काठमाडौं – नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को शुक्रबारबाट दुई दिनसम्म चल्ने केन्द्रीय साधारणसभाले नेपाली क्रिकेटमा रहेको निलम्बनको गाँठो फुकाउने अनुमान गरिएको छ। शुक्रबार र शनिबारसम्म चल्ने क्यान निर्वाचनमा तत्कालीन निलम्बित क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र क्यानकै पूर्वअध्यक्ष विनयराज पाण्डे चुनावी मैदानमा उत्रँदै छन्। चन्द र पाण्डे दुवैले अध्यक्ष पदका लागि दाबेदारी दिने बताइरहँदा हालसम्म आफ्नो चुनावी प्यानल भने घोषणा गरेका छैनन्। यद्यपि चन्द समूहबाट तत्कालीन महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल पुनः महासचिवमा उठ्ने बताइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) ले निलम्बन फकुवा सहजताका लागि पाँच सदस्यीय स्वतन्त्र कमिटी गठन गरेको थियो। जसमा आइसिसीका ३, राखेपका एक तथा निर्वाचित क्यानका एक सदस्य थिए। स्वतन्त्र कमिटीले आइसिसीको सर्तअनुसारै जिल्ला र प्रदेश चुनाव सम्पन्न गरेको थियो। शनिबार साधरणसभा सकिँदा त्यसले क्यान निर्वाचनलाई फुकुवाको संघारमा लैजानेछ। आइसिसीले पटकपटक निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न भए क्यान निलम्बन फुकुवा गर्ने बताउँदै आएको छ।
विवाद समाधानका लागि आइसिसीले नै बनाएको स्वतन्त्र समितिले असोज १० र ११ गते क्यान निर्वाचन गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको थियो।
स्वतन्त्र कमिटीले यसअघि असोज ३ र ४ मा साधारणसभा गर्ने निर्णय गरे पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले आपूmहरूलाई जानकारी नभएको र विधानसम्मत नभएको भन्दै साधारणसभा रोकेको थियो। जसले पुनः एक पटक नेपाली क्रिकेट जगत्लाई सशंकित गराएको थियो। तर त्यसलगत्तै राखेपले आइसिसीका उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा र अमर शेखलाई छलफलका लागि काठमाडांैै बोलाउँदै साधरणसभाको नयाँ मिति टुङ्गो लगाएको थियो।
क्यान निर्वाचनमा कुनै सरकारी हस्तक्षेप नभएको खण्डमा आइसिसीको अक्टोवर १३ मा बस्ने बैठकले क्यान निलम्बन फुकुवा गर्ने प्रबल सम्भावना छ।
निलम्बनको शृंखला
वि.सं. २०७२ साल पुस १ मा निर्वाचित नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई विघटन गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले तदर्थ कमिटी गठन ग-यो। पुस १८ को उक्त तदर्थ कमिटीको संयोजक थिए, राखेपका वर्तमान सदस्यसचिव रमेश सिलवाल। त्यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) ले सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै ०७३ वैशाख १३ मा क्यानलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
त्यसअघि पनि क्यान विघटन हुने खालका विवाद भने सिर्जना नभएका होइनन्। तीव्र राजनीतिक खिचातानीका साथै भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि नेपाली क्रिकेटभित्र विवाद सिर्जना भएको थियो। त्यसकै परिणामस्वरूप वि.सं. २०६८ पुसमा चितवनको साधारणसभाबाट चयन भएका टंक आङबुहाङको नेतृत्वको क्यान कमिटीलाई तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ०७१ कात्तिक २० गते विघटन गरेको थियो।
पहिलोे पटक निर्वाचनबाट चयन भएको नेतृत्व फ्याकिँदा नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राखेपलाई नै जानकारी नदिई विघटन भएपछि राखेपकै तत्कालीन सदस्यसचिव युवराज लामाले नै सरकारी हस्तक्षेप भयो भनेका थिए। मन्त्रिपरिषद्मार्पmत विघटन गर्नुअघि खेलकुदको समन्वयकारी निकायसँगै कुनै सल्लाह नगर्दा अभिभावकीय संस्था नै विवादमा उत्रिए।
क्यानभित्रको विवाद र पुनर्गठन नेपाली खेलकुदका लागि दशकभन्दा अगाडिदेखि नै चल्दै आएको थियो। त्यसअघि २०५८ साल वैशाखमा र ०६० साल जेठमा पनि क्यानको पुनर्गठनको शृंखला भएका थिए। सोही किसिमको विघटन र पुनर्गठनको शृंखला ०७२ साल पुस १ मा निर्वाचित क्यानले पनि भोग्यो।
तत्कालीन राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले निर्वाचित क्यानलाई मान्यता नदिई तत्कालीन एमालेका निकट र वर्तमान सदस्यसचिव सिलवालको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरे। त्यससँगै निर्वाचित क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वले अन्याय भएको भन्दै पुस २८ गते सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर ग-यो।
त्यसको चार महिनापछि नै आइसिसीले नेपाली क्रिकेटभित्र सरकारी हस्तक्षेप भएको निर्णयसहित क्यानमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसबीच आइसिसीकै सक्रियतामा विवाद समाधानका पहलहरू भए। विवाद समाधानका लागि आइसिसीले नै बनाएको स्वतन्त्र समितिले असोज १० र ११ गते क्यान निर्वाचन गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको थियो। निर्वाचनअगावै क्यानको विधान हुबहु पारित भएसँगै क्यानमाथि प्रतिबन्ध फुकुवा नभए पनि यस निर्वाचनपश्चात् नेपाली क्रिकेटले मुहार फेर्ने अनुमान खेलाडी, प्रशिक्षक र आमक्रिकेटप्रेमीले गरेका छन्।
विवाद समाधानका लागि आइसिसीले नै बनाएको स्वतन्त्र समितिले असोज १० र ११ गते क्यान निर्वाचन गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको थियो।
प्रकाशित: १० आश्विन २०७६ ०१:३२ शुक्रबार