रियो दी जेनेरियो- कुवेतका स्टार सुटिङ खेलाडी फेहाइद अल दिहानीले आफ्नो देशको झन्डा प्रतिबन्धित भएपछि रियोमा ओलम्पिकको तटस्थ झन्डा बोक्न अस्वीकार गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) को निलम्बनमा रहेको कारण कुवेतको राष्ट्रिय झन्डामुनि कुवेतीहरूले ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउन पाउने छैनन्। खेलकुदमा सरकारी हस्तक्षेपको कारण आइओसी तथा विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा लगायतका मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय खेल महासंघहरूले कुवेतलाई निलम्बनमा राखेका छन्।
अन्तिम समयमा कुवेत सरकार र आइओसीबीच कुराकानी भइरहे पनि अल दिहानी र कुवेतका अन्य सात खेलाडीले भने स्वतन्त्र खेलाडी भएर रियोमा भाग लिनबाट अस्वीकार गरे। अल दिहानी कुवेतका लागि ओलम्पिकमा अहिलेसम्म पदक जित्ने एकमात्र खेलाडी हुन्। अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा २००० मा सम्पन्न ओलम्पिक तथा चार वर्षअघिको लन्डन ओलम्पिकमा सुटिङमा कांस्य पदक जितेका अल दिहानीले आफ्नो देश बाहेक कसैका झन्डा बोक्न नसक्ने बताएको कुवेती सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
'म एउटा सैनिक हुँ र म कुवेतको मात्र झन्डा बोक्न सक्छु। म आइओसीको तथाकथित तटस्थ झन्डा बोक्न सक्दिनँ,' कुवेत सेनाका जागिरेले भने, 'मेरा लागि सबभन्दा ठूलो कुरा मेरो देश र देशको झन्डा हो।'
सरकारी हस्तक्षेपका कारण आइओसी र फिफाले २००७ यतामात्र कुवेतलाई निलम्बन गरेको यो तेस्रोपटक हो। पूरा देशलाई पीडा दिनेगरी भएको पछिल्लो विवादले आइओसी र फिफाका सदस्य समेत रहेका कुवेती शेख अहमद अल फाहाद अल साबाहमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
सरकारले निलम्बनका कारण क्षति भएको भन्दै स्विट्जरल्यान्डमा आइओसीविरुद्ध १ अर्ब डलर क्षतिपूर्ति माग्दै कानुनी कारबाही सुरु गरिसकेको छ। युवा तथा सूचनामन्त्री शेख सलमान अल हुमोउड अल साबाहले कुवेतमाथिको निलम्बन अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्। तर कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन फर स्पोर्टस (सिएएस) ले कुवेत सरकारको अपिल खारेज गरिसकेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले आइओसी र कुवेतबीचको असमझदारी मिलाउन चालेको कूटनीतिक पहल पनि बिना निष्कर्ष टुंगिइसकेको छ।
कुवेत संसदले जुनमा खेलकुदसम्बन्धी विवादास्पद कानुनमा सुधार गरेको थियो, तर अझै सरकारसँग कुनै पनि खेलकुद संघ वा महासंघ विघटन गर्ने अधिकार सुरक्षित छ। कुवेत ओलम्पिक कमिटीले आइतबार सरकारसँग रियोको उद्घाटन समारोहमा देशको झन्डा पुर्याउनका लागि छलफलको प्रयास गरेको थियो। कुवेत ओलम्पिक कमिटीको कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कमिसनका उपाध्यक्ष हुसेन अल मुसालामले कुवेती खेलाडीको हितमा सरकार र ओलम्पिक कमिटीबीच सहमति गर्नुपर्ने बताए। 'म कुवेत ओलम्पिक कमिटीको तर्फबाट सरकारसँग कुरा गर्न चाहन्छु, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रतिनिधिका रूपमा होइन,' उनले भने, 'अब सरकार, मन्त्रालय र कुवेत ओलम्पिक कमिटी एकठाउँमा बसेर राष्ट्रिय स्वार्थमा निर्णय गर्ने बेला आएको छ।'
प्रकाशित: १८ श्रावण २०७३ ०४:१४ मंगलबार