शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्दै नयाँ विषय ‘जीवन उपयोगी शिक्षा’को पाठयक्रम प्रारूप निर्माण गरिरहेका छन्। महोत्तरी–१ बाट लगातार संसद्मा जीत हासिल गरिरहेका मन्त्री पोखरेलले विज्ञान विषय पढ्ने विद्यार्थीका लागि गणित विषय ऐच्छिक बनाएपछि विरोध र आलोचनाका स्वर पनि सुनियो। ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’अनुसार शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्न खोजिएको आरोप लागिरहेका बेला उनै मन्त्री पोखरेलसँग नागरिकका प्रकाश तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंले मन्त्रालय सम्हालेको १०० दिन पुगिसक्यो, के के उपलब्धि हासिल गर्नुभयो?
पहिलो, मन्त्रालयको पुनर्संरचना गरेको छु, जो जनताले सहजै बुझ्ने खालको छैन । जस्तो कि, उच्च शिक्षाको छुट्टै महाशाखा, विद्यालय शिक्षाको प्रावधिक शिक्षाका छुट्टै, योजना र अनुगमन महाशाखा छुट्टै बनायौँ । दोस्रो, २०६१ सालदेखि नियमित भर्ना अभियान सञ्चालन गथ्र्याैँ, त्यसलाई यसपटक राष्ट्रिय स्वरूप दियौँ, त्यो काम प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा कर्णाली प्रदेश र प्रदेश २ बाट अभियान नै सञ्चालन ग¥यौँ । तेस्रो, हरेक दश वर्षमा पाठयक्रम प्रारूप नयाँ निर्माण गर्नुपर्छ, यो बेला फेरि हामी युगान्तकारी परिवर्तनको नयाँ सन्दर्भमा छौँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन समाजवादउन्मुख छ, अहिलेसम्म २०२८ सालको शिक्षा नीतिअनुसार चलेका थियौँ, अब त्यो भन्दा फरक शिक्षा नीति बनाउन जरुरी छ । बृहत् छलफलपछि पाठ्यक्रमको प्रारूप ल्याएका छौँ । चौथौँ, शिक्षामा बाल शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, औपचारिक र अनौपचारिक अनि प्राविधिक र सामान्य शिक्षा हुन्छ । सोही क्रममा ४७ देशमध्ये ४० देश सहभागी भएको अन्तर्राष्ट्रिय बाल शिक्षा सम्मेलन सम्पन्न गरेका छौँ । पाँचौँ, शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नका लागि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएर काम गरिरहेको छ । छैटौँ, अहिलेसम्म हामीले १० प्रतिशत मात्रै प्राविधिक शिक्षा दिइरहेका छौँ, त्यसको अनुपात बढाएर सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यसमा सुझाव दिनका लागि एउटा टोली गठन गरेका छौँ, जसले काम सुरु गरिरहेको छ । सातौँ, शिक्षकको दरबन्दी मिलानका लागि ८ सदस्सीय समिति बनाएर काम गरिरहेका छौँ । आठौँ, प्रदेश स्तरका शिक्षाको विकास गर्न सबै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीसँग छलफल गरेर धारणा लिएको छु । नवौँ, काठमाडौँमा विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय खारेज गरेर विश्वविद्यालयमा नपढाउने प्राध्यापकमाथि कडाइ गर्ने प्रक्रियाका लागि सूची तयार पार्न निर्देशन दिएको छु। दसौँ, असोज ३ भित्रै मौलिक अधिकारमा आधारित ऐन बनाउनु पर्नेछ, त्यसको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराइसकेका छु। एघारौँ, संघीय शिक्षा नीति बनाउने काम पनि भइरहेको छ। बाह्रौँ, नेपालमा ६६ वटा विदेशी शैक्षणिक कार्यक्रम रहेछन्, त्यो सम्बन्धन सही छ कि छैन, त्यो पनि अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। छात्रवृत्ति लगायतका धेरै क्षेत्रमा हात हालेर काम गरिरहेको छु।
अबको एक वर्षमा के–के उपलब्धि हुन सक्छ?
युगान्तकारी परिवर्तनपछि नयाँ अवस्थामा छौँ, जहाँ धेरै विषयमा परिवर्तन गराउनु पर्नेछ। त्यसैलाई अबको १ वर्ष नीति बनाउने, संरचना बनाउने भएकाले तयारी वर्षको रूपमा लिएको छु।
तर, तामझामसहित भर्ना अभियान सुरु गर्नुभयो तर उपलब्धि त सोचेजस्तो भएन नि?
सबैका लागि शिक्षा भनियो तर भर्ना अभियान सोचेजस्तो सफल नभएपछि दोस्रो अभियान सुरु गरेका छौँ। वैशाखभरि ३ लाख १३ हजारमध्ये २ लाख ५३ हजार केटाकेटी स्कुलमा ल्याउन सफल भयौँ तर अझै ५९ हजार केटाकेटी स्कुल आउन सकेनन् । त्यसैले गाउँपालिका र नगरपालिकाले घरधुरी सर्वेक्षण गरेर भदौसम्म रिपोर्ट बुझाउन भनेका छौँ, त्यसपछि पुनः केन्द्र सरकारले त्यसमा योगदान गरेर सबैलाई स्कुलमा ल्याउने प्रयत्न गर्नेछ।
२०२८ सालको शिक्षा नीति परिवर्तन गर्दैछौँ भन्नुभयो, के–के परिवर्तन गर्न खोज्नुभएको हो त?
त्यसैले नयाँ ऐन बनाउने, नयाँ संरचनामा बनाउँछौँ, संघीयतामा गएकाले सोहीअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीयको अधिकार बाँडफाँट गर्दैछौँ । शिक्षण सिकाइमा परिवर्तन र प्रविधिमैत्री बनाउन पनि लागिपरेका छौँ । त्यसको मुख्य अवयव चाहिँ पाठ्यक्रम हो, जसको प्रारूप निर्माण गरी सार्वजनिक छलफलमा लगेका छौँ । ११ र १२ को विषयमा उच्च शिक्षाको प्रवेशद्वार हो कि विद्यालय शिक्षाको पूर्णता हो ? यी दुईवटा कोणबाट व्यापक छलफल भए । यो विद्यालय शिक्षाको पूर्णता भन्ने नै देखियो किनभने १२ कक्षा सकेपछि मानिसहरू रोजगारीमा जान्छन् । हाम्रो जोड १२ पढिसकेपछि विद्यार्थीको हातमा कम्तीमा एउटा सीप हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट जीवन उपयोगी शिक्षा भनेर नयाँ कुरा लिएर आएका छौँ।
संविधानअनुसार नै हो कि यी काम, मन्त्रीको रहरले?
व्यक्तिगत रहरको कुरा कहाँ हुन्छ, सबै काम त संविधानअनुसार नै गरिएको हो । अबको नयाँ संरचनामा संविधान पढाउनुप-यो, संघीयता पढाउनुप-योे र शिक्षा नीतिलाई संविधानअनुसारको समाजवादउन्मुख पनि बनाउनु प-यो । वैज्ञानिक ढंगले सोच्न सक्ने र विद्यार्थीलाई श्रमसँग जोड्ने भनेर लागिरहेका छौँ।
भनेपछि एउटा विद्यार्थीले १२ कक्षा उत्तीर्ण भएपछि हातमा सीप लिएर निस्कियोस् भन्ने हो?
अब हरेक विद्यार्थी विद्यालय शिक्षा सकिँदा मध्यमस्तरको जनशक्तिका रूपमा देखापर्छ, त्यसका लागि पाठ्यक्रममा परिवर्तन गराउँदै छौँ । विद्यालय शिक्षा पूरा गरेपछि यदि श्रम बजारमा पनि जान र उत्पादनमा जोडिन चाहन्छ भने त्यहाँ पनि फिट हुन सक्छ अर्को राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्ने गरी उच्च शिक्षा हासिल गर्न विश्वविद्यालयमा जान चाहन्छ भने त्यहाँ पनि फिट हुन्छ।
तर, सीप विकास गर्ने पनि भन्ने अनि ११ र १२ बाट गणित विषयलाई पनि निकालिदिनु भयो रे?
पहिलो कुरा त विज्ञान विरोधी र गणित विरोधी हुन सक्छौँ र हामी ? यो त कसैले पनि पत्याउँदैन । हिजो पनि ११ र १२ मा गणित विषय नै थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरअनुसार नै हामीले ११ र १२ सम्म गणित अनिवार्य नै बनाएका छौँ तर विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीको हकमा गणित कम भयो भन्ने कुरा उठेको हो । तर, जीवन उपयोगी शिक्षामा केही छनौट हुन्छन्, जस्तो विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीले गणित पढ्ने भए, मेडिकलमा जानेले बायोलोजी पढ्ने होलान् अथवा म्यानेजमेन्टमा जानेले इन्टरप्रेनरसीप पढनु पर्छ, छनौटलाई त कहाँ बन्देज गरेका छौँ त?
बुर्जुवा शिक्षाको काम छैन भन्ने कम्युनिस्टहरू गणित हटाएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिक्री हुन नसक्ने जनशक्ति तयार पार्न खोजियो भन्ने छ नि?
यसलाई कम्युनिस्ट र नन कम्युनिस्ट भन्ने कोणबाट हेर्न जरुरी नै छैन । विगतका एसएलसी परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएपछि आत्महत्या हुन्थ्यो, यो किन भयो भने त एउटा विद्यार्थीको जीवनको निर्धारण तीन घन्टाको परीक्षाले गर्न सक्छ ? त्यो हुन सक्दैन भनेर केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्य गरे । शिक्षा नीति आठौँ संशोधन गर्दा ११ र १२ सर्टिफिकेट लेभल थियो, त्यसलाई विद्यालय शिक्षामा ल्यायौँ । कम्पनी कानुनअनुसार स्कुल खोल्थे, अब गुठीमा जानुपर्छ भन्यौँ । जीवनपयोगी शिक्षाको अवधारणा त संविधान अनुसार बनाएको हो, यसमा कसरी कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्टको कुरा आयो?
मैले गणितको कुरा गरेको?
– विगतमा ९ र १० को रिजल्ट हेर्दा ठूलो स्केलमा अनिवार्य गणितमा फेल भएको देखियो, अब ११ र १२ मा त्यही फेल गराउने प्रतिशतमा जाने कि विकल्प सोच्ने भनेका हौँ । आज पनि ३ लाख ५० हजार विद्यार्थी विश्वविद्यालय पढ्नयोग्य हुन्छन् अनि विज्ञान पढ्ने चाँहि ३० देखि ५० हजार मात्रै रहेछन् भनेपछि अन्य ३ लाख अनिवार्य किन गणित पढेर फेल हुने त ? यो प्रश्न उठेको छ।
फेल भयो भन्दैमा गणित नै हटाइदिने त?
गणितको शिक्षण प्रक्रिया उपयुक्त भएन कि ? अझै छलफल र अध्ययनको क्रममा छु तर जसलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्नलाई गणित आवश्यक छ, त्यसले पढ्नै नपाउने बनाएका भने छैनौँ । बेलायतमा पनि ११ र १२ मा गणित अनिवार्य छैैन, त्यो यही छिमेकी मुलुक भारतमा पनि अनिवार्य छैन।
दातालाई परिणाम देखाउनु छ अनि तपार्इंहरूलाई दाता खुसी पार्नुछ ताकि भोलि पनि सहयोग रकम आओस् भन्नेमा हुनुहुन्छ भन्ने आरोप पनि छ?
कसैको स्वार्थमा यो आएको होइन । म विद्यार्थी राजनीतिबाट शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने सोचसहित राजनीति गरेर आएको हुँँ । वैज्ञानिक र देशभक्तिपूर्ण शिक्षा नीतिका लागि लामो संघर्ष गरेको छु । मैले यो राष्ट्रका लागि काम गर्ने हो, कुनै दाताका लागि काम गर्ने होइन । र म एक्लैले राजनीतिक निर्णय गरेको विषय होइन, सकिँदा पनि सकिँदैन, यो आरोपलाई पूरै अस्वीकार गर्न चाहन्छु।
जीवनउयोगी शिक्षा भनेर कम्युनिस्ट शिक्षा नीति लागु गराउन खोज्नुभएको हो भनिन्छ नि?
– जस्तै, क्यानाडामा १० वटा लाइफ स्किलका कुरा जोडेर जीवन उपयोगी शिक्षा पढाइन्छ । के क्यानाडा कम्युनिस्ट मुलुक हो ? जीवनउपयोगी शिक्षा भनेर संविधानमा नै लेखेका छौँ।
जीवनउपयोगी शिक्षामा के के हुन्छ?
– तपाईंको घरमा कहीँकतै बिग्रिएर बिजुली गयो, इलेक्ट्रिसियन आइदिएन, अब के गर्ने, ऊ नआइन्जेल अँध्यारैमा बस्ने ? भनेपछि यो सामान्य कुरा हामीले सिक्नुपर्छ कि पर्दैन ? आइटी आफैँले सिक्नुपर्ने हो कि होइन, उद्यमशीलता सिक्नुपर्ने हो कि होइन ? डेबिट–क्रेडिट आफैँले सिक्नुपर्ने हो कि होइन ? मुलुकको नेतृत्व थाहा पाउनुपर्ने हो कि होइन ? साइन्टिफिक आउटलुक कसरी हुन्छ अथवा पर्सनालिटी थाहा पाउनुपर्ने विषय हो कि होइन ? दैनन्दिनमा आवश्यक पर्ने कुरा शिक्षाले उसलाई सक्षम बनाओस भन्ने हो, त्यो सक्षमता निर्माण गर्न जीवनउपयोगी शिक्षा दिन लागिएको हो।
जीवनउपयोगी शिक्षा संविधानमा उल्लेख छ कि कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोमा?
– जीवन उपयोगी शिक्षा भनेर संविधानमा प्रस्ट लेखिएको छ, के अब संविधान विपरीत शिक्षा नीति बनाउने त ? यो संविधान त कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजावादी र गणतन्त्रवादी सबै मिलेर बनाएको हो, यसमा त सबैको साझा मत संविधानमा प्रकट भएको छ।
भनेपछि आलोचना गर्नेले संविधान नै बुझेनन्?
– आलोचना गर्ने विद्वान्हरूले संविधान नै बुझेनन् भनेर कसरी भन्न सक्छु र म ?
एसइईको परीक्षाफल प्रकाशित हुँदा लापरबाही गरियो, लापरबाही गर्नेलाई कारबाही कहिलेसम्म हुन्छ?
– त्यो दिन प्रदेश २ का सामाजिक विकास मन्त्रीसँग मानव विकास सूचकांकमा रहेको सो प्रदेशको शिक्षामा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने छलफलमा थिएँ र त्यही दिन महोत्तरीको मातृ (मैथली) भाषाको सुरुवात गर्ने कार्यक्रममा थिए । सो सुने लगत्तै म काठमाडौँ आउने कार्यक्रम थियो तर मेरा एकजना प्रियजन बित्नु भयो, जसको मैले दूध पनि खाएको थिएँ, हामी उहाँलाई दुल्है आमा पनि भन्थ्यौँ, त्यसपछि म जनकपुरबाट विराटनगर गएँ । आर्यघाट पुगेर बिदाइ गरेर काठमाडौँ आएलगत्तै आकस्मिक बैठक डाकेर छानबिन समिति बनाएको छु । सो घटनाले मलाई साँच्चै दुःखी बनाएको छ । किनभने एसइईमा जुन ढंगको गम्भीरता मैले अपेक्षा गरेको थिएँ– त्यो पाइनँ । पाँच दिनभित्र छानबिन गर्न निर्देशन दिइसकेको छु।
समिति बनाउने तर दोषीलाई कारबाही नगर्ने त होला नि?
– अहिले यसो नभनौँ । कारबाहीबाट समस्या समाधान हुन्छ भने कारबाही गर्छु, अरू उपाय रहेछन् भने त्यो पनि गर्छु किनभने छानबिन टोली पनि मैले बनाउने अनि रिपोर्ट नआई कारबाही गर्छु भन्न अलि उपयुक्त नहोला।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक अझै आएको छैन?
– यसमा म धेरै गम्भीर छु, मन्त्रिपरिषद्मा पनि गम्भीर छलफल भइरहेको छ । प्रतिस्थापन विधेयक ६० दिनभित्र ल्याउँछु भनेर संसद्मा टेबुल गरिसकेको अवस्था छ, मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएलगत्तै लगिन्छ ।
सो अध्यादेशमा केही परिवर्तन गरिँदै छ भनेर डा. गोविन्द केसीले आपत्ति जनाउन थालिसक्नुभयो नि?
– डाक्टर केसीसँग केही दिनअघि मन्त्रालयमा नै छलफल भएको थियो । केही थपघट गर्दै हुनुहुन्छ रे भनेर उहाँले भन्नुभयो, स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्थापन विधेयक भनेपछि थपघट त स्वाभाविक हुन्छ भनिदिएँ । हामी पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जनमत लिएर आएका छौँ, कानुनी राजको कुरा छ । चिकित्सा क्षेत्रमा गुणात्मकतामा डा. केसीको मात्रै मुद्दा होइन, हामी सबैको मुद्दा हो।
डा. केसीसँगका सम्झौता लागू नगरिदिने किन हो?
– विगतमा सम्झौता गर्ने तर पालना नगर्ने प्रवृत्ति रह्यो । अब चाहिँ पटक पटक अनशन बस्नु नपरोस् भन्ने कोसिसमा छु, हेरौँ अब के हुन्छ ?
अब टार्ने पक्षमा हुनुहुन्न ?
– त्यही दिशामा छु।
चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउँछौँ भन्नुभयो तर आधा जति मात्रै छुट्याउनुभयो, किन?
– पहिला ९ प्रतिशत मात्रै थियो, अहिले १०.३ प्रतिशत पुगेको छ । स्थानीय सरकार र भूकम्प प्राधिकरणलाई दिएको बजेटले ११ प्रतिशत जति पुग्छ । बजेट पर्याप्त छैन भनेर म नै भनिरहेको छु ।
चुनावी घोषणापत्रमा अबको २ वर्षभित्र ३० प्रतिशत मात्रै एकेडेमिक र ७० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षाको नीति बनाउँछौँ भन्नुभएको छ, कुरो मात्रै होला है ?
अघि मैले भनेँ, १० प्रतिशत मात्रै प्राविधिक शिक्षा दिइरहेका छौँ, अब कुन अर्थमा ७० प्रतिशत बुझ्ने त? स्थानीय तहमा २०० वटा प्राविधिक स्कुल खोल्नुपर्छ भनेर नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छौँ।
पराम्परागत सीप र वैदेशिक रोजगारीमा सिकेको सीपलाई सर्टिफिकेट दिन सकिन्छ?
– ऐन, नियम कानुन नै बनाउने अनि सीप परीक्षण गरेर सर्टिफिेकट दिन आपत्ति मान्नुपर्ने छैन तर त्यतिकै सर्तहरू पूरा नगरी दिन मिल्दैन।
शिक्षकहरूको दलीय संलग्नताउपर कारबाही गर्छु भन्नुभयो तर अझै कारबाही गरेको कतै सुनिएन कि शिक्षकहरूले दलीय आबद्धता छाडेका हुन्?
शिक्षकको राजनीतिक र वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई हनन गर्नुपर्छ भन्दिनँ तर शिक्षक बढीभन्दा बढी विद्यार्थीसँग हुनुप¥यो, विद्यार्थीका प्रतिभा प्रष्फुटन गरिदिनु प¥यो भन्ने ऐनले भनेको छ तर शिक्षक पार्टीको कार्यसमितिमा बस्न मिल्दैन । राजनीति गर्ने मन भए शिक्षण पेसा छाडिदिनुपर्छ र नयाँ जनशक्तिलाई बाटो खोलिदिनुपर्छ।
भनेपछि नेकपामा अब शिक्षक संगठन हुँदैन?
त्यत्रो हैसियत त म कहाँ राख्न सक्छु र?
स्कुल र विश्वविद्यालयमा उपस्थित नभई गयल हुने शिक्षक र प्राध्यापकलाई कारबाही गरिएको कहिले सुन्न पाइन्छ?
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग बैठक डाकेर दुईवटा सुधारका कार्य गरेँ । एउटा, काठमाडौँमा रहेका सबै सम्पर्क कार्यालय बन्द गरिदिनुहोस् अर्को अध्ययन, अनुसन्धान, अध्यापन र पठनपाठन नै नगरी जनताको करबाट उठाएको पैसाबाट तलब कसरी खान सक्नुहुन्छ ? भनेर सोध्दै ‘मिल्दैन’ भनेको छु।
हाजिर नगरी तलब खाने शिक्षक र प्राध्यापकका सूची सार्वजनिक भइरहेका छन् तर पनि कारबाही हुन्न, कारबाही गर्न कुन कानुनले रोकिराख्या छ?
एउटा मन्त्रीले कारबाही गरेर कारबाही हुन्न, विश्वविद्यालय आफैँले प्रणाली बनाएर कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्यो।
प्रकाशित: १७ असार २०७५ ०१:२३ आइतबार