युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) ले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ जारी भइसकेपछि यसको कार्यान्वयन गर्ने सबालमा असहज र कठिनाइ सामना गर्नुपरेको बताएका छन्।
करिब २९ वर्ष पुरानो खेलकुद विकास ऐन २०४८ खारेज भएसँगै जारी नयाँ ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को बोर्ड विघटनको निर्णय हुँदा उत्पन्न विवादप्रति संकेत गर्दै बुधबार मन्त्री विश्वकर्माले निकै कठिनाइ र असहज परिस्थिति सामना गर्नुपरेको औंल्याएका हुन्। सिंहदरबारस्थित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आयोजित राखेप उपाध्यक्ष र सदस्यसचिवको नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण र शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री विश्वकर्माले कठिन परिस्थितिका बावजुद ऐन कार्यान्वयनको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे।
संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित नयाँ ऐन गत असार ११ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। ऐन प्रमाणीकरण भएको एक हप्तामा कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने थियो र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय जतिसक्दो चाँडो ऐन कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले गत असार १७ गते राखेप र सात प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पत्र काटेको थियो। त्यससँगै तत्कालीन सदस्यचिव रमेशकुमार सिलवालले पुरानो ऐनले नै पनि आफ्नो बोर्डको निरन्तरता स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको दाबी गरेका थिए।
तथापि सिलवालले पछि वर्तमान बोर्डबारे मन्त्रालयले प्रस्ट नपारेसम्म राखेप जानुको औचित्य नहुने उल्लेख गर्दा विवाद न्यूनीकरणतर्पm अघि बढ्यो। मन्त्रालयले पनि नयाँ ऐनअनुसार नै छिट्टै खेल नेतृत्वको छनोट प्रक्रिया बढायो र पूर्णता पनि दियो। यद्यपि, यस क्रममा आफूले धेरै कठिनाइ र असहज परिस्थिति सामना गर्नुपरेको मन्त्री विश्वकर्माले अनुभव सुनाए। पुरानै कुरामै अभ्यस्त भइरहेको अवस्थामा नयाँ कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्दा स्वाभाविक रूपमा असहज स्थिति पैदा हुने मन्त्री विश्वकर्माको भनाइ थियो।
‘सुरुआतमा ऐन कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्दा धेरै पक्षले असहज परिस्थितिको महसुस गरेका थिए, जब यसको कार्यान्वयन हुन थाल्यो त्यसपछि भने सबैमा छुट्टै किसिमको उत्साह सिर्जना भएको छ।’
राखेपको उपाध्यक्ष र सदस्यसचिवको नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण र शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री विश्वकर्माले स्वाभाविक रूपमा कयौं कठिनाइ आइपरे पनि ऐनको पूर्ण रूपमा कार्यन्वयन गर्नुको विकल्प नभएको जोड दिए। सुरुआतमा नयाँ आउँदा खेल क्षेत्रका सरोकारावालाले असहजता महसुस गरे पनि यसको कार्यान्वयनतर्पm अघि बढेपछि सबैमा उत्साह उत्पन्न भइसकेको मन्त्री विश्वकर्माले विश्वास व्यक्त गरे। ‘सुरुआतमा ऐन कार्यान्वयनतर्पm अघि बढ्दा धेरै पक्षले असहज परिस्थितिको महसुस गरेका थिए, जब यसको कार्यान्वयन हुन थाल्यो त्यसपछि भने सबैमा छुट्टै किसिमको उत्साह सिर्जना भएको छ,’ मन्त्री विश्वकर्माले भने।
उनले समृद्ध नेपालको परिकल्पना खेल विकास लक्ष्य हासिल गरेर मात्र सम्भव हुनेसमेत बताएका छन्। ‘ऐनको कार्यान्वयनसँगै सुशासन र लक्ष्यअनुसारको खेल क्षेत्रको विकास गर्न नसके सरकारले लिएको समृद्ध नेपालको परिकल्पना पूरा हुन सक्दैन। त्यसैले अन्य क्षेत्रसँगै खेल क्षेत्र पनि व्यवस्थित हुनुपर्छ, तब मात्र देश बन्न सक्दछ। बोर्ड गठन प्रक्रिया नयाँ खेलकुद विकास ऐन २०७७ लाई टेकेर अगाडि बढेकोले यसको कार्यान्वयनको दिशातर्पm अघि बढेको मन्त्री विश्वकर्माको भनाइ थियो।
खेलकुद विकास ऐन २०४८ ले नयाँ ऐनलाई मार्गदर्शन गर्ने भएकाले पुरानो ऐनको पनि विशेष महत्व हुनेछ। मन्त्री विश्वकर्माले नवनियुक्त राखेपका पदाधिकारीलाई कुनै शासन गर्न उक्त जिम्मेवारी नदिइएको स्मरण गराउँदै सेवा गर्ने हेतुले काम गर्न पनि निर्देशन दिए। ‘यो पद जनताको सेवाको लागि दिइएको हो। हामी यहाँ शासन गर्न आएका होइनौं। त्यसैले सामान्यभन्दा सामान्य जनताको प्रश्न, आवश्यकता र कामप्रति हामी उत्तरदायी हुनुपर्दछ। नयाँ पदाधिकारी राखेपका उपाध्यक्ष (शिव कोइराला) र सदस्यसचिव (रमेश सिलवाल) ले पनि यसतर्पm ध्यान दिनुहुने आशा गरेको छु,’ मन्त्री विश्वकर्माले जोड दिए।
कोइराला र सिलवालको शपथ तथा पदबहाली
सिंहदरबारस्थित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला र सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। खेलकुद मन्त्री सुनार (विश्वकर्मा) ले उनीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका थिए।
शपथ ग्रहणअघि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले कोइराला र सिलवाललाई पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए। बुधबार नै राखेपका नवनियुक्त उपाध्यक्ष शिव कोइराला र सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले पदबहालीसमेत गरे। दुवैले त्रिपुरेश्वस्थित आ–आफ्नो कार्यकक्षमा पदबहाली गरेका हुन्। गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राखेपको बोर्डमा दुवैलाई नियुक्त गरेको थियो। उपाध्यक्ष कोइरालाले हरेक अभिभावकमा आफ्ना बच्चालाई खेलकुदमा लगाउने भावना पैदा गर्न सामूहिकताको आधारमा परिषद्लाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
‘कुनै पनि अभिभावकले आफ्ना सन्तान खेलाडी होस् भन्ने भावना जोगाउनुपर्दछ। त्यसैका लागि हामी खेल नेतृत्वले एक भएर काम गर्नुपर्दछ। कसैलाई पनि प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना हुन नदिन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ कोइरालाले भने। सदस्यसचिव सिलवालले एक वर्षको अवधिमा पूरा गर्न नसकेका अधुरा कामलाई अबको चार वर्षमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै खेलकुदलाई सबैको आकर्षणको केन्द्र बनाउन प्रयासरत रहने बताए। सचिव थपलियाले पूर्वाधार, प्रतियोगिता, प्रशिक्षण र परिणाममा बढी जोड दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७७ ०२:२७ बिहीबार