काठमाडौं- अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा खेलकुद क्षेत्रले प्राथमिकता पाउन सकेन।
अर्थमन्त्री महराले प्रस्तुत गरेको बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेका छन्। जुन गत अर्थिक वर्षको भन्दा १६ करोड कम हो। त्यसमध्ये आ.व. ०७४/७५ का लागि पुँजीगत खर्चमा निकै कटौती गरिएको छ। गत वर्ष १९ करोड ७९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको थियो। तर यस वर्षका लागि २७ लाख २६ हजार रुपैयाँ रकम मात्र विनियोजन गरिएको छ।
तर, चालू खर्चतर्फ भने यस वर्ष थप गरिएको छ। गत आ.व.मा २ अर्ब २० करोड २४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो भने यस आ.व. मा २ अर्ब २३ करोड ९६ लाख १० हजार रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ। जुन ३ करोड ७१ लाख ४५ हजार रुपैयाँले बढी हो।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशबकुमार विष्टले भने यो बजेट पुरानैको निरन्तरता भएकाले नयाँ योजना तथा कार्यक्रम नसमेटिएको प्रतिक्रिया दिए।
‘यस बजेटबाट उत्साहित वा निराश हुनुपर्ने केही छैन। दलीय सहमतिअनुसार नयाँ कार्यक्रम नथप्ने सहमति भएको थियो। त्यसैअनुरूप बजेट आएको छ,’ सदस्यसचिव विष्टले भने, ‘राखेपले अगाडि सारेका महत्वाकांक्षी योजनाहरू यो बजेटमा पर्न सकेको छैन। जुन दोस्रो चरणको चुनावपछि अर्को सरकारले ल्याउने पूरक बजेटमा समेटिने विश्वास गरेका छौं।’
अर्थमन्त्री महराले काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणकार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताएका छन्। उनले मूलपानीसहित देशका विभिन्न ८ स्थानमा निर्माण भइरहेको क्रिकेट मैदान निर्माण कार्यलाई पनि निरन्तरता दिने बताएका छन्।
गत वर्ष प्रस्तुत बजेटमा मूलपानी, भैरहवा र धनगढीमा ३ वर्षभित्र क्रिकेट मैदान निर्माणको काम सम्पन्न गरिने बताइएको थियो। त्यस्तै डडेलधुरा, बैतडी, धनुषा, मोरङ, दाङ, सुर्खेत र पर्सामा नयाँ क्रिकेट मैदान निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने जनाइएको थियो।
गत वर्षको बजेटमा झापाको लखनपुर र काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माण कार्य आगामी वर्ष प्रारम्भ गरिने बताइए पनि यस वर्षको बजेटमा केही उल्लेख गरिएको छैन। त्यस्तै गत वर्ष नेपालमा आयोजना हुने १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)का लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न बजेट व्यवस्था गर्ने बताइए पनि सोमबार अर्थमन्त्री महराले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख गरिको छैन।
अर्थमन्त्री महराले प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपालमा लोकप्रिय रहेको फुटबल र क्रिकेटलाई पहिलो चरणमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूबाट प्रायोजन गरी राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा सहभागी हुन प्रेरित गरिने जनाइएको छ। त्यस्तै खेलाडीलाई स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गरी करको दायरामा ल्याउने बताइएको छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७४ ०४:२७ मंगलबार