राष्ट्रिय  खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल सोमबार पदबाट बर्खास्तमा परेसँगै देशमा सत्ता परिवर्तनको असर खेलकुद क्षेत्रमा देखिएको छ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निवर्तमान सरकारद्वारा भएका नियुक्ति उल्ट्याउने क्रममा खेलक्षेत्र पनि अछुतो रहेन। करिब तीन वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै देउवा सरकारले राखेपका सदस्यसचिव सिलवाललाई पदबाट बर्खास्त गरेको हो। 

सरकारले युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेल र युवा स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा. कल्याण रोक्कालाई पनि बर्खास्त गर्ने तयारी थालेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बर्खास्तीमा परेका सिलवाल राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ लागू भएपछि नियुक्त भएका थिए।

सिलवालको चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि उनलाई स्पष्टीकरणको मौका दिइएको र जबाफ सन्तोषजनक हुन नसकेको भन्दै बर्खास्त गरेको जनाइएको छ। उनी गत वर्षको साउनमा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका हुन्। 

२७ जनाले उक्त पदका लागि आवेदन दिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट सिलवालले नियुक्ति पाएका थिए। नयाँ ऐनअनुसार आवेदन परेका मध्येबाट तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई एक जनाको नाम सिफारिस गर्ने र उक्त नाम मन्त्रालयमार्पmत मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने प्रावधानअनुरूप सिलवाल नियुक्त भएका थिए।

सिलवालकै नेतृत्वमा घरेलु मैदानमा १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) सम्पन्न भएको थियो, जहाँ उनीमाथि खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा भ्रष्टाचारका मुद्दा लागेका थिए। सागसँग जोडिएर लगातार उजुरी परेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राखेपका तत्कालीन उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनालाई छानबिन गर्न पत्रसमेत पठाएको थियो। साथै पछिल्ला समय जिम्मेवारीअनुरूप काम गर्न नसकेको भन्दै सिलवालको तीव्र आलोचना पनि भइरहेका थिए।

खेलकुद विकास ऐन २०७७ जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सिलवालकै असक्षमताका कारण दर्जनौं खेल संघहरूको कार्यकाल सकिँदा पनि अधिवेशन र निर्वाचन गर्न पाइरहेका छैनन्। समयमा नियमावली पास हुन नसक्दा संघहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सभासम्मेलन, नवीकरण र सहयोगमा समस्या बेहोरिरहेका छन्। 

जसका कारण खेल संघ र खेलकर्मी पनि पछिल्ला समय सिलवालप्रति निकै रुष्ट थिए। मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव भक्तबहादुर ढकाल नेतृत्वको पाँच सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समितिले मन्त्रालय र राखेपमा मस्यौदा बुझाइसकेको छ।

तर, राखेपका सदस्यसचिव सिलवालले समयमा बोर्ड बैठक राखेर नियमावली अगाडि बढाउन नसक्दा संघहरूले अन्तर्राष्ट्रिय महासंघमा समस्या भोगिरहेका छन्। ऐन लागू भएको एक वर्षभित्र कम्तीमा दुई पटक राखेपको बैठक बस्नुपर्ने भए तापनि सिलवालले बोर्ड बैठक राख्न आनकानी गरिरहेका थिए। 

गत वर्षकै असार १७ गतेदेखि नयाँ खेलकुद ऐन लागू भएको थियो र त्यही ऐनमा टेकेर उनी सो पदमा नियुक्त भएका थिए। बैठक बस्नै नसकेकाले पनि राखेपको बोर्डले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। तीव्र आलोचना र राजनीति कित्ताकाटका कारण पनि सिलवाल पदबाट बर्खास्त हुन पुगे।  

प्रकाशित: २ कार्तिक २०७८ ०३:३१ मंगलबार