नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब साढे २० खर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। १२ वर्षको अवधिमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण, प्रसारण लाइन, सबस्टेशन, वितरण लाइन, स्मार्ट मिटर लगायतका संरचना निर्माणका लागि २० खर्ब ३९ अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको हो।
यो प्रक्षेपण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड/इडिएफ ट्रान्समिसन मास्टर प्लान, डिष्ट्रिव्युसन मास्टर प्लान एण्ड लस रिडक्सन मास्टर प्लान र वापकोसले सात क्लष्टरमा २० वटा सहरमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा आधारित भएर तयार पारिएको हो ।
ऊर्जा तथा वित्तीय व्यवस्थापन विज्ञ सतिस एन जोशीले १२ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रको बृहत् प्रकृतिको पूर्वाधार निर्माण गर्न २० खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए। ‘पाँचै प्रकारका बृहत् खालको पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रत्येक वर्ष सरदरमा ९४.९ अर्ब देखि २३८ अर्ब रूपैयाँ बर्सेनि खर्च गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ,’ उनले भने ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण क्यापिटल इन्भेष्टमेन्ट प्लान २०३५ मा यो विषयलाई समावेश गरिनेछ।’
विज्ञ जोशीले अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआईडी) ऊर्जा नेपाल कार्यक्रमको आयोजनामा राजधानीमा भएको नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा वित्तीय लगानी विषयक कार्यशालामा बोल्दै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य सुरक्षित गर्न विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा सो रकम खर्चिनुपर्ने प्रक्षेपण गरिएको बताए।
सन् २०२३ देखि २०३५ सम्मको अवधिमा ९ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ८ सय ६५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। सो लागतमा तनहुँ हाइड्रोपावर, तामाकोशी ५, मोदीखोला, ६३५ मेगावाटको जलाशययुक्त दुधकोशी, माथिल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजना, उत्तरगंगा, चैतपुर सेती, राहुँघाट, त्रिशुली ३ बी लगायतका परियोजना अघि बढाउन वार्षिक ६७ अर्ब रूपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
प्राधिकरणले सन् २०२३ देखि २०३५ सम्म प्रसारणलाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि ७ सय ६२ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सो अन्तर्गत १४५ वटा प्रसारणलाइनका लागि १२ वर्षको अवधिमा ४ सय ९२ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्नेछ। त्यसैगरी १५० सवस्टेशन निर्माणका लागि भने २७० अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्नेछ।
प्रसारणलाइन निर्माणका लागि प्रत्येक वर्ष ३८ अर्ब र सवस्टेशन निर्माणका लागि प्रत्येक वर्ष २१ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्नेछ।
१२ वर्षको अवधिमा विद्युत्को वितरण प्रणाली सुदृढीकरणको लागि ४ सय १२ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सन् २०२५/२६ सम्म नेपाल हिउँदयाममा बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने बताएका छन्।
‘आगामी पाँच वर्षभित्र ७ हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत्बाट बिजुली उत्पादन भएर मुलुक आत्मनिर्भरताको बाटोमा जाँदैछ। नेपालमा उत्पादन भएर बढी भएको बिजुली विदेश निर्यात गर्नका लागि अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्न आवश्यक भइसक्यो,’ उनले भने, ‘स्वदेशमा नै आन्तरिक खपतको लागि प्रसारण लाइन तथा वितरणलाइन बनाउन जरुरी रहेको छ ।’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुलीको माग बढ्दै गइरहेकाले पनि आगामी दिनमा बिजुलीको माग बढ्न सक्ने प्रक्षेपण गरे। ‘आगामी वर्षदिनभित्र २४/२५ सय मेगावाट बिजुली बढी हुने प्रक्षेपण गरेका छौं,’ उनले भने।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकभरका मुख्य औद्योगिक क्षेत्रमा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि आवश्यक योजना अघि सार्ने बताए। ‘काठमाडौं उपत्यकासहितका मुलुकका मुख्य औद्योगिक सहरमा बिजुली वितरणलाई सुदृढीकरण गर्न आवश्यक भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले अहिले मास्टर प्लान निर्माण गरेर त्यसको अध्ययन गरिरहेको छ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण क्यापिटल इन्भेष्टमेन्ट प्लान २०३५ तयार पारिँदैछ। प्राधिकरणले विभिन्न निकायसँगको साझेदारीमा सो मास्टरप्लान निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले सन् २०३० सम्म काठमाडौं उपत्यकाबाहिर विभिन्न क्षमताका ५९ सय ५५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको बताए। ‘प्राधिकरणले सन् २०३० सम्म ४०० केभी क्षमताको ४२ सय १० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ,’ उनले भने। प्राधिकरणले २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन भने ४०५ किलोमिटर निर्माण गरिँदैछ। यसैगरी १३२ केभी क्षमताको १३ सय ४० किलोमिटर प्रसारणलाइन पनि निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ।
प्राधिकरणले सन् २०३० भित्र काठमाडौं उपत्यकामा ४ सय केभी क्षमताको ८० सर्किट किलोमिटरको प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। २२० केभी क्षमताको २२६ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र १३२ केभी क्षमताको एक सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना पनि बनाएको छ। ६६ केभी क्षमताको ८ सर्किट किलोमिटरसहित विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइनसहित कुल ४ सय १४ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना रहेको छ। यी पूर्वाधार निर्माणका लागि २५ सय ११ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७९ ००:५४ बुधबार
