कोरोना भाइरसको महामारीबीच सरकारले आगामी २०७८/७९ का लागि महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेर जारी गरेको बजेटमा खेल क्षेत्रतर्फ सामान्य वृद्धि भएको छ। शनिबार अर्थमन्त्रीले विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा २ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। खेलकुदको बजेटमा ३८ करोड रूपैयाँ वृद्धि भएको छ। गत वर्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन हुँदा खेल क्षेत्रले मात्र एक अर्ब ८४ करोड प्राप्त गरेको थियो। 

देशले महामारीसँग लड्नुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बजेट केन्द्रित हुँदा स्वाभाविक रूपमा खेलकुदमा बजेट घट्ने अनुमान गरिएको थियो। त्यसैले यसपटक राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि आगामी वर्षका लागि एक अर्ब ९३ करोड ९५ लाख रूपैयाँको बजेट सिलिङ खेलकुद मन्त्रालयलाई तोकेको थियो।

तथापि, बजेट सार्वजनिक हुँदा केही मात्रामा भने वृद्धि भएको छ। अधिकांश सरकारले भाषणमा खेलक्षेत्रलाई विशेष रूपमा अगाडि बढाउने बताए पनि यथार्थमा कार्यान्वयन गर्ने बजेट दिँदैनन्। विश्वका धेरै राष्ट्र हरेक वर्ष खेलक्षेत्रलाई वैज्ञानिक तरिकाबाट अगाडि बढाउन बजेट व्यवस्था गर्छन्। तर नेपालमा भने कुनै प्रकोप या आर्थिक संकट हुँदा अन्त्यमा बजेट खुम्च्याइने क्षेत्र भनेको खेलकुद नै हो। यद्यपि, नेपाली खेलकुदको प्रशासकीय निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले सैद्धान्तिक रूपमा खेल क्षेत्रका लागि बजेट आशाजनक रहे पनि रकममा अपेक्षाकृत हुन नसकेको बताएका छन्।

‘अहिलेको अवस्थामा कोभिड–१९ सँग लड्नुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटका केन्द्रित छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो। सैद्धान्तिक रूपमा खेलका लागि बजेट राम्रै छ। तर रकममा अपेक्षाकृत चाहि हुन सकेन,’ सिलवालले स्वीकार गरे। साथै उनले ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता र नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयबाट थप सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको समेत उल्लेख गरे। बजेटमार्फत नेपाली खेलकुदमा राम्रो संरचना बन्न नसक्दा विश्वका अधिकांश ठूला प्रतिस्पर्धामा नेपाली खेलाडीको नतिजा खासै बढ्न सकिरहेको छैन।  

बजेटअगाडि हरेक सरकारले बर्सेनि सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा खेलक्षेत्रलाई आशालाग्दो सम्भावना देखाउने गर्दछन्, तर बजेटमार्फत भने कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ हुँदैन। तर, यसपटक सीधै बजेट आएको थियो। नेपालमा साहसिक तथा पर्वतीय खेलमार्फत मनग्य आम्दानी गर्ने सम्भावना छ। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक साहसिक तथा पर्वतीय खेलक्षेत्रलाई पनि समेटेर बजेटमा सम्बोधन गरेको थियो। 

त्यसपछि हरेक सरकारले पर्वतीय तथा साहसिक खेललाई विकास गर्ने बताए पनि यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकेका छैनन्।  यस पटक पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा पर्यटकीय र साहसिक खेल प्रवर्धन गर्न सरकारले लगानी गर्ने आश्वासन दिए। सरकारले युवा तथा खेलकुद गरी दुई क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गर्दछ। युवाको तुलना खेलक्षेत्रमा धेरै बजेट प्राप्त हुन्छ, तर पर्याप्त मात्रामा हैन।  

हरेक वर्ष राम्रा खेलाडीहरू विदेश पलायन हुने दुःखद यथार्थलाई रोक्न कुनै किसिमको योजना बजेटमा सम्बोधन हुन सकेको छैन। तर, यसपटक सक्रिय खेलजीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको समेत सरकारले उल्लेख गरेको छ। यसले खेलजीवनबाट बिदा भएका खेलाडीका लागि राहत र नयाँलाई प्रोत्साहन भने अवश्य मिल्नेछ। राखेप सदस्यसचिव सिलवालले पनि सरकारको यस योजनाबाट खेलाडीलाई ठूलो प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे।  

‘सरकारले भर्खर यो योजना ल्याए पनि हामीले ६ महिनाअगाडि नै कर्मचारी र प्रशिक्षकलाई कृषि विकास बैंकबाट सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिसकेका छौं। अहिलेसम्म करिब ढेड दुई सय जना यसबाट लाभान्वित भइसकेका छन्,’ सिलवालले बताए। यस पटक पनि सरकारले खेलको उन्नतिका लागि विद्यालय क्षेत्रबाटै खेल विकास अगाडि बढाउने योजना दोहोर्‍याएको छ। तथापि, यो कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन। खेलाडीहरूको वृत्तिविकास र उनीहरूलाई खेलबाटै जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सके मात्र नेपाली खेलकुदको विकास सम्भव छ।

सरकारले युवा तथा खेलकुदमार्पmत कुल पाँच क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गर्दछ, तीमध्ये मन्त्रालय, युवा परिषद्, स्काउट, युवा स्वरोजगार कोष र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) पर्छन्। यीमध्ये खेलक्षेत्रमा बढी हिस्सा लगभग ८० प्रतिशत खर्च हुन्छ। तर खेलक्षेत्रको प्रशासनिक खर्च (राखेप)का लागि करिब ८० करोड लाग्छ। करिब एक हजार कर्मचारीको तलब, भत्ता, उपदान र इन्धन गर्दा करिब एक अर्ब खर्च हुन आउँछ। 

त्यसैले बजेट अभावका कारण ग्रासरुटबाटै खेल विकासमा लगानी हुन पाउँदैन र खेलाडीको वृत्तिविकास र आवश्यक दीर्घकालीन योजना प्रभावित हुनेछन्। आगामी वर्षका लागि करिब ५० करोड खेलक्षेत्रको विकास बजेट आएको सिलवाल बताउँछन्। गत वर्ष कुल ४० करोड विकास बजेट प्राप्त भएको थियो। युवा तथा खेलकुद क्षेत्रले २ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन हुँदा खेल क्षेत्रका लागि प्राप्त बजेटबाट प्रदेशलाई १० करोड र स्थानीय निकायलाई ४० करोड रूपैयाँ राखेपमार्पmत नै जानेछ। त्यो विभिन्न प्रतियोगिता सञ्चालनलगायतमा खर्च हुनेछ।

२०७६/०७७ मा खेल क्षेत्रका लागि तीन अर्ब ९९ करोड ८ लाख रूपैयाँको बजेट भएको थियो। त्यसयता खेलक्षेत्रको बजेट घटेको छ। तर, त्यो वर्षको बजेटबाट १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको आयोजना र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी पनि गर्नुपर्ने थियो। सामुदायिक स्तरबाटै खेलकुद विकास विस्तार, विद्यालयस्तरबाट खेलकुद विकास, पर्यटकीय खेल विकास, सक्रिय खेलजीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरको कर्जा र अन्तर्राष्ट्रिय खेल विश्वविद्यालय स्थापना अध्ययन नै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को खेलकुद बजेटको विशेषता हुन्। यीमध्ये कर्जामा सहुलियत र खेल विद्यालय स्थापना अध्ययन पहिलो पटक समावेश भएको हो।  

साथै सरकारले यस बजेटमा निर्माणाधीन रंगशाला छिट्टै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले खेलकुद पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राख्दै बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। मोरङको बैजनाथपुर, काठमाडौंको मूलपानी, रूपन्देहीको भैरहवा,दाङको लमही, बाँकेको नेपालगन्ज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा क्रिकेट रंगशाला सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट छुट्ट्याइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। सरकारले झापामा बन्ने मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने लक्ष्य राखेको छ। साथै पोखरा रंगशाला आगामी वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने बजेटमा उल्लेख छ। अर्थमन्त्री पौडेलले खेलकुद पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राख्दै बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७८ ०४:३१ आइतबार