उच्च अदालत पाटनले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई सर्तसहित धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश बदर गर्दै उच्च अदालत पाटनले विभिन्न सर्तसहित २० लाख धरौटीमा थुनाबाट छाड्न आदेश दिएको हो।  

न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको बिहीबारको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। इजलासले मुद्दाका सन्दर्भमा पीडितको बकपत्र भइसकेको, प्रमाणहरू बुझिसकेकोलगायतका कारण लामिछानेलाई थुनामा राख्नु नहुने व्याख्या उच्च अदालतले गरेको छ। इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘... यी प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न उपयुक्त नदेखिएकोले तहाँ अदालतबाट मिति २०७९/७/ १८ मा भएको आदेशलाई बदर गरिएको छ।’ मुद्दाको फैसला हुँदाका बखत ठहरिएबमोजिम हुनेगरी हालको अवस्थामा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७२ मा उल्लिखित मापदण्डअनुसार २० लाख धरौटी लिएर लामिछानेलाई जेलबाट छाड्न आदेश भएको छ।

धरौटीमा रिहा भए पनि लामिछाने केही सर्तको अधीनमा बस्नुपर्ने उच्च अदालतको आदेश छ। जसमा मुद्दाको फैसला नभएसम्म लामिछाने नेपालबाहिर जान नपाउने पहिलो सर्त छ। इजलासले लामिछानेका नाममा जारी भएको राहदानी रोक्का गर्न र विदेश जानबाट रोक लगाइएको आदेश कार्यान्वयन गर्न यथाशीघ्र नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखी पठाउन आदेश गरेको छ।  

त्यस्तै मुद्दा फैसला नहुँदासम्म जाहेरीकर्ता, पीडित वा निजको परिवारका सदस्यको सम्बन्धमा वा प्रस्तुत विचाराधीन मुद्दाको विषयमा कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न वा विद्युतीय वा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै टीकाटिप्पणी वा धारणा व्यक्त गर्न लामिछानेलाई रोक लगाइएको छ। लामिछाने वा उनी सम्बद्ध संस्था वा व्यक्तिबाट जाहेरीकर्ता, पीडित र निजको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने र कुनै पनि माध्यमबाट डर, त्रास, धम्की वा दबाब दिने, प्रभाव पार्ने वा दुरुत्साहन दिने वा सोसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नू नगराउनू भन्दै लामिछानेका नाममा ‘निषेधात्मक आदेश’ भएको छ। लामिछानेले काठमाडौं उपत्यका छाड्दा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने छ। यस्तो जानकारीमा उपत्यका छाड्ने र फर्कने मिति तथा उपत्यका बाहिर गएर बस्ने स्थानसमेत खुलाउनुपर्नेछ।

लामिछानेले इजलासका आदेश पालना गरेनगरेको विषयमा निगरानी गर्न पनि आदेश भएको छ। लामिछानेको मोबाइल नम्बर, टेलिफोन नम्बरमा सेवा प्रदायक संस्थामार्फत पहुँच राखी उनको सञ्चार अभिलेख राख्न प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा आदेश भएको छ।  

यी आदेश लामिछानेले उल्लंघन गरे धरौटीमा रिहा गर्ने बिहीबारको आदेश स्वतः भंग हुने इजलासले भनेको छ।  

नाबालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा छ। पीडित भनिएकी किशोरीका दाजुले गत भदौ २१ गते प्रहरी बृत्त गौशालामा लामिछानेविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए। जाहेरीमा लामिछानेले भदौ ५ गते बहिनीलाई नगरकोट घुम्न लगेको र त्यहाँबाट राति काठमाडौं महानगरपालिका–९ सिनामंगलस्थित एक होटलमा ल्याएर जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लगाइएको छ।

प्रहरीले भदौ २२ गते जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धानबाट पीडित भनिएकी नाबालिका र लामिछाने उक्त दिन राति सिनामंगलस्थित होटलमा बसेको पुष्टि भएको थियो। तर जाहेरी पर्दा लामिछाने क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिज गएका थिए। मुद्दा लागेपछि केही समय त्यहाँबाट बेपत्ता भएका उनी नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमा ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गरेपछि असोज २० गते नेपाल आएका थिए। प्रहरीले उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेको थियो।  

कात्तिक १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा थुनछेक बहस भएको थियो। बहसपछि न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले लामिछानेलाई ‘मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्न आदेश’ दिएको थियो। त्यसयता लामिछाने केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशविरुद्ध लामिछानले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए।  

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी नाबालिकासँग सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध राखेको खण्डमा पनि बलात्कार मानिन्छ। ऐनको परिच्छेद १८ मा ‘करणीसम्बन्धी कसुर’ को व्यवस्था छ। दफा २१९ को उपदफा २ मा ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिईकन करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ’ भन्ने लेखिएको छ।

प्रकाशित: २९ पुस २०७९ ००:४७ शुक्रबार