितको मन्जुरी (एफपिक) बारे जानकारीसमेत यसमा छ। २०७५ कात्तिकमा स्थानीय प्रभावित र आयोजनाको नेतृत्वकर्ता नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीबिच एफपिक भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको उक्त अध्ययनबाट थाहा पाइन्छ। एफपिकमा कम्पनीले प्रभावितका लागि गर्ने काम तथा त्यसका लागि खर्चिने बजेट समावेश भएको हुन्छ।
कार्यक्रममा स्थानीय प्रभावित बुटी तामाङ, आइपिपी बोर्डका वरिष्ठ उपाध्यक्ष छेकु तामाङ, आइपिपी बोर्डका अध्यक्ष लाक्पा तामाङलगायतले कम्पनीले प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्नुपर्ने र त्यसो नगरेमा उसलाई अप्ठेरो पर्ने धारणा राखेका थिए। जिल्ला समन्वय समिति, रसुवाका प्रमुख अशोककुमार घिमिरेले आयोजना बन्नुपर्ने तर आयोजना बनाउँदा स्थानीयका समस्यालाई पनि समाधान गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए।
प्रकाशित: १ असार २०८० ०२:४२ शुक्रबार
