तर, नेपाली खेलकुदमा आकर्षणको केन्द्रमा रहेको क्रिकेट अहिले साधारणसभाकै नाममा थप द्वन्द्वतिर जाने निश्चित भएको छ। पुस २ बाट वर्तमान क्रिकेट संघ (क्यान) को निर्वाचित कार्यकाल सकिँदैछ। त्यसैले क्यानको कार्यसमिति जसरी पनि समयमै साधारणसभा गरेर वैधानिकता नवीकरण गर्न चाहन्छ। कार्यसमितिका अधिकांश पदाधिकारी तथा सदस्य निर्वाचनको पक्षमा रहे पनि अध्यक्ष टंक आङबुहाङ भने तत्काल निर्वाचन गर्ने पक्षमा छैनन्। जबकि नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) भने आफूअनुकूल समिति गठन गर्न क्यानलाई जसरी पनि तदर्थमा परिणत गर्न चाहन्छ। त्यसका लागि राखेपले सोमबार र मंगलबार हुने भनिएको साधारणसभाका लागि निर्वाचन समिति दिएको छैन। क्यानको विधानअनुसार राखेपले निर्वाचन समिति दिएपछि मात्र चुनाव गर्न मिल्छ।
आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीका लागि क्रिकेट बोर्ड गठन तयारीमा रहेको राखेपले भने कैलाली र मोरङ जिल्लाको विवाद, क्यान अध्यक्ष स्वयंको असहमति तथा अन्य वैधानिक विषयलाई कारण देखाउँदै क्यान निर्वाचन गर्न सहमति दिएको छैन। आफैले अध्यक्षता गरेको बैठकबाट साधारणसभाको निर्णय गरे पनि आङबुहाङले सबैको सहमतिमा निर्वाचन गर्ने बहाना गरिरहेका छन्।
मंसिर ६ मा क्यान बैठकले मंसिर २८ र २९ मा साधारणसभा गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यहीअनुसार मंसिर ६ मा नै सबै सदस्यलाई पत्राचार गरेको तथा ७ मा राखेपलाई पनि जानकारी गराउँदै निर्वाचन समिति गठनका लागि अनुरोध गरेको क्यानका पदाधिकारीको दाबी छ। सबैखाले समस्याबाट निकास दिनुपर्ने साधारणसभालाई नै झन ठूलो द्वन्द्वको कारण बनाउने गरी नेपाली क्रिकेटका सरोकारवालाहरू अहिले फरक कित्तामा उभिएका छन्। त्यसो त नेपाली क्रिकेटमा साधारणसभा र निर्वाचनको संस्कार छैन।
पहिलोपल्ट २०६८ पुस २ मा क्यानको 'प्रजातान्त्रिक' निर्वाचन भएको थियो। त्यसअघि राखेप र सरकारको तजबिजमा क्रिकेट संघ गठन–पुर्नगठन भइरहनु सामान्य मानिन्थ्यो। चार वर्षअघि पनि एमाओवादी नेतृत्वको राखेपले आफ्नै राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न नेता आङबुहाङको अध्यक्षतामा क्यान पुनर्गठन गरेको थियो। क्यानको नेतृत्व लिएको एक महिनामै चितवनमा निर्वाचन गराएर आङबुहाङले क्रिकेटमा माओवादी हस्तक्षेपलाई वैधानिकता दिएका थिए। तर, उनको कार्यकाल क्रिकेटमा सबैभन्दा विवादास्पद रह्यो। नेतृत्वमा आएलगत्तै खेलाडीलाई मासिक तलब दिने लोकप्रिय निर्णय गरे पनि आङबुहाङ नेतृत्वको क्यान खेलाडीबाट सबैभन्दा आलोचित बन्यो। पुरानो सत्तालाई पाखा लगाउन माओवादी र पुराना क्रिकेटकर्मीको एउटा समूहमा गजबको एकता देखिए पनि त्यो लामो समय टिक्न सकेन।
क्रिकेट संघ चाँडै आपसी द्वन्द्वमा फस्यो। खेलाडीले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा क्यानविरुद्ध भ्रष्टाचार र पदीय दुरुपयोगको आरोपमा मुद्दा हाले। अख्तियारले पनि अध्यक्ष आङबुहाङ र महासचिव अशोकनाथ प्याकुर्याुलसहित १० पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलायो। मुद्दा चलाइएका सबै फैसला नभएसम्म निस्कृय भए। त्यसबीचमा क्यानले तीन जनालाई कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा थेग्नुपर्योम। सरकारले पनि पूर्वअध्यक्ष विनयराज पाण्डेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय अर्को तदर्थ समिति बनायो। भलै अदालतले त्यसलाई मान्यता दिएन।
अख्तियारले मुद्दा चलाएका क्यानका अध्यक्ष र महासचिवसहित सबैले कात्तिक २० मा विशेष अदालतबाट सफाइ पाए। सफाइ पाएपछि उनीहरू पदमा फर्किनु स्वाभाविक थियो। १८ महिनासम्म भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दा सँगै अदालत धाएका पदाधिकारीबीचको एकता त्यसपछि टुट्यो। अध्यक्ष निर्वाचन नगराउने र अरु गराउने भन्दै फेरि अर्को कित्ताकाट भयो।
साधारणसभाका लागि देशभरबाट प्रतिनिधि आउनेक्रम सुरु भइसकेको र घोषित मितिमै चुनाव गर्ने अडानमा क्यानका बहुमत सदस्य रहेको उपाध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द दाबी गर्छन्। परिषद कुनै पनि हालतमा चुनाव गर्न नदिने सुरमा छ। अध्यक्ष आङबुहाङ पनि चुनावको कुरामा आलटाल गरिरहेका छन्। किन त? सजिलो उत्तर छ, 'स्वार्थ।'
एमालेका तर्फबाट राखेपमा सदस्यसचिवको नियुक्ति पाएका केशवकुमार विष्टलाई क्रिकेटमा एमालेको कब्जा गर्नुपर्ने 'बाध्यता' छ। बल्खुदेखि त्रिपुरेश्वरसम्मको माला उनिँदा क्रिकेटमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले नेतृत्व लिने चर्चा छ। आङबुहाङ चुप लाग्नुमा एमाले, एमाओवादी र कांग्रेसबीच सबै पार्टीका कार्यकर्ता समेटेर बोर्ड गठन गर्न भएको गोप्य सहमतिलाई केही खेलकर्मी कारण मान्छन्। उता अहिले निर्वाचन गरे आफूले नेतृत्व लिनसक्ने लोभ क्यानका अन्य सदस्यलाई लागेको छ।
यसबीचमा नेपाली क्रिकेटलाई साँचो अर्थमा थेगिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसिसी) पनि क्यानको अपारदर्शिता, कुशासन लगायतका नालायकीबाट आजित भइसकेको छ। त्यसकै कारण आइसिसीले आफ्नो सदस्य क्यानप्रतिको गुनासो पोख्दै राखेपलाई पत्राचार गर्योइ। राखेपले त्यसलाई हस्तक्षेप गर्ने सहमतिका रूपमा बुझ्दा नेपाली क्रिकेट द्वन्द्वतर्फ जाने निश्चित भएको छ।
प्रकाशित: २६ मंसिर २०७२ २२:३० शनिबार