“यदि तपाई ले तपाई आफैं लाई र तपाई को दुश्मनलाई राम्रोसंग चिन्नुहुन्छ भने सयौं युद्घ संग पनि डराउनु पर्दैन” – सन जु को यी भनाई सैन्य क्षेत्रमा अध्यापन गराईने “युद्घ लड्ने कला अर्थात द आर्ट अफ वार” पुस्तकमा उल्लेखित छन्।

आज विश्वमा कुनै पनि राष्ट्रको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतिलाई नजिकबाट नियाल्दै त्यस्ता चुनौतिहरुलाई पहिचान गरि निस्तेज पार्ने काम गुप्तचर निकाय अर्थात जासुसी संस्थाले पाएका हुन्छ। आज सुपरपावरमा रहेको अमेरिकाको लागि सीआईए, बेलायतको लागि एमआईसिक्स, चीनको लागि एमएसएस, इजरायल को लागि मोसाद, रसियाको लागि केजीवी, भारतको लागि रअ र पाकिस्तानको लागि आईएसआई जस्ता जासुसी संथा विश्वको अग्रपक्तिंमा रहेका छन्। यी गुप्तचर निकायहरुले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र हितको लागि जस्तोसुकै कोर्भट अप्रेसन (भेष बदलेर गरिने गुप्त काम) पनि संसारको जुनसुकै ठाउँमा पनि पुगेर गरिरहेको हुन्छन्।

विश्वमा गुप्तचर संथाको काम गोप्य मात्र नभई कार्यक्षेत्र पनि सीमाविहिन हुन्छ। उदाहरणको लागि सन् १९७६ को जुलाईमा इजरायली गुप्तचर संस्था मोसादको कामलाई लिन सकिन्छ। यदि मोसादसंग बलियो सूचना थिएन भने इजरायली कमान्डोको होस्टेज रेस्क्यु अप्रेसन एन्टाबे युगान्डाको एरपोर्टमा पक्कै सफल हुने थिएन। त्यसैले त भनिन्छ हतियारधारी सैन्य भन्दा गुप्तचरहरु जहिले पनि एक कदम आगाडि रहेका हुन्छन्। 

नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र हितको लागि जासुसी गर्ने काम कुन संस्थाले गर्दछ ? किन यदा कदा घट्ने घटनाको पूर्व जानकारी सुरक्षा संगठनहरुले समयमा नै पाउन सकेको छैन र सम्भावित घटना रोक्न सफल भएका छैन्न? किन नेपालको जासुसी कमजोर छन्? यस्ता विविधत् खालको प्रश्नहरु आम नागरिक ले उठाउने गरेको पाईन्छ। जुन सान्दर्भिक पनि रहेको छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर संस्था)

नेपालमा गुप्तचरी अर्थात जासुसी को लागि मात्र नै बनेको संस्था भनेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हो। नेपालको संविधान २०७२ को भाग २८ को धारा २६८ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्बन्धी उल्लेख गरेको पाईन्छ। संविधान ले उल्लेख गरे अनुसार यो गुप्तचर विभाग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था भने संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ। नेपालमा गुप्तचरी संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अलावा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल ले पनि छुट्टा– छुट्टै गुप्तचरी इकाईहरु आ–आफ्नो संगठनमा राखेका छन्। सेना, प्रहरी, र सशस्त्र को गुप्तचरी इकाईहरु भने आ–आफ्नै संगठनको कामको प्रकृति अनुसार चलेको देखिन्छ।

विश्वमा गुप्तचर संथाको काम गोप्य मात्र नभई कार्यक्षेत्र पनि सीमाविहिन हुन्छ। उदाहरणको लागि सन् १९७६ को जुलाईमा इजरायली गुप्तचर संस्था मोसादको कामलाई लिन सकिन्छ। यदि मोसादसंग बलियो सूचना थिएन भने इजरायली कमान्डोको होस्टेज रेस्क्यु अप्रेसन एन्टाबे युगान्डाको एरपोर्टमा पक्कै सफल हुने थिएन। त्यसैले त भनिन्छ हतियारधारी सैन्य भन्दा गुप्तचरहरु जहिले पनि एक कदम आगाडि रहेका हुन्छन्। 

नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनताको रक्षा, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई बचाइ राख्दै नेपाल सरकारलाई आवश्यक पर्ने सबै आन्तरिक तथा बाह्य सूचना उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी नेपालको विशेष सेवा ऐन २०४२ र नियमवाली २०४४ ले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लाई दिएको छ। नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, धार्मिक एकता तथा शान्ति सुरक्षा मा खलल पुर्याउने मनसाय ले कुनै व्यक्ति वा समूह सक्रिय रुपमा लागि परेमा अथवा बाह्य सुरक्षा चुनौति बढेमा त्यस्ता खालको सूचना सुक्ष्म रुपमा संकलन गर्दै यसको विश्लेषण र अबलम्वन गर्नु पर्ने सुरक्षा उपाय सहित नेपाल सरकारलाई समयमा नै सम्प्रेषण गर्ने काम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गर्दै आईरहेको छ।

सांगठानिक संरचना र आधुनिकिकरण

हाल गुप्तचर संस्था नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत रहेको छ। पहिले यो संस्था गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहेर काम गर्ने गरेको थियो। प्रधानमन्त्री को प्रत्यक्ष माताहतमा गईसकेपछि पछिल्लो समय गुप्तचर विभाग ले केहि उल्लेख्य कामहरु गरिसकेको देखिन्छ। यद्यपि जुन हालको परिवेशमा भने पर्याप्त छैन। तर पनि हाल उपलब्ध भएको स्रोत र साधनको आधारमा भईरहेको कार्य प्रगति हेर्दा पछिल्लो दिनमा विभागले धेरै राम्रा कामहरु गरिरहेको देखिन्छ।

राज्यले जति लगानी गर्नु पर्ने हो त्यति मात्रामा गर्न नसक्दा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कार्य क्षेत्रमा विविध खालको समस्याहरु खेप्नु परेको छ। गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले जति सक्दो छिटो सांगठानिक संरचनामा र आधुनिकीकरणमा जोड दिनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ। आधुनिक उपकरणहरु, फोन इन्टरनेटदेखि ह्याकिङ्ग गर्ने प्रविधि समेत उपयोग गर्न सक्ने गरि विभागको आधुनिकिकरण गर्नु पर्ने छ।

गुप्तचर विभागमा सर्वप्रथम राष्ट्रको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौति हेर्ने छुट्टा– छुट्टै इकाइ हुनुपर्छ। प्रदेशतहमा आफ्नो मातहत को जिल्लामा कर्मचारी खटाउन स्वतन्त्रता दिन सकेमा ठोस काम बन्न सक्दछ। जिल्ला अथवा प्रदेश तहमा गुप्तचर ले काम गर्दा मिसन बेसमा र कोर्भट अप्रेसन बेसमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ। जसबाट स्थानीय तथा प्रदेश तहमा देखिएका सुरक्षा चुनौतीलाई शुरवातीको चरणमा नै खतम पार्न सकिन्छ। मिसन र कोर्भटमा अप्रेसनको लागि खटिने गुप्तचर को लागि आवश्यक स्रोत साधन विशेषत आर्थिक पक्षको अभाव हुनु दिनु हुँदैन यसो गर्न सकेमा फिल्डमा उनिहरु २४ घण्टा को लागि खटिन सक्ने छ।

नेपालमा बढ्दो भूराजनिती को प्रभाव, विदेसी ले नेपालको हित विपरित गर्ने खुल्ला क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न विभाग भित्र काउन्टर इन्टिेलिजेन्स बलियो बनाउन पर्ने छ। विश्व आतंकवादबाट ग्रसित छ। नेपाल भित्र कुनैपनि बेला नेपाल – भारतको खुल्ला सीमनाको गलत फाईदा लिएर आतंककारीहरु नेपाल भित्र अप्रिय घटना घटाउन सक्नेछन्। यस्तो घुसपैठ रोक्न काउन्टर टेरोरिजम इकाई गठन गर्नु पर्दछ। काउन्टर टेरोरिजम इकाइमा काम गर्नेहरु सूचना संकलनमा मात्र सिमित नभई आवश्यक परे आधुनिक स्रोत साधन र हतियार सहित सैन्य प्रकृतिको अप्रेसन गर्ने क्षमता समेत राख्ने खालको हुनु पर्दछ।

ऐन नियम परिवर्तन

गुप्तचर विभागलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यले केहि ऐन, नियम र कानुन तत्काल परिवर्तन गरि विभागलाई थप सशक्त बनाउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौति हेर्ने छुट्टा– छुट्टै प्रभावकारी इकाइ गठन गर्न कानुनले बलियो आधार दिन सक्नु पर्यो। राष्ट्रिय स्वार्थको लागि आवश्यक्ता पर्न गएमा सरकारी वा आमनागरिक जसको पनि व्यक्तिगत फोन इन्टरसेप देखि अन्य सूचना संकलन गर्ने कानुनि अधिकार विभागलाई राज्यले दिनुपर्दछ। राज्य विप्लव, विखण्डन, नितिगत भ्रष्टाचार र जासुसी सम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान र अभियोजनको क्षेत्राअधिकार तत्काल बढाउनु पर्ने देखिन्छ।

पदपूर्ति र जनशक्ति व्यवस्थापन

नेपालमा देखापरेको पछिल्लो सुरक्षा चुनौतिलाई सूक्ष्म अध्ययन गरि आवश्यक सुरक्षा योजना र नियन्त्रणका उपायहरु अवलम्बन गर्न हाल भईरहको गुप्तचरको स्रोत, साधन र जनशक्ति भने पर्याप्त छैन। कुनै पनि संथाको बलियो आधार भनेको संस्थाभित्र रहेको दक्ष जनशक्ति र त्यसको व्यवस्थापन नै हो। नेपालको गुप्तचर विभाग बलियो हुन नसक्नुमा यसको पदपूर्ति र जनशक्ति व्यवस्थापनमा भएको केहि कमि कमजोरी र कानुनी जटिलता पनि रहेको छ।

अहिले भईरहेको जनशक्ति अत्यन्त न्यून हो। यो विशेष प्रकृतिको काम गर्ने संथा भएकोले पदपूर्ति खुल्लाबाट कम र एजेन्टबाट धेरै लिन सके विभागले कामको प्रकृति अनुसार चाहिने जनशक्ति आफैंले छान्न सक्छ। तर संविधानले पूर्ण रुपमा छड्के भर्ना रोकेको छ। विगतमा छड्के भर्ना राम्रोको लागि भन्दा पनि हाम्रो मान्छेको लागि बन्न पुगेको तितो यर्थाथ पनि नभएको होइन। तर पनि कर्मचारी छान्दा भर्ति केन्द« मा परिणत नबनाउन विशेष खालको करियर प्लान र भर्ना प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ।

तालिम / क्षमता अभिवृद्घि

गुप्तचरको सेवा प्रवेश गर्दा शारिरिक, मानसिक र शैक्षिक योग्यतामा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। विशेषत कोर्भट अप्रेसनमा खटिने हरु सबै खाले सैन्य र हतियार तालिमबाट निपूर्ण हुनुपर्दछ। विशेष प्रकृतिको काम मा हुन सक्ने मानविय तथा भौतिक क्षतिलाई मध्यनजर राख्दै त्यहि अनुसार कानुन र आवश्यक स्रोत साधन र हतियार को व्यवस्था राज्यले गर्न सक्नु पर्दछ। यस्ता मिसन बेस कोर्भट काममा खटिने कर्मचारी र तिनमा आश्रित परिवारको आर्थिक, सामाजिक र शारिरिक सुरक्षा को ग्यारेन्टी राज्यले लिन सक्नु पर्दछ। यस्तो हुन सकेमा कर्मचारीमा उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुने छ। तलव, भत्ता र एजेन्ट खर्चमा राज्यले प्रशस्त लगानि र गोपिनियता कायम राख्नु पर्दछ। हाल विभाग ले दिने तालिम मा समेत समय सापेक्ष परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ।

हाल नेपालमा बढ्दो सिमाना मिचावट, संभावित आतंकवादी घुसपैठ, संगठित अपराधको झांगिएको जालो, राज्य विप्लवका तत्वहरु, धर्म, संस्कृति, भाषा र समुदाय बिच स्थापित सामाजिक मूल्य मान्यता र सद्भावनामा खलल पुग्न सक्ने खालको तत्वहरु, संगठित अन्तराष्ट्रिय वित्तिय अपराधीहरु को चलखेल सक्रिय रुपमा बढ्न थालेको पाईन्छ। पर्यटन र ग्रैहंसरकारी संथाहरुको आवरणमा घुसपैठ भईरहेको विदेशी चलखेल पनि दिनप्रति दिन बढ्दो मात्रा मा रहेको छ। केहि राजनैतिक दल राष्ट्रिय स्वार्थमा भन्दा पनि जातिय र क्षेत्रिय राजनीतिमा केन्दि«त भएको देखिन्छ, यसबाट भोलिको दिनमा राष्ट्रिय सुरक्षामा क्षेत्रिय राजनीति ले चुनौति थप्न सक्ने देखिन्छ।

नेपाल अहिले संघिय राज्य प्रणाली व्यवस्थामा विस्तारै वामे सर्दै चलिरहेको छ। वर्तमान परिपक्ष्यमा राज्यको स्रोत, साधन र अधिकार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाड भएको सर्वविदितै रहेको छ। एकिकृत सिंहदरबार बाट संचालित राज्य प्रणाली मा तिन तहमा शक्ति बाँडफाड भई राज्य व्यवस्था संघिय प्रणालीमा जाँदा निश्चय पनि नयाँ प्रकृतिका आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतिहरु देखा परिसकेका छन्। तराई मा राज्य विप्पलवको मुद्घा बोकेर हिंडेका संगठनहरु पूर्ण रुपमा निस्तेज भईसकेको छैन। नेकपा माओवदी (विप्पलव) पार्टीको क्रियाकलाप रोकिएको छैन।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र ले समेत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको महत्व राम्रोसंग बुझ्न सकेको छैन। विभाग बलियो बनाउनु भनेको देशको सुरक्षा मजबुत हुनु हो। नेपालको चारवटै सुरक्षा निकाय बिच समन्वय र सहकार्य राम्रो संग हुन सकिरहको छैन। गुप्तचर बलियो हुनु भनेको अन्य तीनवटा सुरक्षानिकाय पनि मजबुत हुनु हो। राज्यले यथेष्ट रुपमा गुप्तचर विभाग माथि लगानि गर्न सके नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनताको रक्षा, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई बचाइ राख्दै समग्र मुलुक को शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थामा कायम राखी राख्न विभागले अहम् भूमिका खेल्न सक्नेछ।

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७६ ०६:१६ आइतबार