काठमाडौं- नेपाली र कोरियालीको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि (एनडब्लुइडिसिएल) बीच बिहीबार पिडिए भएको हो।

एनडब्लुइडिसिएलका तर्फबाट बो सेउकी र नेपाल सरकारका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। यसअघि आयोजनाको पिडिए विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३५ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो।

एनडब्लुइडिसिएलका साझेदारमा दक्षिण कोरियाली सरकारी स्वामित्वको संस्था कोरिया साउथइस्ट पावर कम्पनी लिमिटेड (कोसेभ) को ५२ प्रतिशत, कोरियन कम्पनी डेलिम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको १६ प्रतिशत, केरुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत र विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) को १२ प्रतिशत तथा स्थानिय लगानीकर्ताको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ।

आयोजना बनाउन कोरियाली कम्पनीले डलरमा विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) माग गरेको थियो। प्रवर्द्धक कम्पनीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत सम्पूर्ण लगानी विदेशी मुद्रामा गर्नेछ।

पिडिए भएको ६ महिनाभित्र पिपिए गरिसक्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बिहीबार नागरिकलाई बताए। 'पिपिए कतिमा गर्ने भन्नेबारे प्राधिकरणले डिउ डिलिजेन्स अडिट गरेर निर्धारण गर्नेछ,' उनले भने, 'प्राधिकरण र आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीको सहमतिका आधारमा यो काम हुनेछ।'

प्रवर्द्धकलाई ३५ वर्षसम्मको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने प्रस्ताव पिडिएमा छ। उत्पादनको अनुमति पत्र प्राप्त गरेपश्चात प्रवर्द्धकले आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको लागि ३५ वर्षको अवधि प्राप्त गर्ने र उक्त अवधि पश्चात आयोजना निःशुल्क सरकारको स्वामित्वमा आउने सम्झौतामा उल्लेख छ।

सम्झौता भएको मितिबाट कम्पनीले दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ।

आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष छ।

आयोजना विकास सम्झौतामा आयोजनाको अनुगमन, दुवै पक्षले गर्नुपर्ने कार्य, पानीको प्रयोग अनुमति, रोयल्टी तथा कर, विद्युत विकास सम्झौताको सिद्धान्त, नेपाली स्रोतसाधन प्रयोग, रोजगारी तथा सीप अभिवृद्धि, वातावरण तथा सामाजिक विकास, काबुबाहिरको परिस्थिति तथा जोखिम व्यवस्थापन लगायत विषय समेटिएका छन्। साथै, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले १० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था उक्त सम्झौतामा छ।

यस्तै, बढीमा १० वर्षसम्म डलरमा पिपिए र केही नेपाली रुपैयाँमा पिपिए हुनेछ। 'ऋण वा वैदेशिक ऋण तिर्ने अवधि वा पिडिए कार्यान्वयन भएको १० वर्षभित्र जुन पहिले हुन्छ, त्यही अवधिभित्र मात्र डलरमा भुक्तानी हुन्छ,' सहसचिव घिमिरेले भने, 'यो नियम इक्युटीमा भने लागू हुनेछैन।'

बुट मोडेलमा विकास गर्ने हेतुले आयोजनाको विकास सम्झौता भएको हो। आयोजनाबाट वार्षिक १ हजार ४ सय ६५ गिगावाट आवर विद्युत ऊर्जा उत्पादन हुने लक्ष्य छ।

सरकारले ल्याएको ऊर्जा संकट निवारण तथा १० वर्षे विद्युत विकास योजनामा उल्लेख भएका धेरै विषय पिडिएमा छन्। 'आयोजना विकास सम्झौता कायान्वयन गर्दा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि ऊर्जामन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा उच्चस्तरीय समन्वय समिति पनि नेपाल सरकारले गठन गरको छ,' ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ।

प्रकाशित: १५ पुस २०७३ ०२:१४ शुक्रबार