उपयुक्त जग्गा छैन। भेटिएको जग्गामा व्यक्तिको समेत पर्ने भएपछि मुअाब्जा तिर्नुपर्ने बाध्यता। अर्को तर्फ नापी नै नभएको जग्गा। गण्डकी प्रदेश सरकारले खेलकुदको योजना पुरा गर्ने आफ्ना महत्वपूर्ण चाहना तत्कालै पुरा हुने सम्भव भने देखिएको छैन।
‘अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान, प्रदेशस्तरीय बहुउद्देश्यीय रंगशाला, गल्फ कोर्ष, हाईअल्टिच्युड खेल तालिम केन्द्र र एक स्थानीय तह एक खेल मैदान’ गण्डकी प्रदेशका योजना हुन्। तीन वर्षे कार्यकालमा कुनैपनि योजनाले मुर्त रुप लिने सम्भावना देखिएको छैन। पोखरा रंगशालाभित्रै गल्फ कोर्ष ट्रेनिङ सेन्टर बनाउने चाहना राखेपनि बजेट विनियोजन गरिएको छैन। रंगशालाभित्र बढीमा तीन होलको ट्रेनिङजोन मात्रै हुने छ।
अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको लागि पोखरा–३२ पशुपतिघाटमा जग्गाको भोगाधिकार प्रदेश सरकारले पाएको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत तयार गरिएको छ। सम्भव हिउँददेखि काम गर्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसको लागि मात्रै प्रदेशसकारको रातो किताबमा परेको बजेट छ। त्यो बाहेक प्रदेश सरकारको अन्य योजना कागजमा मात्रै देखिएका छन्। ‘गल्फको लागि पोखरा–१६ को जग्गा हेरियो। बीच बीचमा व्यक्तिको जग्गा पर्ने रहेछ’ गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय खेलकुद महाशाखा प्रमुख तेजप्रसाद काफ्लेले भने–‘व्यक्तिको जग्गालाई मुआब्जा दिन सकिने अवस्था छैन। त्यसैले रोकिएको छ।’
उनका अनुसार हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिर नजिकै बारागुँ मुक्ति क्षेत्रको जग्गा उपयुक्त ठहर्याइएको थियो। तर त्यो जग्गा पनि नापीनक्सा नभएकोले समस्या सृजना भएको छ। ‘नापीनक्सा नै रहिन्छ। भूमीसुधार मन्त्रालय मार्फत जग्गाको नापजाँचको लागि प्रस्ताव गरेका छौं।’ उनको भनाई थियो। कास्की जिल्ला गल्फ संघले पोखरा–१ बगर पृथ्वीनारायण क्याम्पस सेतीनदी किनारको जग्गालाई पनि कोर्ष बनाउन सकिने उल्लेख गरेको छ।
क्याम्पसको नदीकिनारमै रहेको जग्गालाई कोर्ष बनाउँदा अरुलाई समस्या नहुने संघले दावी गरेको छ। ‘क्याम्पस भन्दा तलको नदी किनारको जग्गा ९ होलको लागि उपयुक्त हुन्छ’ कास्की जिल्ला गल्फ संघका अध्यक्ष मेजर लक्ष्मिप्रसाद गुरुङले भने–‘क्याम्पससँग पनि आवश्यक कुराकानी भएको छ। जग्गा क्याम्पसले हकभोग गरेपनि प्रयोगमा ल्याएको छैन।’ प्रदेशस्तरीय रंगशाला निर्माणको योजना अघि सारेपनि अझसम्म जग्गा प्राप्त भने प्रदेश सरकारलाई भईसकेको छैन।
योजना केवल कागजीरुपमा मात्रै देखिन पुगेको छ। पोखरा–१४ छिनेडाडाँस्थित फुलबारी रिसोर्टमा रहेको ९ होलको कोर्षलाई समेत प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। तनहुँ खैरेनीस्थित नेपाली सेनाको ३ नम्बर बाहिनीमा समेत एक दशकअघि ९ होलको कोर्ष निर्माण गरिएको थियो। प्रदेश सरकारले त्यसलाई पनि आवश्यक मर्मत सम्भार गरेर प्रयोगमा ल्याउन सक्ने गल्फरहरु बताउँछन्। यद्यपी त्यो नेपाली सेनाको मातहतमा रहेको छ।
खेलकुद विकास र पूर्वाधारको लागि ८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्टाएको छ। प्रदेशस्तरीय बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण पहिलो एजेण्डा हो। गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो आर्थिक वर्षको बजेटबाटै यो एजेण्डालाई समेटिएको थियो। वर्षेनी एजेण्डा बजेटमा समेटिदैं आउने गरेको छ। यद्यपी ठोस निर्णयसहितको बजेट निकासा भने हुनै सकेको छैन। बहुउद्देश्यीय रंगशाला कुन ठाँउमा बनाउने भन्ने बारेमा अझै प्रदेश सरकारले निक्र्यौल गर्न सकेको छैन। खेलकुद पूर्वाधारको योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई चुनौतीपूर्ण छ।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७७ ०८:४० शनिबार