गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तीनदिन अघि मात्रै ११ वटै जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा पदाधिकारी चयन गरेको छ।
अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको खेलकुद समिति पदाधिकारी तथा सदस्यलाई चैत २५ गते हटाइएको थियो। हटाएसँगै कार्यसमिति अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेको थियो। नियुक्त भएको पदाधिकारी तथा सदस्यलाई चैत ४ गते गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्पष्टिकरण लिएको थियो।
चैत ४ गते १५ दिनको म्याद राखेर लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न मन्त्रालयले ११ वटै जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई परिपत्र गरेको थियो। लिखित स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि मन्त्री परिषदको निर्णयबाट हटाइएको थियो।
नयाँ नियुक्तिको तीन दिनपछि पुरानो समितिको अदालतमा गरेको उजुरीकै आधारमा उच्च अदालतले यथास्थितिमै राख्न अल्पकालिन आदेश दिएको छ। ‘हटाईसकेपछि हामीले नयाँ नियुक्ति गरिसकेका छौं,’ गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङले भने, ‘तीनअघि हामीले नियुक्ति गरेका हौं। तीन दिनपछि उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो।’ मन्त्री गुरुङका अनुसार सबै राजनीतिक दलले सबै जिल्लाको अध्यक्षसहित पदाधिकारीको नाम पठाई नियुक्ति गरिएको हो।
‘अदालतको पत्र पाएको छु। तर तीन दिन अघि मात्रै हामीले नयाँ नियुक्ति गरिसकेका हो,’ उनको भनाई थियो। उच्च अदालतले दुवै पक्षलाई आगामी जेठ १० गते छलफलको लागि बोलाएको छ। निवदेकको तर्फबाट बहसमा अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर र अधिवक्ता विष्णुप्रसाद लम्साल तथा अधिवक्ता कृष्णकुमार श्रेष्ठ सहभागि थिए।
‘निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी हुने, नहुने सन्दर्भमा विषयबस्तुको संवदेनशिलता एवं गाम्भीर्यताका कारण दुवै पक्षको कुरा सुनी निष्कर्षमा पुग्न उपयुुक्त हुने देखिदाँ अन्तिम आदेशको छलफलको लागि निवदेकहरुलाई जेठ १० गतेको पेशी तोकी सोही दिन अन्तरिम आदेशको छलफलमा उपस्थिति हुन विपक्षीहरु र मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखरालाई जानकारी गराई जेठ १० मा पेश गर्नु। जेठ १० गतेसम्मलाई गण्डकी प्रदेश सरकार(मन्त्री परिषद)को मिति २०७८ चैत २४ को निवेदकलाई जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षको पदबाट हटाउने गरी भएका निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ।’
कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षमा तोरण बानियाँ र उपाध्यक्षमा शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र)सहितको टोलीलाई नियुुक्ति गरिएको थियो। जिल्ला समितिबाट हटाईसकेपछि उनीहरु दुवै स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएका थिए। बानियाँ वडाध्यक्षमा र गुरुङ कास्कीको मादी गाँउपालिकाको अध्यक्षमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए। अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले तलब खानेको हकमा कर्मचारीले राजीनामा दिएर मात्रै चुनावमा जानुपर्ने प्रावधान रहेको बताए।
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७९ १०:१८ शुक्रबार