काठमाडौं–युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलाडीको स्वास्थ्य र जीवन बिमा गर्ने तथा खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापनाको गृहकार्य सुरु गरेको मन्त्री दलजीत श्रीपालीले बताएका छन् । मन्त्रालयले सोमबार खेलकुद विश्वविद्यालय र खेलाडी कल्याण कोष स्थापना,  खेलाडीको जीवन तथा स्वास्थ्य बिमा गर्ने, खेलकुद अस्पताल वा खेलकुद मेडिसिन सेन्टर स्थापना गर्ने लगायतका निर्णय गरिसकेको र कार्यान्वयनका लागि मातहतको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) लाई निर्देशन दिएको मन्त्री श्रीपालीले जानकारी गराए ।

‘मैले आफै राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टलाई विश्वविद्यालयका लागि जग्गा खोज्ने र बिमा तथा कल्याण कोष स्थापनाको गृहकार्य सुरु गर्न निर्देशन दिइसकेको छु । भोलिसम्ममा लिखित निर्देशन नै दिइन्छ,’ मन्त्री श्रीपालीले आउँदो केही महिनाभित्र देखिने गरी नेपाली खेलकुदमा युगान्तकारी परिवर्तनको थालनी गर्ने दाबीसहित भने, ‘परिषदले तत्काल सम्भाव्यता अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने छ । हामीले यस बाहेक पनि थुप्रै निर्णय गरेका छौं । केही समयमै कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’

समुद्री सतहबाट धेरै माथिको उचाइ (अल्टिच्युट) भएकाले नेपालमा हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टरको सम्भावना रहेको बताउँदै मन्त्री श्रीपालीले त्यसका लागि पनि अध्ययन भइरहेको बताए । तत्कालका लागि मनाङ र मुस्ताङ केन्द्रित अध्ययन भइरहे पनि रोल्पा, जुम्ला र दोलखामा पनि यसलाई विस्तार गरिने उनको योजना छ ।
केही महिनाअघि क्रिकेट खेलाडीका रूपमा मानिस जापान लगेर उतै छोडेको, राखेपका विभिन्न सामान हराएको, लैनचौरस्थित राखेपको टेबलटेनिस हल तथा सातदोबाटोमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद कम्प्लेक्सको दुरुपयोग भएको लगायतका विषयमा छानबिन सुरु गर्ने पनि मन्त्री श्रीपालीले बताए ।

‘राखेपका विभिन्न सरसामान हराएको गुनासो आइरहेका छन् । त्यसमा कसैले जिम्मेवारी पनि लिएको पाइएन । टेबलटेनिस हलमा अवैधानिक रूपमा ग्रिल कारखाना चलाएको उजुरी परेको छ । यसैगरी सातदोबाटोमा मनपरी ढंगमा पार्किङ र होटल समेत चलाएको खबर आएको छ,’ नागरिकसँग मन्त्री श्रीपालीले भने, ‘यी सब विषयमा छानबिन हुन्छ । हामीले यस्ता विषयमा छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्छौं । खेलाडी जापानमा छोडेको विषयको छानबिनका लागि पनि गृह मन्त्रालयलाई नै जिम्मा लगाउने निर्णय भएको छ ।’

मंसिर ८ बाट पूर्वाञ्चलमा गर्ने भनिएको सातौं बृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता बजेटकै कारण नसर्ने उनले दाबी गरे । केही दिनअघि राखेप सदस्यसचिव विष्टले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट नआएका कारण समयमा राष्ट्रिय खेलकुद नहुने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै मन्त्री श्रीपालीले भने, ‘कात्तिक ११ मा पहिलो चरणको १० करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय भयो । तर १३ गते सदस्यसचिवले मन्त्रालयसँग सल्लाह नै नगरी पैसाका कारण राष्ट्रिय खेलकुद सर्ने भन्दै हिँड्नुभयो । पैसाको व्यवस्था सरकारले जसरी पनि गर्छ । प्रतियोगिता पैसाका कारण सर्दैन, तयारीको कमीका कारण हुन सकेन भने बेग्लै कुरा हो ।’

आफूले सदस्यसचिव विष्टलाई सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि रद्द गरेर सातौं राष्ट्रियको तयारीमा जुट्न दुई महिनाअघि नै निर्देशन दिएको मन्त्री श्रीपालीले बताए । विष्टलाई विराटनगरमै सचिवालय बनाएर प्रतियोगिताको तयारी व्यापक पार्न निर्देशन दिए पनि सन्तोषजनक नभएको उनको भनाइ थियो ।

‘सदस्यसचिवले बाहिर प्रतियोगिता सर्छ भने पनि मन्त्रालयमा भने सबै तयारी सही ढंगमा अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ । तर तयारीबाट म सन्तुष्ट छैन । अझैसम्म खेल्ने मैदानकै राम्रो व्यवस्था हुन सकेको छैन,’ मन्त्रालयले प्राविधिक अध्ययन समिति बनाएको जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘मन्त्रालयका उपसचिव रामबहादुर हमालको नेतृत्वमा इन्जिनियरहरू राखेर एउटा प्राविधिक अध्ययन समिति बनाइएको छ । त्यो समितिले कात्तिक २८ सम्ममा पूर्वाञ्चलका सबै प्रस्तावित खेल आयोजनास्थलको भ्रमण गरेर प्रतिवेदन बुझाउँछ । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा सातौं राष्ट्रिय खेलकुदको निर्णय हुनेछ ।’

सदस्यसचिवले भने मन्त्रिपरिषदबाट आर्थिक निर्देशिका पास गर्न ढिला भएकाले समयमा क्षेत्रीय खेलकुद गर्न नसकेको र त्यसको असर राष्ट्रिय खेलकुदसम्म पर्ने बताए । ‘क्षेत्रीय खेलकुद सरेपछि राष्ट्रिय पनि सर्ने प्राविधिक कुरा मन्त्रीज्यूले हेक्का गर्नुभएन होला,’ मंसिर अन्त्यमा मात्र राष्ट्रिय खेलकुद गर्न सकिने बताउँदै विष्टले भने, ‘अब क्षेत्रीय खेलकुद मंसिर ११ र १२ मा तथा राष्ट्रिय खेलकुद मंसिर ३० देखि पुस ८ सम्म गर्ने सहमति भएको छ । अन्तिम निर्णय राखेपको बोर्ड बैठकले गर्नेछ ।’

पूर्वाञ्चलमा अरु सबै तयारी भइरहेको बताउँदै उनले १० दिनभित्र बाँकी पूर्वाधार तथा अन्य तयारी भइसक्ने दाबी गरे । ‘पूर्वाधार र प्राविधिक विषयको म ग्यारेन्टी गर्छु । मंसिर ३० का लागि सबथोक तयार गर्न नसके म राजीनामा दिन तयार छु,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार र खेलको मैले ग्यारेन्टी गरेजस्तै बजेटको समस्या मन्त्रीज्यूले हल गर्नुपर्छ । हामीले सातौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ३७ करोड रुपैयाँ मागेकोमा पूरा आएको छैन ।’

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७३ ०१:१० बुधबार