काठमाडौं- समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको दुई साता बित्दा पनि सुरु हुन नसकेको रोजगारीको लागि मलेसिया जाने प्रक्रिया सुचारु हुन अझै एक महिना लाग्ने भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालका अनुसार दुई देशका अधिकारीहरु केही आन्तरिक विषय टुंग्याउने तयारीमा रहेकाले ढिलोमा अबको एक महिना भित्र नेपालीहरुले मलेसिया जान पाउने छन्।
नागरिकन्युजसँग कुरा गर्दै सचिव दाहालले भने- 'दुई देशको सम्बन्धको कुरा भएकाले यहि मिति भनेर भन्ने अवस्था छैन। नयाँ ढंगले सम्झौता भएको हुनाले त्यसका केही प्रावधानहरुको कारण केही तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो अपेक्षा डिसेम्बर अन्त्य सम्ममा अर्थात अब ढिलोमा एक/सवा महिनामा नेपालीहरुलाई मलेसिया पठाउन सकिन्छ भन्ने छ।'
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया जाने कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क उठाएको भन्दै गत जेठ २ गते मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध पाँच संस्थालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि मलेसिया रोजगारी बन्द भएको थियो। तर श्रम समझदारीपछि भने मलेसियाले ति संस्था यथावत रहने बताएपछि मन्त्री बिष्टमाथि नै नैतिक संकट पर्ने भएकाले मन्त्रालयको नेतृत्व ति संस्थाको विकल्पको खोजीमा छ। विगतमा भिसा प्रक्रिया, सेक्युरिटी क्लियरेन्स र बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणको कामले समझदारी मार्फत वैधानिकता पाएपछि मन्त्रालय भिसा प्रोसेसिङ्ग शुल्क घटाउने प्रयासमा छ। स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड मलेसियाले नै तयगर्ने भएपनि दुई देशका अधिकारी बसेर त्यसलाई टुंग्याउने मन्त्रालयको तयारी छ। संयुक्त कार्यदलले टुंग्याउने मापदण्ड अनुरुप स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण गर्ने सचिव दाहालले जानकारी दिए। विगतमा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाको एकाधिकार तोडिने सचिव दाहालको दाबी छ। कतिपय विषय मलेसिया सरकारको निर्णयमा भरपर्ने भएपनि सरकारको उद्देश्य नेपालमा कुनै पनि सिन्डिकेट खडा हुनु हुँदैन भन्ने रहेको उनको भनाइ छ।
कामदार मलेसिया जाने प्रक्रिया सुरुहुन अझै एक महिना लाग्ने सरकारी अधिकारी बताइरहँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भने मलेसिया जाने प्रक्रिया यथासक्य छिटो सुरुगर्न आग्रह गरेका छन्। एक दशकदेखि मलेसियामा कामदार पठाउँदै आएका इन्टरनेसनल म्यानपावरका संचालक वाईबी राई दुई देशबीच समझदारी बनेपछि पनि कामदार जाने प्रक्रिया सुचारु नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गर्छन। 'सकारात्मक परिणाम आउने आशामा ५ महिना पर्ख्यौं तर समझदारीपछि पनि कामदार जाने बाटो खुलेन। अझै ढिलो गर्दैजाने हो भने यसले दुई देशकै सम्बन्धमा असर पुर्याउन सक्छ', राईको विश्लेषण छ। सरकार कामदार पठाउने प्राविधिक तयारीमा जुटेपनि कलिंग भिसा आएका कामदारलाई अन्तिम स्वीकृति दिएर मलेसिया जाने प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
केही व्यवसायीले भने समझदारीपछि पनि पुरानै प्रक्रियाबाट नेपालीहरु मलेसिया जाने र अवैध भन्दै कारवाही गरिएका संस्थालाई मलेसियाको भिसा प्रक्रिया,सेक्युरिटी क्लियरेन्स तथा स्वास्थ्य परीक्षणको जिम्मा दिने हो भने मन्त्री बिष्टले तिनलाई कारबाही गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
'हिजो अवैध भनिएका संस्थाको नाम उल्लेख नभए पनि तिनैले गर्दै आएका कामलाई समझदारीमा समावेश गरेर वैधानिकता दिइएको छ। अब उनीहरु माथि लगाइएको मुद्दाको के औचित्य रह्यो?' एक व्यवसायीले भने।
यता सचिव दाहालले भिसाको म्याद सकिएका कामदारको भिसा नवीकरण गरिदिन मलेसिया सरकार समक्ष आग्रह गरिएको जानकारी दिंदै यो विषयमा पनि दुई देशका अधिकारी बसेर चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने बताए।
दुई देशबीचको समझदारीपछि अब मलेसिया जाने कामदारले वीमा र वैदेशिक रोजगार प्रवर्दन बोर्डको कल्याणकारी कोषमा बुझाउनु पर्ने बाहेक अन्य कुनै शुल्क मेनपावरलाई बुझाउनु पर्नेछैन। भिसा प्रक्रिया बापत लाग्ने खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्ने छ। त्यस्तै सुरक्षा जाँच र स्वास्थ्य परीक्षण बापत लाग्ने खर्च कामदारले तिर्नुपर्ने छ। जुन पैसा मलेसियाली कम्पनीले कामदारको पहिलो महिनाको तलबमै समावेश गरेर भुक्तानी गरिदिने समझदारी भएको छ। तर मलेसियाका कतिपय कम्पनीले कामदारले पाउने न्युनतम तलब समेत नदिइरहेको अवस्थामा कामदारको लागत भुक्तानी गर्नेमा स्वयं व्यवसायीमै आशंका छ। तर सचिव दाहाल भने समझदारीमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयनमा दुवै देश जिम्मेवार ढंगमा प्रस्तुतु हुने दावी गर्छन्।
'सम्झौतामा धेरै नयाँ विषय समेटिएको छन्। शुन्य लागतमा कामदार पठाउने,भुक्तानीको मोडालिटीसँगै कतिपय विषय मलेसियाका रोजगारदाताले मिलाउनुपर्ने छ। त्यसको व्यवस्थापनका लागि मलेसियन सरकारले समय मागेको छ। यी सबै विषय चाडै नै टुंगिनेछन्' सचिव दाहालले भने।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७५ १२:३९ मंगलबार