सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासन उलंघन गरेर खर्च गरेको पाइएको छ। सरकारी खर्चमा चरम बेथिति रहेको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सुझाव दिएको छ।

महालेखाका अनुसार सरकारको बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। पछिल्लो एक वर्षमा १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। सरकारी अधिकारीले कानुन उलंघन गरेर खर्च गर्दा र असुल गर्नुपर्ने रकम असुल नगर्दा बेरुजु बढ्दै गएको हो।

आर्थिक बेथिति सार्वजनिक संस्था, संघीय र प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा तीनै तहका सरकार तथा सार्वजनिक संस्था गरी ६ हजार ५ सय ४३ निकायमा भएको आर्थिक अनियमितता औंल्याइएको छ। महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा ७१ खर्ब ३८ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो। उसले जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम तथा निष्ठा प्रवर्धनका लागि सरकारी खर्चको हरेक वर्ष लेखापरीक्षण गर्दै आएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार अद्यावधिक बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड र कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ छ। संघीय सरकारको बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेश सरकारको बेरुजु ७ अर्ब २० करोड र स्थानीय सरकारको बेरुजु ४२ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक संस्थानसहित अन्य निकायको बेरुजु १३ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ छ।  

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष बेरुजु बढेको छ । अघिल्लो आवमा १.७५ प्रतिशत बेरुजु रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा २.३९ प्रतिशतले बढेको छ। दूरसञ्चार रोयल्टी, घटी राजस्व निर्धारण, म्याद नाघेको मोबिलाइजेसन पेस्कीलगायतका कारण बेरुजु बढेको महालेखाले जनाएको छ।  

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तीन तहका सरकारबीच संरचनात्मक एवं कार्यात्मक दोहोरोपना, विद्यमान कानुन परिचालनमा कमी भएका कारण पनि आर्थिक बेथिति बढेको उल्लेख छ। ‘संवैधानिक निकायको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि दिइएका सुझाव कार्यान्वयन नभएका कारण सुशासनमा असर पुगेको छ,’प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘वित्तीय स्वतन्त्रताको कमी, राज्यका संयन्त्रमा अनुगमन तथा नियमनकारी निकाय प्रभावकारी हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या, सदाचारितामा ह्रास आएको छ।’विकास निर्माणमा सुस्तता र सेवा प्रवाहमा पनि समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, न्याय परिषद्मा बेरुजु कम देखिए पनि अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेको अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा धेरै छ। कुल बेरुजुमा ५७.६६ प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको १५.६२, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ४.८१ , कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ४.५१, गृह मन्त्रालयको २.७९, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २.३८, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको २.३, सहरी विकास मन्त्रालयको १.९५, खानेपानी मन्त्रालयको १.५६, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १.५४ र अन्य मन्त्रालयको ४.८८ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

महालेखाले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यासमेत औंल्याएको छ। राज्यका निकायबाट यथोचित नियमन हुन नसक्दा आपूर्ति शृंखला र अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। घर, जग्गा, उपभोग्य वस्तुलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋणको रकम प्रयोग नियन्त्रण गरी त्यसलाई उत्पादनसँग जोड्न महालेखाले सुझाएको छ।

सरकारले खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नगरी ठूलो आकारमा बजेट बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्दा बजेटको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठेको छ। तीन तहका सरकारको संरचना छिटो, छरितो बनाउने, विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, चालु प्रकृतिको बजेट विनियोजनबाट निश्चित प्रतिशत कटौती गरी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन महालेखाले सुझाएको छ।

सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणका लागि सानातिना फुटकर खर्च कटौती गर्नेभन्दा दीर्घकालीन दायित्व नपर्ने अनावश्यक संस्था तथा निकाय पुनर्संरचना वा खारेज गर्नु हितकर हुने महालेखाको सुझाव छ। महालेखाले सरकारले दिने अनुदान रकम पनि सदुपयोग हुन नसकेको औंल्याएको छ। अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राही छनोटमा पारदर्शिता नभएको र एकै प्रकारको अनुदान तीन तहका सरकारबाट वितरण हुँदा दोहोरोपना देखिएको छ। अनुदान दिने नीति पुनरवलोकन गरी एकद्वार प्रणाली बनाउन उसले सुझाएको छ।

सरकारले वैदेशिक सहायता, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट लिएको रकम चालु प्रकृतिका खर्चमा उपयोग गरेको पाइएको छ। वैदेशिक ऋण उपादेयता, आवश्यकता, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव, ऋणका सर्त विश्लेषण गरेर मात्र लिन महालेखाले सुझाएको छ।

सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण हुन नसकेकाप्रति पनि महालेखाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। तीत तहका सरकारअन्तर्गतका सम्पत्ति तथा प्राकृतिक स्रोतको अभिलेख राखेर परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ। महालेखाले सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग एवं अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न, नागरिकलाई दिने सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती नगर्न र मध्यस्थताकर्ताको प्रयोग घटाउन भनेको छ।

प्रत्येक वर्ष बेरुजुको अंक बढ्दै जाँदा कुल कारबाहीको टुंगो लगाउनुपर्ने रकम करिब ९ खर्ब ६० अर्ब पुगेको महालेखाले जनाएको छ। संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र संघीय कानुनद्वारा तोकिएका कार्यालयको सेवा प्रवाहको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको आधारमा महालेखाले लेखापरीक्षण गर्दै आएको छ। महालेखाले सार्वजनिक निकायहरूमा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्धन गरी सीमित स्रोतसाधनको समुचित परिचालन गर्न विभिन्न पक्षमा सुधार गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

प्रकाशित: १ वैशाख २०८० ०१:२३ शुक्रबार