सर्वोच्च अदालतले नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छोड्ने आदेशविरूद्ध परेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ।  

लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनका अदेशविरुद्धको निवेदनमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा सुनुवाइ रहेको थियो। प्रारम्भिक सुनुवाइ पछि फुयालको एकल इजलासले उच्च अदालतको कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको हो। कैफियत प्रतिवेदन भनेको मूल मुद्दाको जाहेरीदेखि उच्च अदालतसम्मको आदेशसम्बन्धी विवरण हो।  

गत मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गरी उनलाई थुनामै राख्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो।  

गत भदौ ५ गते एक १७ वर्षकी बालिकालाई ललाइफकाई नगरकोट घुम्न लगेको र त्यहाँबाट नियतबस ढिलो गरी राति तिलगंगास्थित एक होटलमा ल्याएर बलात्कार गरेको आरोप उनीमाथि छ। मुद्दामा कात्तिक १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस भएको थियो। थुनछेक बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले लामिछानेलाई ‘मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्न आदेश’ दिएको थियो।

जिल्ला अदालतको उक्त आदेश ‘बेरीतको भएकाले बदर गरिपाउँ’ भन्दै लामिछानेले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन गरेका थिए। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले बिहीबार लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश बदर गर्दै २० लाख धरौटीमा  र १० वटा शर्तमा मात्रै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। तर उच्च अदालततको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्चमा पुगेको थियो। उक्त निवेदनका सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको हो।  

लामिछानेविरुद्धको बलात्कार मुद्दा भने जिल्ला अदालत काठमाडौंमै विचाराधीन अवस्थामा छ।

प्रकाशित: २० माघ २०७९ ०६:४३ शुक्रबार