काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को निर्वाचित कमिटीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद मैनालीले आफ्नो सदस्यता कायम गरिपाऊँ भन्दै दायर गरेको रिटमा विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)को स्वतन्त्र समितिले वैशाख २६ गते सदस्यता खारेज गरेसँगै मैनालीले सर्वाेच्चमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप),निर्वाचित क्यान, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)ले गठन गरेको स्वतन्त्र समिति र बाँके जिल्ला क्रिकेट संघलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
मैनालीले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टंक मोक्तानको एकल इजलासले बुधबार विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो। स्वतन्त्र समितिको कानुनी टोलीले पेस्की फस्र्यौट नगर्नेलाई प्रतिनिधि बस्न नपाउने नियम बनाउँदै जिल्ला क्रिकेट संघहरूलाई पत्राचार गर्दै मैनाली, उपाध्यक्ष नरेश श्रेष्ठ, शैलेशकुमार चौधरी, रतनबहादुर कठायत, सचिव उत्तम कर्माचार्य र किरण राणा तथा सदस्य सुनीलसिंह हमालका साथै क्यानका पूर्वसदस्य कृष्णकह्नैैया कायस्थ, प्रेम सेन्चुरी, अनुपशमशेर थापा, प्रशिक्षक मन्जुल आलम खान, क्युरेटर प्रफुल्लसागर प्रधान र डोटीका चक्रबहादुर साउद गरी १२ जनाको सदस्यता खारेज गरेको थियो।
‘निवेदकलाई साधारण सदस्यबाट हटाउँदा संघको विधानबमोजिम स्पष्टीकरण पेस गर्ने मौका समेत नदिएको भन्ने निवेदकको जिकिर देखिएकाले उक्त मितिसम्म क्यानको पत्र कार्यन्वयन नगर्नू नगराउनू,’सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘आदेश जारी भएको मितिबाट म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू।’
‘क्यानको स्वतन्त्र समितिले सूचना निकालेअनुसारै मैले २०७०–२०७१ सम्मको पेस्की फस्र्योट गरिसके पनि समितिले यही कारण देखाउँदै मेरो सदस्यता खारेज ग-यो,’ मैनालीले भने, ‘म क्यानको निलम्बनमा नयाँ विवाद सिर्जना गर्नु भन्दा पनि आफूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध सर्वोच्चमा गएको हुँ। त्यसैले मेरो रिटले क्यान निलम्बनको समाधानमा कुनै असर गर्छ जस्तो लाग्दैन। मलाई नियतवश क्रिकेटबाट अलग्याउने केही मानिसको लक्ष्य सर्वोच्चको आदेशपछि रोकिएको छ। मैले पहिलो चरणको न्याय पाएको छु। आशा छ भविष्यमा पनि मैले पूर्ण रूपमा न्याय पाउँदै मेरो सदस्यता कायम रहनेछ।’
सर्वाेच्चको आदेशसँगै क्यानको आसन्न निर्वाचन प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ। ‘मैनालीको जिल्लाबाट मात्र सदस्यता खारेज भएकाले निर्वाचन प्रतिनिधि बन्न पाउने छैनन्,’स्वतन्त्र समितिका सदस्य लेकबहादुर क्षत्रीले भने, ‘हामीलाई मैनालीले स्वतन्त्र समिति अथवा राखेप र बाँके जिल्ला क्रिकेट संघमध्ये कसविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको भन्ने थाहा छैन। हामीले सर्वोच्चको आदेश हात पारेका छैनौं।’
‘हामी क्यान विवाद समाधानको नजिक थियौं तर यस्ताखाले विवादले अझै पनि केही मानिस आफ्नो निहित स्वार्थका लागि क्रिकेट विवाद अझै लम्ब्याउन चाहेको देखाउँछ,’ क्षत्रीले भने।
प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७६ ००:५० शुक्रबार