दुई साताअघि नेपालका विभिन्न ५९ वटा सरकारी वेबसाइट 'प्याराडक्स साइबर घोस्ट' नामक समूहले ह्याक गर्यो। कानुन आयोग, राहदानी विभाग, पर्यटन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयलगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयका वेबसाइट समूहले ह्याक गरेको थियो। सरकारी वेबसाइट ह्याक हुने गरेको भने यो पहिलोपटक होइन।
केहीलाई छोड्ने हो भने अधिकांश मन्त्रालयका वेबसाइट समयमै अपडेट हुँदैनन्। महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको वेबसाइट गत माघदेखि अपडेट गरिएको छैन। हालै आशा कोइराला मन्त्री बनेपछि यो वेबसाइट मन्त्रीको फोटो फेर्नका लागि मात्र अपडेट भएको हो। धेरैजसो मन्त्रालयका वेबसाइट मन्त्री आएपछि फोटो परिवर्तन गर्नमा मात्र सीमित छन्।
पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको समयमा निर्वाचन आयोगको वेबसाइट निकै सुस्त रह्यो। निर्वाचन आयोगले विजयी घोषणा गरेर विजय जुलुस भइसक्दा पनि वेबसाइटमा मतगणनाको अपडेट मात्र देखिन्थ्यो।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागको वेबसाइट अपडेट नभएको ६ महिनाभन्दा धेरै भइसक्यो। हेर्दा सादा र खाली देखिने यो वेबसाइटको होमपेजमा विभागको बोर्ड र महानिर्देशकको फोटो मात्र देखिन्छ।
सरकारले विद्युतीय सुशासनअन्तर्गत तत्कालीन सबै जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाको वेबसाइट बनायो। ती कार्यालयमध्ये कतिपयको वेबसाइट अहिलेसम्म अपडेट हुन सकेको छैन।
०००
यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। सरकारी निकायबारे जानकारी लिन चाहने वा पत्रिकामा निस्किएका सूचनाबारे विस्तृत जानकारी लिन चाहनेहरू वेबसाइट भिजिट गर्नासाथ निराश हुन्छन्।
अशेष श्रेष्ठ अनुसन्धानकर्ता हुन्। अहिले उनी हङकङमा बस्छन्। उनलाई अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न जानकारी चाहिन्छ तर, उनी कहिल्यै आफूले चाहेजति जानकारी सरकारी वेबसाइटबाट पाउन सक्दैनन्। 'सरकारी वेबसाइट अपडेट भएकै पाइँदैन,' उनी भन्छन्, 'त्यसैले त थोरै जानकारीका लागि पनि सरकारी कार्यालयका कोठा–कोठा धाउनुपर्छ।
केहीअघि सवारी–साधनमा लाग्ने करबारे जानकारी लिन पनि उनी भन्सार विभागको कार्यालय पुग्नुपर्यो। 'कुनै वेबसाइटमा त अफिसको टेलिफोन नम्बर समेत गलत हुन्छ। नयाँ नम्बर महिनौँदेखि अपडेट भएको हुँदैन,' उनी भन्छन्।
काठमाडौं पेप्सिकोलाकी सुजाता नेपाल सरकारी कार्यालयसम्बन्धी काम परेका बेला वेबसाइट खोलेर हेर्छिन्, कामको प्रक्रियाबारे बुझ्न। तर, अधिकांश वेबसाइटमा खोजेको सूचना सहजै नपाइने उनको गुनासो छ।
एकपटक उनलाई गाउँमा रहेका दाइले लोकसेवाको नतिजा हेरिदिन अनुरोध गरे। गाउँमा नेटको पहुँच नभएर उनलाई भनिएको थियो। तर, उनले आयोगको साइटबाट नतिजा हेर्न सकिनन्। 'लोकसेवा परीक्षा दिइरहनेहरूलाई त सायद सहज होला, तर मलाई कहाँ गएर के हेर्ने भन्ने कुरा खोज्न नै सकिनँ,' उनी भन्छिन्, 'लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिएका एक साथीको सहयोगबिना मैले ती दाजुको नतिजा हेर्नै सकिनँ।'
त्यस्तै, उनले भूकम्पपछि भवन निर्माणका लागि सरकारले लागू गरेको आचारसंहिता हेर्न खोजिन्। 'गुगल गर्दा, सहरी विकास, योजना आयोगलगायत सरकारी निकायका साइटमा खोजेँ, तर कतै भेटिनँ। अन्तमा भवन विभागमा काम गर्ने एक इन्जिनियर सरले इमेल गरिदिनु भएपछि बल्ल काम बन्यो,' उनी भन्छिन्। उनको अनुभवमा कानुन आयोगको साइट भने उपयोगी छ। हाल विद्यमान ऐन, नियम सबैजसो उपलब्ध भएको उनी बताउँछिन्।
कर्मचारीको अल्छीपनासँगै पुराना कर्मचारीलाई इन्टरनेटबारे ज्ञान नहुनुले पनि वेबसाइट अपडेट हुन नसकेको अधिकांशको भनाइ छ।
देशमा धेरैजसो कम्प्युटर इन्जिनियर, वेब डिजाइनर पढेकाहरू बेरोजगार हुँदा पनि त्यो जनशक्तिलाई सरकारी प्रयोजनमा लगाउन नसकेको कम्प्युटर इन्जिनियर चन्दन गुप्ता बताउँछन्।
कमै मात्र सरकारी वेबसाइटमा सर्वसाधारणका लागि चाहिने जानकारी हुन्छन्। जनसरोकारको सानो जानकारी पनि वेबसाइटमा नहुँदा कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। पत्रिकामा आएका जानकारी र विज्ञापनमा थप जानकारीका लागि सम्बन्धित वेबसाइटमा जानुस् भनेर लेखिएको हुन्छ, तर वेबसाइटमा त्यो जानकारी अद्यावधिक भएको हुँदैन।
युवा अभियन्ता सरिता बर्तौला पनि सरकारी कार्यालयका वेबसाइट समयमै अपडेट नहुने बताउँछिन्। 'सरकारले वेबसाइट बनाउन पनि त बजेट छुट्याएको हुन्छ होला, तर त्यसको उपयोगिता भने कतै देखिँदैन,' उनी भन्छिन्। केही सरकारी निकायको वेबसाइटमा आएको परिवर्तनले अलिकति आशा पलाए पनि समयसापेक्ष सबै सरकारी वेबसाइट अपडेट नभएको पाइएको उनी बताउँछिन्।
गोरखाका भुवन पोखरेल हाल फिनल्यान्डमा बस्छन्। कहिलेकाहीँ गोरखाको कागजी कामका लागि उनी 'द गोरखा डट जिओभी डट एनपी' हेर्छन्, तर जहिल्यै निराश हुन्छन्। 'अनलाइनमा न केही जानकारी हुन्छ, न त आवदेन दिन सकिन्छ,' उनले भने, 'कतिपय फारम त उपलब्ध नै छैनन्।'
वेबसाइटमा राखिएका टेलिफोन नम्बर समेत नउठ्ने उनको अनुभव छ। 'नम्बरमा सम्पर्क गर्यो, धेरैजसो बेला त उठ्दै उठ्दैनन्। झुक्किएर उठे पनि कहिल्यै स्पष्ट उत्तर पाएको छैन,' उनी भन्छन्, 'अधिकांश सरकारी कार्यालयको वेबसाइट किन अपडेट छैन भनेर सोध्यो भने, कम्प्युटर शाखाका व्यक्ति बिदामा छन्, इन्भरटर छैन, इन्टरनेट चलेको छैन आदि रेडिमेड जवाफ आउँछन्।'
उनले धेरैजसो फिनल्यान्डको नेपाल एम्बेसी नेपाल एम्बेसी डेनमार्क डट कम चेक गर्छन्। 'केही वर्षअघिसम्म यो एकदम झुर वेबसाइट थियो,' उनी भन्छन्, 'तर अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ। साधारण र सजिलो छ, तर नियमित अपडेट भएको भने पाइँदैन।'
कसले बनाउँछ वेबसाइट?
सरकारी निकायका वेबसाइटको डिजाइन त्यति राम्रो नहुने अधिकांशको गुनासो छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने चन्दन गुप्ता भन्छन्, 'युजर इन्टरफेस, युजर एक्सपेरियन्सको ख्याल नै नगरी अव्यवस्थित रूपमा डिजाइन गरिएको हुन्छ। त्यसैले पनि त्यति राम्रो हुँदैन।'
सबै सरकारी वेबसाइट एउटै कम्पनीले बनाउँदैन। छुट्याइएको बजेटका आधारमा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले वेबसाइट बनाउने कम्पनीको छनोट गर्छन्। सामान्यतः सार्वजनिक खरिद नियमअनुसार सबैभन्दा कम मूल्यको प्रस्ताव पठाउने कम्पनीले काम पाउने भएकाले पनि स्वाभाविक रुपमा कम गुणस्तरको वेबसाइट बन्ने सूचना प्रविधि विज्ञ बताउँछन्।
कतिपय सरकारी वेबसाइट बाहिरी कम्पनीले बनाए पनि कुन कम्पनीले बनाएको भन्ने जानकारी भने उल्लेख भएको हुँदैन। केही वेबसाइटमा भने कुन कम्पनीले बनाएको भनेर स्पष्ट रूपमा होमपेजमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। उदाहरणका लागि, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको वेबसाइटमा कम्प्युटर हट ट्रेडर्सले बनाएको उल्लेख छ भने स्वास्थ्य सेवा विभागको वेबसाइटमा इन्टरनेट बिजिनेस ब्युरोले बनाएको उल्लेख छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको वेबसाइट भने स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजिसिडिपी) मा कार्यरत युएन भोलेन्टियरले बनाएका हुन्। यो सम्भवतः सबैभन्दा चाँडो र नियमित अपडेट हुने सरकारी वेबसाइट हो।
सरकारी वेबसाइट डटजिओभी डट एनपीको कन्ट्री कोड टप डोमेन लेभलमा सञ्चालन हुने गर्छन्। डोमेनको दर्ताको जिम्मा भने विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले लिएको छ। सरकारी निकायको वेबसाइट निर्माण र व्यवस्थापनका लागि 'सरकारी निकायको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका– ०६८' जारी भएको छ।
कसले गर्छ अपडेट?
वेबसाइट सञ्चालन गर्ने प्रत्येक सरकारी निकायले वेबसाइट अद्यावधिक गर्न एक वेब मास्टर तोक्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। नयाँ नीति, कार्यक्रम, कानुन तथा योजना स्वीकृत भएको सात दिनभित्र र वेबसाइटमा राखिएका सूचना परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा विवरण तथा कार्य सम्पन्न भएको तीन दिनभित्रै अद्यावधिक गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बढीमा १० दिनभित्र जुनसुकै सूचना तथा जानकारी अद्यावधिक गरिसक्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। यो काम भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने पनि निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ।
सरकारी निकायको वेबसाइटको कुरा गर्दा सबैको मुखबाट 'अपडेट छैन' भन्ने सुनिने गुप्ता बताउँछन्। पछिल्लोपटक स्थानीय निर्वाचनमा यस्तै भएको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, 'अनलाइन न्युज पोर्टल र टेलिभिजन च्यानलले निरन्तर जानकारी र अपडेट दिइरहेका थिए, तर निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा अपडेट नै थिएन।'
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्र सुवेदी वेबसाइटको काम सूचना प्रविधि विभाग र सूचना प्रविधि विकास केन्द्रले हेर्ने बताउँछन्। सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसकेकाले प्रभावकारी काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ। 'अभ्यास पनि कम छ। चलाउन नआउने पुस्ता धेरै छन्। हरेक क्षेत्रमा प्रविधि बुझेका मान्छेको कमी छ,' उनी भन्छन्। सरकारी कार्यालयमा बजेटको समस्या भन्दा पनि जागरुक युवा पुस्ताको कमी भएको उनी बताउँछन्। विभागले हरेक वर्ष १० वटा सरकारी निकायको वेबसाइटको समस्या अडिट गरेर त्यसैअनुसार सुधारका लागि सुझाव दिने सुवेदी बताउँछन्।
निर्देशिकाअनुसार सरकारी निकायले वेबसाइटमा रहेका सूचना वा विवरण अद्यावधिक गर्न सक्ने गरी कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाउनुपर्छ। यसको अर्थ वेबसाइट बनिसकेपछि अपडेट गर्नका लागि बनाउने कम्पनीसम्म पुग्नुनपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
वेबसाइट प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने वा नबनाउने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयले निर्धारण गर्ने विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रामाधार शाह बताउँछन्। 'कहिलेकाहीँ निकायले आवश्यक नलागेको जानकारी अपडेट गरिदिँदैन। त्यतिबेला पब्लिकले हामीलाई यो जानकारी चाहियो भन्नुपर्छ डिमान्ड आयो भने राखिदिन्छन्, त्यो ठूलो कुरा होइन,' उनी भन्छन्।
उनी आफ्नै कार्यालयको वेबसाइटमा सन्तुष्ट भएको दाबी गर्छन्। तर, उनी कार्यरत मन्त्रालयको वेबसाइट भने खास अद्यावधिक देखिँदैन। मन्त्रालयले आफ्नो क्षमताअनुसार सूचना दिँदा पनि हेर्ने मानिसलाई आफूलाई चाहिएको सूचना नपाउँदा नराम्रो लाग्नु स्वाभाविकै भएको उनी बताउँछन्।
व्यावहारिक रूपमा भने वेबसाइट कसले अपडेट गर्ने भन्ने कसैको जिम्मेवारी छैन। कसैले सूचना अधिकारीले अपडेट गर्नुपर्ने बताउँछन् भने कसैले सूचना प्रविधि अधिकारीले अपडेट गर्नुपर्ने बताउँछन्।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ सरकारी निकायको वेबसाइट अपडेट सुस्त भएको स्विकार्छन्। धेरैजसो सरकारी कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटको काम बाहिर दिने भएकाले पनि यसो भएको हुन सक्ने उनी बताउँछन्। तर, यसमा सुधार हुँदै गएको उनी बताउँछन्। 'अधिकांश अपडेट हुँदैनन्, आफ्ना ठाउँमा छन्। केही मन्त्रालयले भने वेबसाइट प्रयोगकर्तामैत्री बनाउन अन्तर्त्रि्कया गर्ने काम भनेे गरिरहेका छन्,' उनी भन्छन्। नयाँ पुस्ताले प्रविधि बुझेकाले पुरानो शैलीमा बनेका वेबसाइट मननपराउनु स्वाभाविकै भएको गुरुङ बताउँछन्।
वेब सुरक्षा
नेपालका सरकारी वेबसाइट पटकपटक ह्याक हुने गर्छन्। सस्तो र भरपर्दो सर्भर र वेब प्रोटोकल नहुँदा सरकारी वेबसाइट सुरक्षित छैनन्। वेबसाइटमा रहेका सूचना पनि उत्तिकै जोखिममा छन्।
सरकारी वेबसाइटको सुरक्षा समस्या भएको गुरुङ स्विकार्छन्। यसका लागि साइबर सुरक्षा नीति तयार भएर सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको उनी बताउँछन्। अहिले संसारभर नै वेब सेक्युरिटी चुनौती भएकाले सबै मन्त्रालय यसमा गम्भीर भएर लागिपरेको उनी बताउँछन्।
पाकिस्तानी र इन्डोनेसियाली ह्याकरले नेपाली वेबसाइट ह्याक गर्दा पनि त्यसलाई पुनः सामान्य अवस्थामा फर्काउन सरकारी निकायले प्रयत्न नगरेको आरोप गुप्ता लगाउँछन्। केही समयअघि मात्र राहदानी विभागको वेबसाइट ह्याक हुँदा त्यसलाई पुनः अनलाइन ल्याउन निकै समय खर्चिनुपरेको उनी बताउँछन्।
सरकारी वेबसाइट सुरक्षित होस् भनेर वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एउटा मापदण्ड कायम गरेको शाह बताउँछन्। अब बिस्तारै सबै त्यही फरम्याटमा पनि आएका तर वेबसाइट स्तरीय किसिमको बनाउनुपर्नेमा नबनेर ह्याक भएको उनको दाबी छ। 'मैले बुझेको रक्षा मन्त्रालयमा पुरानो वेबसाइट थियो नयाँ बनाउन लाग्दा पुरानो भने ह्याक भएको हो। मिडियामा आएजस्तो हल्ला होइन। अर्कोमा ट्रान्सफर हुँदै थियो,' हालै भएको ह्याक प्रकरणबारे शाहले भने। नयाँ जनशक्तिका लागि दरबन्दी नभएकाले सूचना प्रविधि र वेबसाइटका लागि पनि कन्ट्र्याक्टमा काम भइरहेको आउटसोर्स गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन्।
अपडेट हुँदैनन् सोसल मिडिया
गत माघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हरेक सरकारी कार्यालयलाई आफ्नो वेबसाइट अपडेट गर्न निर्देशन दिएको थियो। तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीबाट निर्णय गराएर कार्यालयका तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार थपलियाले यस्तो परिपत्र सबै सरकारी निकायसम्म पठाएका थिए। समयमै वेबसाइट अपडेट गर्नुपर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी सेवाग्राहीसँग अन्तर्त्रि्कया गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न १० बुँदे निर्देशन पठाए पनि त्यसको पालना भने हुनसकेको छैन। अहिले उनी आफैँ सचिव रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको फेसबुक पेज 'हेलो संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय' झन्डै दुई वर्षदेखि अपडेट भएको छैन। यसमा अन्तिमपटक सन् २०१५ को अगस्त १७ मा अपडेट भएको थियो। यसको टि्वटर एकाउन्ट पनि खास अद्यावधिक देखिँदैन।
हेलो सरकार र केही सरकारी निकायका सोसल मिडिया अकाउन्टबाहेक धेरैजसो एकदमै कम मात्र अपडेट हुने गर्छन्। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको टि्वटर अकाउन्ट हेलो एमओआइसी सन् २०१६ को अक्टोबरमा सुरु गरिएको भए पनि हालसम्म नौवटा मात्र टि्वट गरिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयको टि्वटर अकाउन्ट एमओएफ नेपालमा पनि गत जुन ८ देखि टि्वट देखिँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको टि्वटर अकाउन्ट एचएम अन्डरस्कोर नेपालमा गत डिसेम्बरदेखि कुनै अपडेट छैन भने यसको कभर पिक्चरमा अझै पनि स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा गगन थापाको फोटो राखिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको टि्वटर अकाउन्ट हेलो एमओइ नेपालमा पनि गत जुनदेखि कुनै अपडेट छैन।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०७४ ०४:०३ शनिबार