"
उपत्यकामा सधैंका लागि बत्ती नजाने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन

उपत्यकामा सधैंका लागि बत्ती नजाने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन

सोमबार, २२ कार्तिक २०७३

प्रधानमन्त्री पूष्पकमल दाहालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई आफुले यसअघि राखेको ‘काठमाडौंलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने’ योजनाको मुर्त खाका ल्याउन निर्देशन दिएका छन्। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीले काठमाडौं उपत्यकालाई तत्कालै लोडसेडिङमुक्त गर्ने आफ्नो संकल्प भएकोमा जोड दिँदै अब उपत्यकामा सधैंका लागि बत्ती नजाने व्यवस्था गर्न र कुनै अप्ठ्यारो परे सरकारसँग सहयोग माग्न निर्देशन दिएका हुन्।

म्याद सकियो, प्रतिवेदन आएन

सोमबार, २२ कार्तिक २०७३

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सबै जिल्लालाई स्थानीय निकायको संख्यासम्बन्धी प्रतिवेदन पठाउन दिएको म्याद शनिबार सकिएको छ । तर, अधिकांश जिल्लाले प्रतिवेदन पठाएका छैनन् । प्रतिवेदन नआएपछि आयोगले केही दिन कुर्ने र फेरि पनि नआए पुरानै प्रतिवेदनलाई मान्यता दिने विकल्प अघि सारेको छ ।

महाभियोगविरुद्ध कार्की अदालत जाने

सोमबार, २२ कार्तिक २०७३

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले संसद्मा विचाराधीन महाभियोग प्रस्ताव र सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेलीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने भएका छन्।

दूत तथा सहचारी नियुक्ति पारदर्शी बनाइने

सोमबार, २२ कार्तिक २०७३

सरकारले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगलगायतका विभिन्न कार्यालयमा प्रतिनिधि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन मापदण्ड बनाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विदेशस्थित नियोग तथा कार्यालयमा राजनीतिक सिफारिस र पहुँचका आधारमा नियुक्ति गर्दा अपारदर्शिता बढेको र कामसमेत प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाली मापदण्ड बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

चीनतिरका विकल्पलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ : उपाध्याय

सोमबार, २२ कार्तिक २०७३

भारतका लागि नवनियुक्त राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले चीनतर्फका विकल्पमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।

सार्वजनिक संविधान संशोधन मस्यौदा 'नक्कली’

सोमबार, २२ कार्तिक २०७३

सरकारी पक्षबाट छलफलका लागि मोर्चालाई पठाइएको भनी सार्वजनिक संविधान संशोधन मस्यौदा नक्कली भएको सरोकारवालाले बताएका छन्। सरकारले मोर्चालाई कुनै मस्यौदा नपठाएको र यसमा उल्लिखित विषयवस्तुबारे छलफल नै नभएको दुवै पक्षले स्पष्ट पारेका छन्।

‘नोट र सोर्सले न्यायाधीश बन्न दिन्नँ’

‘नोट र सोर्सले न्यायाधीश बन्न दिन्नँ’

सोमबार, २२ कार्तिक २०७३

प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति रोक्न आफूलाई नै हटाउने षड्यन्त्र भइरहेको खुलासा गरेकी छन्। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायीको पेसागत संगठनका केही पदाधिकारीसँग शुक्रबारको छलफलमा प्रधान न्यायाधीश कार्कीले आफ्नो योजनाविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको खुलासा गरेकी हुन्।

देउवालाई जेएनयुको मानार्थ विद्यावाराधि

देउवालाई जेएनयुको मानार्थ विद्यावाराधि

आइतबार, २१ कार्तिक २०७३

भारत भ्रमणमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयु) ले मनार्थ विद्यावाराधिको उपाधि प्रदान गरेको छ।

संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन भारतको षडयन्त्र: महासचिव पोखरेल

आइतबार, २१ कार्तिक २०७३

नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा छिमेकी देश भारतले षडयन्त्र गरिरहेको बताएका छन्। नेकपा एमाले खोटाङले आईतबार सुरु गरेको संविधान कार्यान्वयनकालागि जनपरिचालन अभियान कार्यक्रम उद्‍घाटन गर्दै महासचिव पोखरेलले सुरुमा संविधान जारी गर्न नदिन चलखेल गरेको भारत हाल कार्यान्वयन गर्न नदिन मरिमेटेर लागीपरेको आरोप लगाए।

'तरुण दलको महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुन्छ'

आइतबार, २१ कार्तिक २०७३

क्षामन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणले पार्टीको प्रमुख भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दलको महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुने बताएका छन्।

संविधान सबैको साझा सम्पत्तिः मन्त्री लेखक

आइतबार, २१ कार्तिक २०७३

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले संविधान आम नेपालीको साझा सम्पत्ति भएको बताएका छन। आइतबार बैतडीको पाटनमा नेपाली कांग्रेस बैतडीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर संविधानलाई सबैको साझा सम्पत्तिको रुपमा स्थापित गराउन सरकार लागि परेको बताए।

अङ्गीकृतलाई राज्यको मुख्य पद दिने प्रस्तावको विरोध

अङ्गीकृतलाई राज्यको मुख्य पद दिने प्रस्तावको विरोध

आइतबार, २१ कार्तिक २०७३

अङ्गीकृत नागरिकलाई राज्यको प्रमुख पद दिने प्रस्ताव राखेर सरकारले संविधान संशोधनको तयारी गरेको भन्दै युवाहरु विरोधमा उत्रीएका छन्।

अङ्गीकृतलाई राज्यका मुख्य पद किन?

आइतबार, २१ कार्तिक २०७३

अङ्गीकृत नागरिकलाई प्रमुख पद दिने प्रस्ताव राखेर सरकारले संविधान संशाेधनको तयारी थालेसँगै यस विषयमा बहस सुरु भएको छ। अङ्गीकृतले राज्यका प्रमुख पद पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका मधेसवादी दलहरुले वर्तमान संविधानले अङ्गीकृत नागरिकलाई अन्तरिम संविधान २०६३ ले दिएको अधिकार समेत खोसेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

‘अङ्गीकृत नागरिकतामा समझदारी भएको छैन’

आइतबार, २१ कार्तिक २०७३

अङ्गीकृत नागरिकताका विषयमा कुनै पनि समझदारी नभएको र बाहिर आएको प्रचार भ्रामक भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

पाल्पामा दश स्थानीय तह बनाउने सहमति

पाल्पामा दश स्थानीय तह बनाउने सहमति

आइतबार, २१ कार्तिक २०७३

पाल्पामा स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्दा दश स्थानीय तह बनाउन दलहरु सहमत भएका छन्। हाल रहेका दुई नगरपालिका मध्ये तानसेनमा सिमाना थप गर्ने, रामपुर नगरपालीकालाई यथावत राख्ने र अन्य आठ गाउँपालिका बनाउन दलहरु सहमत भएका हुन्।

संघीय अायाेग बनाउन माेर्चा सकारात्मक

संघीय अायाेग बनाउन माेर्चा सकारात्मक

आइतबार, २१ कार्तिक २०७३

झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको मुद्दा मिलेमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको सात प्रदेशमा पनि सहमति हुन सक्ने मोर्चाका नेताहरूले बताएका छन् । यस्तै राष्ट्रिय सभाको बनोटमा पनि सरकार र मोर्चा सहमतिनजिक पुगेका छन् । प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संख्या घटाउन सरकार तयार भएको छ । मोर्चाले जनसंख्याका आधारमा प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

दलहरू सहमत, सरोकारवाला असन्तुष्ट

आइतबार, २१ कार्तिक २०७३

स्थानीय तहको संख्या र खाकामा जिल्लाका सबै दल एकमत देखिए पनि अन्य सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । असन्तुष्ट समुदायले जिल्ला विकास समितिमा फरक मतसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सिन्को नभाँची चुनावी रटान

सिन्को नभाँची चुनावी रटान

आइतबार, २१ कार्तिक २०७३

अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक गरेको संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुसार अबको एक महिना (मंसिर) भित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन भइसक्नुपथ्र्याे तर तयारी सुरु नहुँदै सरकार मात्र होइन, कार्ययोजनै फेरियो । नयाँ सरकारले चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्यो । चैतमा स्थानीय निकाय निर्वाचन घोषणा गरे पनि सरकारले निर्वाचन तयारीसम्म सुरु गरेको छैन । निर्वाचन आयोगकै भाषामा तिथि, मिति, नीति र सहमति जुटेको १ सय २० दिन अर्थात् चार महिना तयारी पूरा हुन्छ । अहिलेसम्म आवश्यक तयारी त परै, सरकार र राजनीतिक दलको छलफलको एजेन्डामा समेत स्थानीय निर्वाचन परेको देखिँदैन ।

तीन महिना बित्यो, खै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण

तीन महिना बित्यो, खै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण

आइतबार, २१ कार्तिक २०७३

नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । नियुक्त भएको ६० दिनभित्र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, ९० दिन बित्दा समेत पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण गोप्य छ । दाहाल नेतृत्वको सरकार साउन २० गते गठन भएको हो ।

भूपू गोर्खा सैनिक समस्या समाधानको लागि वार्तामा बस्न बेलायत तयार

भूपू गोर्खा सैनिक समस्या समाधानको लागि वार्तामा बस्न बेलायत तयार

शनिबार, २० कार्तिक २०७३

भूपू गोर्खा समस्याको समाधानका लागि त्रिपक्षीय वार्तामा बस्न बेलायत सरकार राजी भएको छ। करिब २ सय बर्षदेखिको भूपू गोर्खा सम्बन्धी समस्यालाई वार्ताको माध्यमबाट टुंगोमा पुर्‍याउने नेपाल सरकारको प्रस्तावमा बेलायत सकरात्मक भएको हो।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।