चितवन - सौराहामा सम्पन्न अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) काे १७ औँ विशेष साधारण सभाले एन्फालार्इ प्रादेशिक संरचनामा लैजाने निर्णय गरेको छ। प्रदेशस्तरीय संरचना अनुसार अब सात प्रदेशमा १५ सदस्यीय तदर्थ समिति बन्ने र त्यसले छ महिनाभित्र अधिवेशन गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेछ। तदर्थ समिति गठनको जिम्मेवारी केन्द्रीय कमिटीलाई दिइएको छ। बुधवार सम्पन्न विशेष साधारणसभाले आर्थिक पारदर्शिताका लागि इतिहासमै पहिलो पटक आर्थिक नियमावली सहित विधान संशोधन समेत गरेको छ। साधासाधारणसभापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता किरण राईले कार्यसञ्चालन नियमावली र कर्मचारी प्रशासन नियमावली पारित गरेको जानकारी दिए।
यस्तै खेलाडी दर्ता अनलाइनमार्फत गरिने तथा खेलाडीको वृत्ति विकासका लागि अक्षयकोष स्थापना गरिने एन्फाले जनाएको छ। दर्तामा व्यावसायिक क्लब, गाउँस्तर र विद्यालयका खेलाडीसमेत सहभागी हुन पाउनेछन्। परम्परागत लिग खेललाई व्यवस्थित गरी जिल्ला लिग खेलाइने छ। जिल्लाबाट छनोट भएकालाई प्रदेश र प्रदेशबाट उत्कृष्ट भएकालाई एन्फा प्रेसिडेन्ट कपमा सहभागी गराउँदै राष्ट्रिय लिग गराइने प्रवक्ता राईले जानकारी दिए।
मतदाता थप
यसअघि ७७ मत रहेको एन्फामा अब ९२ मत हुने भएको छ। नयाँ संशोधित विधानानुसार सि डिभिजनको क्लबबाट चार, डिभिजन बी बाट दुई, प्रदेश लिगबाट शीर्ष चारभित्र रहेकाहरुले मतदानको अधिकार प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै पाँच जिल्ला संघ थपिनेछन्। त्यसमा प्रदेश ५ मा एक, ६ मा दुई र ७ मा दुई संघ थपिनेछन्। एन्फा विधानानुसार जिल्ला संघबाट एकएक मत दिन पाउने प्रावधान छ।
जिल्लास्तरीय लिग
सबै जिल्लाले जिल्ला लिग र नकआउट प्रतियोगिता गर्नुपर्नेछ। लिगका लागि कम्तीमा छ टोली न्यूनतम हुनुपर्ने विधानमा उल्लेख छ। जिल्ला लिग विजेताले प्रदेशको लिग खेल्न पाउनेछ।
विशेष साधारणसभामा ४५ जिल्ला संघ, १४ ए डिभिजन क्लब, नौ बी डिभिजन क्लब, पाँच सी डिभिजन क्लबबाट चार समिति (महिला, खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री) र एएफसीका प्रतिनिधि गरी ३०० प्रतिनिधिकाे सहभागीता रहेकाे थियाे। रासस
प्रकाशित: ३० श्रावण २०७५ १३:४९ बुधबार