काठमाडौं– सरकारले बजेटमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत र भ्वाइस सेवा थप दुई प्रतिशत सेवा शुल्क लिने घोषणा कार्यान्वयनमा आएको छ। सूचना प्रविधिलाई सस्तो र सर्वसुलभ बनाउने आफ्नै प्रतिवद्दताको प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले यस्तो कर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
आर्थिक वर्षको २०७५/७६ को पहिलो दिन मंगलबार नै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले १३ प्रतिशत सेवा शुल्क थप भएको सूचना आफ्ना ग्राहकलाई पठाइरहेका छन् । नेपाल टेलिकम, एनसेल, वर्ल्ड लिङ्क, भायनेटलगायतका सेवा प्रदायकले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क वृद्धि कार्यान्वयनमा आएको एसएमएसमार्फत जानकारी गराइरहेका छन्। यसअघि इन्टरनेटमा सेवा शुल्क लाग्दैनथ्यो भने भ्वाइस सेवामा ११ प्रतिशतमात्र सेवा शुल्क लाग्थ्यो।
१३ प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर पुनः १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिने भएकाले ग्राहकले भने अब करिब १४ प्रतिशत बढि तिनुपर्नेछ।
मंगलवारदेखि कार्यान्वयनमा आएको शुल्क वृद्दि यसअघि नै इन्टरनेट शुल्क भुक्तान गरिसकेका ग्राहकलाई भने लाग्नेछैन । अब नयाँ भुक्तानीमा १३ प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर पुनः १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिने भएकाले ग्राहकले भने अब करिब १४ प्रतिशत बढि तिनुपर्ने छ। अर्थात पहिला एक हजार रुपैयाँको सेवा लिने ग्राहकले ११ सय ३० तिर्नुपर्थ्यो भने अब १२ सय ७६ रुपैंयाँ तिर्नुपर्छ।
सरकारले उच्चदरको सेवा शुल्क निर्धारण गरेका कारण मूल्य समायोजनमार्पmत ग्राहकमाथिको असर कम गर्न नसकिएको सेवा प्रदायक कम्पनीले बताएका छन् । नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले मंगलवारदेखि सरकारले निर्धारण गरेअनुरूप सेवा शुल्क अशुली सुरु भइसकेको बताइन् । इन्टरनेट, डाटा तथा भ्वाइस प्याकमा सेवा शुल्क लिन थालेका हौ,’ उनले भनिन्, ‘मूल्य समायोजन गर्न सक्ने अवस्था पनि बनेन त्यसैले ग्राहकको बिलमा १३ प्रतिशत सेवा शुल्क अंकित भइसकेको छ।’ टेलिकमले भोल्युममा आधारित केही डाटा प्याकेजमा भने मूल्य कम गरी ग्राहक मूल्य पुरानै कायम गरेको छ।
गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा यस्तो घोषणा गरेका थिए। तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले इन्टरनेट शुल्क बढाउने नीति नभएको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजे पनि इन्टरनेटको शुल्क बढेको हो।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले सरकारको यो कदम प्रत्युत्पादक रहेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले इन्टरनेटमा सेवा शुल्क लिनु गलत हो,’ उनले भने, ‘दुरसञ्चार सेवालाई दिगो विकासको आधार भन्ने तर त्यहीँबाट कर असुल्नु ठीक होइन।’ सरकारको ब्रोड ब्याण्ड नीति, अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू) समक्ष गरेका प्रतिवद्दताको प्रतिकुल हुने गरी सेवा शुल्क लगाएर इन्टरनेटको मूल्य बढाइएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
प्रकाशित: १ श्रावण २०७५ १०:१२ मंगलबार