काठमाडौं- उद्योगी व्यवसायीले ब्याज अनुदान माग गर्न पाउने भएका छन्। भूकम्प र नाकाबन्दीबाट उत्पादनमूलक उद्योगमा परेको क्षतिलाई कम गर्न र पुनरुत्थान गर्न ब्याज अनुदान दिने ब्यावस्था गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले उद्योगी व्यवसायीलाई पुनरुत्थान गर्न भन्दै गत वर्षको माघमा आर्थिक पुनरुत्थान कोष (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि २०७२ ल्याएको थियो। उक्त कोषलाई पहिलो पटक संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले कार्यविधि २०७३ ल्याएको हो।
उक्त कोषमा सरकार र बैंक वित्त संस्थाले रकम राख्ने र सहुलियदरमा ब्याजदरमा उद्योगी व्यवसायीलाई ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्रका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए। 'भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण उद्योग व्यावसायीलाई राहत दिन यस्तो कोषको व्यवस्था गरिएको हो,' उनले भने।
रकमको अभावमा कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढिसकेको उक्त कोष त्यत्तिकै थियो। सरकारले ५ अर्ब उक्त कोषमा राखेपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उद्योगी व्यवसायीको निवेदन लिन निर्देशन दिएको छ। यसअघि उक्त कोषमा १ खर्ब राख्ने घोषणा गरेको थियो।
पुरानो कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पप्रभावित आफ्ना ऋणीसँग सो कोषबाट सुविधा लिन एकपटक मात्र प्रस्ताव माग्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसरी प्रस्ताव पनि मागियो। तर, त्यसवेला कोषमा थिएन।
कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यविधि लागू भएको १५ दिनभित्र ऋणीहरूलाई ब्याज अनुदान र पुनर्कर्जाका लागि एक महिनाको अवधि तोकेर सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
'हामीले सुरुमा सूचना जारी गर्दा केही आवेदन परेको थियो, तर कोषमा पैसा नै थिएन,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने 'अहिले रकम भएकाले पुनः सहुलियत रकम दिन लागिएको हो।'
राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकले सूचना माग गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।
हाल कोषको खातामा सरकारले दिएको ५ अर्ब रुपैयाँ छ। यसबाहेक बैंकहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको २० प्रतिशत रकम तयार गर्न निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। 'जुनसुकै वेला कोषको खातामा रकम स्थानान्तर गर्न तयार रहनू भन्ने निर्देशन दिइसकेका छौँ,' उनले भने। राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म बैंकहरूले उक्त कोषमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत १ खर्ब रुपैयाँको आर्थिक पुनरुद्धार कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। कार्यविधिमा पनि १ खर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना हुने व्यवस्था गरेको छ। कार्यविधिमा सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक बाह्य विकास साझेदारबाट प्राप्त रकम र पुनर्कर्जाको ब्याजबाट प्राप्त रकम कोषमा जम्मा गरिने उल्लेख छ।
'असहज परिस्थिति (भूकम्प र नाकाबन्दी)का कारण कृषि, उद्योग, व्यवसाय, जलविद्युत् तथा पर्यटनलगायत अर्थतन्त्रका उत्पादनशील क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गरी यी क्षेत्रहरूको पुनरुत्थान गर्नका लागि ब्याज सहुलियत प्रदान गर्न र पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन हुने गरी नेपाल सरकारले कोष स्थापना गर्नेछ,' कार्यविधिमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १४ पुस २०७३ ०४:३८ बिहीबार