सर्वाेच्चमा त्यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म दुवै पक्षले काम गर्न नपाएपछि खेलक्षेत्र थप भद्रगोलमा फस्यो। जसका कारण खेलक्षेत्र लामो समयदेखि प्रभावित भइरहेको छ। सबै अधिकार सदस्यसचिवमा नै केन्द्रित भएकाले बोर्डका उपाध्यक्ष भए पनि खेलक्षेत्र शून्यतामा पुग्यो। राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना, एसियाडको तयारी र अन्य कयौं आर्थिक कामकारबाही मंसिरदेखि ठप्प छ।
नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्यसचिव खाली रहेकाले पछिल्ला समय खेल क्षेत्रमा ठूलो असर परिरहेको छ।
राखेप सदस्यसचिवविहीन हुँदा यसै वर्ष चीनमा हुने एसियन खेलकुद र त्यस अगाडि आयोजना हुनुपर्ने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी पनि हुन सकेको छैन। कार्यकालको डेढ वर्ष बितिसक्दा एक पटक पनि राखेपको बोर्ड बैठक नराखेको र नियमावली बनाउन नसकेको साथै कयौं संघको निर्वाचन अवधि सकिँदा पनि अलपत्र बनाएको आरोपसहित वर्तमान सरकारले तत्कालीन सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाललाई गत कात्तिकमा बर्खास्त गरेको थियो। त्यसपछि नौ जना बोर्ड सदस्य पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा बर्खास्तमा परे।
वर्तमान सरकारले सिलवाल र बोर्ड सदस्यको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूलाई बर्खास्त गरेको थियो। लगत्तै मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुरूप राखेपको सदस्यसचिवमा टंकलाल घिसिङ र केही बोर्ड सदस्य पनि नियुक्त गरेको थियो।
घिसिङले खुला छनोट प्रक्रियाबाट उक्त जिम्मेवारी पाए। ऐनमा सदस्यसचिवसम्बन्धी दफा–९ को उपदफा (८) बमोजिम पदीय जिम्मेवारीअनुरूप काम नगरेको खण्डमा राखेपको सदस्यसचिवलाई हटाउन पाउने प्रावधान छ। सोही अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रालयले पनि सिलवाललाई हटाएर नयाँ प्रक्रिया थाल्यो। तथापि, सिलवाल र पाँच सदस्यले मुद्दा लडे।
सर्वाेच्चले गत मंसिर २९ गते सिलवाललाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि राखेपमा कामकारबाही प्रभावित भयो। न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले तत्कालका लागि निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेपछि घिसिङ र सिलवालले काम गर्न पाएनन्।
सर्वाेच्चमा त्यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म दुवै पक्षले काम गर्न नपाएपछि खेलक्षेत्र थप भद्रगोलमा फस्यो। जसका कारण खेलक्षेत्र लामो समयदेखि प्रभावित भइरहेको छ। सबै अधिकार सदस्यसचिवमा नै केन्द्रित भएकाले बोर्डका उपाध्यक्ष भए पनि खेलक्षेत्र शून्यतामा पुग्यो। राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना, एसियाडको तयारी र अन्य कयौं आर्थिक कामकारबाही मंसिरदेखि ठप्प छ।
राखेपका कर्मचारीले पनि मासिक रूपमा तलब पाएनन्। सर्वोच्चले यसअघि दुई पटक पेसी सारिसकेको छ। तेस्रो पटक माघ २८ गतेका लागि सर्वोच्चमा पेसी तोकिएको छ। यद्यपि, माघमा पनि मुद्दा किनारा नलाग्ने भएको छ। किनकि सर्वोच्चले अदालतको पूर्ण बैठकले माघ २८ गतेसम्म अत्यावश्यक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दा नहेर्ने जनाइसकेको छ। कोरोनाको जोखिम कायम नै रहेकाले मंगलबारको सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण बैठकले आगामी माघ २८ गतेसम्मका लागि आफ्नो सेवालाई संकुचन गर्ने निर्णय गरेको हो।
यस्तो स्थितिमा नेपाली खेलकुद अझै लामो समय प्रभावित हुने पक्कापक्की देखियो। साथै एसियाडको तयारी पनि हुने छैन। त्यसको असर चीनमा हुने एसियाडमा नेपालको प्रदर्शनमा स्पष्ट देखिनेछ। पछिल्ला समय खेलाडी संघ, कर्मचारी संघ र ओलम्पियन संघका साथै खेलकुदका पदाधिकारीहरूसमेतले खेलक्षेत्रलाई शून्यतामा नराख्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरिरहेका छन्।
मन्त्रालयले पनि व्यापक गुनासो आउन थालेपछि तत्कालका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराज (अथक)ले खेलकुदलाई चलायनमा बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। ‘अदालतमा मुद्धा विचाराधीन भएर यस्तो अवस्था आएको हो। सम्वदेनशील क्षेत्रमा अदालतले छिटै पैmसला गर्ला भन्ने थियो।
तर, त्यसो हुन सकेन,’मन्त्री गहतराजले भने, ‘अहिले खेलकुदका काम कारबाही ठप्प भएका छन्। कर्मचारीले तलब नै पाएका छैन। खेलकुदलाई लामो समय भ्याकुम राख्न हुँदैन। यो अवस्था मन्त्रालयका कारणले आएका होइनन्। तथापि, तत्कालका लागि समस्या हल गर्न विकल्प खोजिरहका छौं।’
ऐनको दफा १२ मा कुनै कारणले सदस्यसचिवको पद रिक्त भएमा वा निलम्बन भएमा वा अर्को सदस्यसचिव नियुक्ति वा निजको निलम्बन फुकुवा नभएसम्मको लागि मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी वा परिषद्को वरिष्ठतम कर्मचारीलाई सदस्यसचिवको रूपमा कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्ने अवस्था छ।
यद्यपि, अहिले दुवै सदस्यसचिव निलम्बन छैनन् या दुवै जनाको नियुक्ती प्रक्रिया यथास्थितिमा छ। मन्त्री गहतराजले पनि अहिले अवस्था सदस्यसचिव पद रिक्त नरहेकाले कर्मचारी पठाउन केही कानुनी अड्चन रहेको स्विकारे।
यस्तो अवस्थामा कानुनी अड्चन आउन सक्ने भएकाले कुनै पनि कर्मचारी यो जिम्मेवारी लिन अगाडि सर्ने अवस्था छैन। यसबीच नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ (एनएनआइपिए), नेपाल ओलम्पियन संघ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) कर्मचारी संघले सदस्यसचिवको विषयमा सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराउन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भएका छन्।
सदस्यसचिवको विचाराधीन मुद्दामा छिटोभन्दा छिटो सुनुवाई गर्न दबाब बढाउन भन्दै बिहीबार संयुक्त रूपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भएका छन्। यस विषयमा छिटो निकास निस्किएमा खेलकुद गतिविधि पुनः चलायमान बनाउन सकिने भन्दै उनीहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।
सर्वाेच्चमा त्यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म दुवै पक्षले काम गर्न नपाएपछि खेलक्षेत्र थप भद्रगोलमा फस्यो। जसका कारण खेलक्षेत्र लामो समयदेखि प्रभावित भइरहेको छ। सबै अधिकार सदस्यसचिवमा नै केन्द्रित भएकाले बोर्डका उपाध्यक्ष भए पनि खेलक्षेत्र शून्यतामा पुग्यो। राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना, एसियाडको तयारी र अन्य कयौं आर्थिक कामकारबाही मंसिरदेखि ठप्प छ।
प्रकाशित: २० माघ २०७८ ०५:२५ बिहीबार