राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले सरोकारवाला निकाय राखेपको प्रस्तावबिनाका कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुने गरेको बताएका छन्। राखेपद्वारा मंगलबार आयोजित खेलकुदमा योजना र बजेट कस्तो ? शीर्षकमा पत्रकारसँग भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सदस्यसचिव घिसिङले सो कुरा राखेका हुन्।

‘राखेपले नबनाएको योजना, परिकल्पना र प्रस्ताव बजेटमा समावेश हुने गरेको छ। हाम्रो बजेटमा यस्तो गलत प्राक्टिस हुँदै आएको छ,’ उनले भने,‘खेलकुदमा यसै पनि बजेट न्यून छ। त्यसमा हाम्रो योजना र प्रस्तावबिनाका कार्यक्रम बजेटमा आउँछन्। खेलकुदमा मात्र होइन, धेरै क्षेत्रले यस्तो अवस्थामा सामना गर्नुपरेको छ।’ सदस्यसचित घिसिङले सो किसिमका कार्यक्रममा आएका बजेटको खर्च आफ्नो नियन्त्रणमा नहुने बताए।

सञ्चारकर्मीले भने काम गर्न सक्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न, दशौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई बजेटमा प्राथमिकता दिन, खेलाडी पलायन हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने गरी योजना बनाउन र राखेपको गतिविधिलाई प्रविधियुक्त बनाउनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए। सदस्यसचिव घिसिङले आगामी बजेटमा खेल संघको कार्यक्रम र पेस गरेको योजनाका आधारमा बजेटमै अनुदानको व्यवस्था गरिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले खेलकुदले पाएका बजेटलाई प्राथमिकताका आधारमा खर्च गरिने पनि बताए।

‘राखेपमा दर्ता भएका २०९ खेलसंघको संख्यालाई घटाएर ६१ मा पु¥याएका छौं। बजेट विनियोजनका हिसाबले पनि पदक र राष्ट्रिय महŒवका खेललाई ध्यान दिइनेछ। खेलकुदमा बजेट पर्याप्त नहुने र भएको बजेटलाई पनि खर्च गर्न नसकिने अवस्थालाई चिर्न आवश्यक छ,’ उनले भने। 

नेपालको कुल बजेटमध्ये खेलकुदले ०.१२ प्रतिशत बजेट पाउने र त्यसमा पनि ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलबभत्तामा जाने गरेको यथार्थ छ। राखेपले कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने राष्ट्रिय खेलकुदलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको र यसको अपनत्व प्रदेश स्वयंलाई दिन लागेको पनि सदस्यसचिव घिसिङले जानकारी दिए।

उनले खेल्ने मैदान या कभर्डहल बनाउनुभन्दा पनि ठूलाठूला रंगशाला निर्माण गर्न होडबाजी भैरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्न आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रत्येक नगरपालिका या वडामा स्टेडियमभन्दा पनि ट्रेनिङ सेन्टर बनाउन स्थानीय निकायलाई आग्रह गरे। खेलाडी पलायनलाई रोक्न आगामी बजेटमा केही योजनाहरू समावेश हुने राखेप सदस्यसचिव घिसिङको विश्वास छ।

प्रकाशित: २१ चैत्र २०८० ०८:२५ बुधबार