"

लुटतन्त्रको दह्रो बुनियाद

शुक्रबार, १८ जेठ २०७५

राज्यको शासन प्रणाली राजतन्त्र, कुलिनतन्त्र वा गणतन्त्रमध्ये जस्तोसुकै भए पनि सीमित व्यक्तिहरूले सत्ता सञ्चालन गर्ने विधिका लागि अंग्रेजी भाषामा तीन समानार्थी जस्तै लाग्ने शब्दहरू प्रयोग गरिने गरिन्छ। प्लुटोक्रेसी (धनाढ्यतन्त्र) कायम रहेको देशमा धनीमानीले आर्थिक क्षमतालाई राजनीतिक शक्तिसँग विनिमय गरेर राज्य सञ्चालनमा हालीमुहाली कायम राख्छन्।

वीरेन्द्र : भ्रम र यथार्थ

शुक्रबार, १८ जेठ २०७५

२०५८ जेठ १९ गते राति राजदरबारभित्रै हत्याकाण्ड भएको खबर सुनेपछि भोलिपल्ट हजारौँ जनता सडकमा आए। राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्यलगायत राजपरिवारका आठजना सदस्य एकै ठाउँमा मारिएको सो घटना सम्झिँदा आज पनि हामीलाई पीडा हुन्छ।

कांग्रेसका कयौँ कमजोरी,समाधान : कठाेर समीक्षा

शुक्रबार, १८ जेठ २०७५

यो पंक्तिकारको गृह जिल्ला सल्यानमा २०७० को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको थियो । ‘वामपन्थी’ पार्टीको एकीकरणपछि यही शैलीमा हिँडे अब १० वर्ष कांग्रेसले सल्यानमा विजय हासिल गर्न कठिन छ ।

मेरो पैसा जहाँसुकै लगाऊँ !

शुक्रबार, १८ जेठ २०७५

मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेको चार महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको सरकारको बारेमा यति गर्न सक्यो वा गर्न सकेन भनेर तोकेर बोल्ने बेला भइसकेको छैन ।

यथास्थितिको बजेट

बिहिबार, १७ जेठ २०७५

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आमसर्वसाधारणले अपेक्षा गरेअनुसार ठूला किसिमका नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने खालको भन्दा त्यसविपरीत नियमित किसिमको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्पष्ट बहुमत र आगामी पाँच वर्षको जनादेश पाएको सरकारले ल्याउने पहिलो बजेटबाट आमजनताले धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । तर बजेट विगतको भन्दा खासै भिन्न हुन सकेको छैन ।

नयाँ बजेट र नवसामन्तवादको भूमरी

बिहिबार, १७ जेठ २०७५

उखान–टुक्का प्रयोग नगरी कलंकीदेखि नागढ¬ गासम्मको बाटो हेरेर मात्र पनि सरकारी क्षमताको यथार्थ थाहा ह¬न्छ । बजेटअनुसार काम हुने भएको भए, नेपाल समाजवादी ‘स्वर्ग’ भइसक्ने थियो । तर यथार्थ के छ भने, बजेट पास भइसकेपछि बजेटमा के भनेको छ भन्ने सबैले बिर्सन्छन् ।

मलुवा बजेट !

बिहिबार, १७ जेठ २०७५

देशमा पहिलो बहुमतको वामपन्थी सरकारको बजेट सार्वजनिक भएसँगै आलोचना सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७५÷०७६को बजेट संविधानले तोकेको मितिमै प्रस्तुत गरे ।अर्थमन्त्रीको बजेटमा १३ खर्ब १५ अर्बरुपियाँ (चालु खर्च ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब७१ करोड ६० लाख) विनियोजन गरिएको छ ।

महिला : सधैँ उप !

बिहिबार, १७ जेठ २०७५

दुई छिमेकी देश भारत र चीनभन्दा नेपाल शक्ति, भूगोल, विकास र सामथ्र्यका हिसाबले अवश्यै कमजोर छ तर संसद्मा महिला सहभागिताको हिसाबले विश्लेषण गर्दा यी दुई देशमात्र हैन, विश्वको सर्वशक्तिमान मुलुकका रूपमा चिनिएको अमेरिकाको भन्दासमेत नेपालको स्थिति निकै उचो रहेको आँकडाले बताउँछ ।

संविधान संशोधन र मधेस

बिहिबार, १७ जेठ २०७५

सोझै विषय प्रवेश गरौँ । संविधान संशोधन र मधेसबारे केही विचार–विमर्श यहाँ बहसका लागि बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेको छु: संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा पुनर्निर्धारणः संविधानको धारा २८६ बमोजिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।

गणतन्त्र दिवसमा दण्डहीनताको उपहार

बुधबार, १६ जेठ २०७५

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ११ औं गणतन्त्र दिवसको दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘असल चालचलन’ भएका कैदी एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा अन्डरलाइन) का नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई मंगलबार रिहा गरेपछि मुलुकमा दण्डहीनताको खतरा बढेको छ। सत्तारूढ दल निकट नेता हुनासाथ गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा अदालतबाट दोषी करार भई थुनामा रहेका व्यक्तिले समेत पूरा अवधि सजाय भुक्तान गर्नु नपर्ने नजिर यस घटनाले स्थापित गरेको छ। एक, सर्वोच्च अदालतले उनलाई कैदसजाय गरेपछि पनि लामो समयसम्म पक्राउ पर्न सकेनन्। दुई, सर्वोच्चले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई निर्देशनात्मक आदेश दिई ढुंगेललाई गिरफ्तार गर्न आदेश दिएपछि मात्र फैसला कार्यान्वयन भएको थियो। तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भई निर्वाचनमा सहभागी हुने बेलामै केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहालले ढुंगेललाई निर्वाचनपछि रिहा गरिने घोषणा बिबिसी नेपाली सेवामार्फत गरेका थिए। पछि यी दुई दलबीच एकीकरण भएर नेकपा (अन्डरलाइन) गठन भई शक्तिशाली बनेको सरकारले दाहालको उक्त घोषणा कार्यान्वयन गरेको छ। ढुंगेलको रिहाइसँगै मुलुकमा न्यायको औपचारिक अवसान भएको छ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा ‘सिन्डिकेट’ !

बुधबार, १६ जेठ २०७५

२०४८ कात्तिकको तेस्रो साता नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हकमा ज्यादै अशुभ रह्यो। के/कसरी/कस्ता व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए भन्ने सम्बन्धमा धेरैपटक भनिसकिएको विषय हो । यसै सन्दर्भमा भएको एउटा अनुभव बाँड्न उचित चाहन्छु। परिषद्को ‘माइन्युट’ मन्त्री निवासमा सही गर्न पठाइदिनू भन्दै कानुन तथा न्याय मन्त्री तारानाथ रानाभाट बैठक कक्षबाट बाहिरिएपछि भोलिपल्ट अर्थात २०४८/७/१८ गते उक्त कार्यका लागि खटाइएको थिएँ। उनको शयनकक्षमा अरुको प्रवेशलाई प्रतिबन्ध लगाएर हामीबीच केही संवाद भएको थियो।

साम्यवादीको सम्पत्ति : सर्वहाराको विपत्ति

बुधबार, १६ जेठ २०७५

व्यक्तिगत सम्पत्तिको लोभ गर्नेहरू कम्युनिस्ट नेता हुनसक्दैनन् भन्ने वाक्य अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। यो वाक्यका आविष्कारक सामान्य व्यक्ति होइनन्। सामान्य व्यक्तिले असामान्य कुरा गरे पनि समाजले त्यति महत्व दिँदैन। तर ठूला वा प्रभावशालीहरूका भनाइहरूलाई समाजले बहसमा ल्याउने गर्छ। साम्यवादी चीनका शक्तिशाली राष्ट्रपति सी जिन पिङको वाक्य हो यो। उनले साम्यवादमा विश्वास गर्ने नेताहरूले निजी सम्पत्तिमा लोभ गर्नु हुँदैन भन्ने विचार प्रस्तुत गरेका छन्।

सुनार र विश्वकर्माले किन कोठा पाएनन्?

बुधबार, १६ जेठ २०७५

खासगरी दलित समुदायलाई आरक्षण वा विशेषाधिकार दिने कुरा उठ्नेबित्तिकै प्रश्न गरिन्छ– दलित मात्रै शोषित, पीडित छन् र? यहाँ कति बाहुन–क्षत्रीहरू पनि गरिब र पीडित छन्!

बलात्कारमा मृत्युदण्ड!

बुधबार, १६ जेठ २०७५

केही समय भयो, नेपालमा अचानक जसरी नै बलात्कारका घटनाहरू बढ्न थालेका छन्। र, समाज सचेत भएका कारण त्यसविरुद्ध प्रदर्शन तथा खबरदारीका कार्यक्रमहरू पनि प्रशस्तै भएको देखियो। यस पटक यस्ता विरोधका कार्यक्रमहरू राजधानी काठमाडौँमा मात्र सीमित नभई मोफसलका जिल्लाहरूमा पनि विस्तार भएको पाइयो। तर यो विरोध प्रदर्शनमा भने विगतमा भन्दा फरक र एउटा नयाँ बहसको पनि सुरुवात भएको देखियो- बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड।

निराशाजनक तस्बिर

मङ्गलबार, १५ जेठ २०७५

विगतमा बन्द, हडताल, संक्रमणकाल, सरकार परिवर्तन, अख्तियारको निगरानीजस्ता विषयलाई देखाएर पानीमाथि ओभानो बन्ने अधिकारीहरुले यो वर्ष चुनावलाई तगारोका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । काम नगर्नेले दसथरी बहाना बनाउन जान्दछन् । तिनलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने उपाय दण्ड र प्रोत्साहन नै हो, यसतर्फ सरकार चनाखो हुनुपर्छ । आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको निराशाजनक चित्र आगामी वर्षमा फेरि देख्नु नपरोस् ।

प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको सय दिन

मङ्गलबार, १५ जेठ २०७५

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमतको सरकार बनाएको यसै हप्ता सय दिन पूरा भयो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेस विपक्षीको भूमिकामा बसेको पनि सय दिन भयो । यी दुवै पार्टीले सयदिनमा खेलेका भूमिकाले भावी नेपाल कुन दिशातर्फ जानेछ भन्ने बुझ्न सहयोग मिल्नेछ । परम्पराअनुरूप सत्तापक्षकोे सय दिन कस्तो रह्यो भन्नेमात्र सरोकारको विषय आधुनिक राजनीतिमा रहेन, विपक्षी पनि कति रचनात्मक र सिर्जनशील रह्यो, त्यसको समीक्षा पनि जरुरी छ।

बालकृष्ण ढुंगेलको ‘असल चालचलन’

मङ्गलबार, १५ जेठ २०७५

‘वाम एकतापछिको संक्रमणकालीन न्याय (संन्या) प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला ?’ भनेर कतिपय व्यक्तिका मनमा खुल्दुली होला ।

बजेटप्रतिका अपेक्षा

सोमबार, १४ जेठ २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको मंगलबार सार्वजनिक हुने पहिलो बजेटप्रति मुलुकले उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेको छ। धेरै अर्थमा यसपटक सरकारको बजेटप्रति आमअपेक्षा व्यापक छ। एक, मुलुकको समृद्धिका निम्ति स्थिरताको चुनावी नारालाई सर्वसाधारणले मतदानमार्फत दिएको समर्थन यो सरकारलाई छ। दुई, प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ वर्ष २०७५ को रारा घोषणादेखि विविध मञ्चमा प्रकट गरेका योजना÷आयोजनाका सपनाबारे सर्वसाधारणमा उत्तिकै चासो छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफू जिम्मेवारीमा आउनासाथ मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि श्वेतपत्रसमेत जारी गरी समस्यामाथि गम्भीर चिन्तासमेत प्रकट गरिसकेको अवस्था हो।

नास्टको संरचना बदल

सोमबार, १४ जेठ २०७५

विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा देशमा बहुआयामिक काम गर्ने उद्देश्यले २०३९ सालमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) गठन गरियो। पञ्चायती शासन व्यवस्थामा यो संस्था दरबारको इच्छाअनुसार चल्थ्यो भने बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक छायाँबाट यो टाढा हुन सकेन। कानुनतः यसलाई स्वतन्त्र निकाय भनिए पनि आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारको हिसाबमा कुनै पनि सरकारले नास्टलाई मन्त्रालयको महाशाखा भन्दा बढी हैसियत दिन खोजेको देखिएन। त्यसबाहेक करिब ५२ जनाको प्राज्ञ सभा भएको नास्ट आममानिसको हेराइमा दिशाहीन संस्थाका रूपमा चित्रित छ। यसले आफ्नो गति परिवर्तन गर्ने छाँट अझै देखाएको छैन ।

ओलीको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति

सोमबार, १४ जेठ २०७५

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) को एकतापछि स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्ने क्रममा एकीकृत पार्टीको कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित नगरिएको विषयमा आलोचना भइरहेको छ। अतः सो व्यवस्था समावेशिता र महिला सहभागिताका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा समावेशिताका सन्दर्भमा नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था विपरीत रहेको भन्ने भनाइ रहेको छ।