बूढीगण्डकी आयोजनाबाट बिस्थापित प्रभावित गोरखा र धादीङका स्थानीयले वर्षौँदेखिको आफ्ना समस्या अहिले सम्म समाधान नभएको गुनासो गरेका छन्। मंसिर ४ को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले बिहिवार गोरखा सदरमुकाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उम्मेदवारको कुरा सुनिरहँदा ओठे प्रतिबद्धता बाहेक ठोस कुरा केही पाउन नसकेको बताएका हुन्।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति र बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सरोकार समिति आरुघाट बिशालनगरको आयोजनामा पत्रकार सम्मेलन भएको थियो। ‘बूढीगण्डकीको चार्चपछि तीनवटा चुनाव भईसक्यो तर अझै ठोस रुपमा आयोजना अघि बढ्न सकेन’ सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले भने।
बूढीगण्डकी आयोजना अघि नबढ्दा प्रभावित क्षेत्रमा बिकास ठप्प भएको गुनासो स्थानीयको छ। आयोजना बनाउने प्रतिवद्धता उम्मेदवारहरुले गरिरहँदा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय राज्यले तत्काल देखिएका समस्या समाधानमा चासो नदिएकाले छिटो आयोजना बन्नेमा शंका गर्छन्।
‘निर्वाचन हुँदैछ यो बेला गोरखा धादिङका उम्मेदवारलाई खबरदारी गर्न हामीले आफ्नो समस्या जानकारी गराएका हौँ’ सरोकार समितिका संयोजक ढकालले भने। यसअघि राज्यले गरेको बिभिन्न निर्णयमा जनप्रतिनिधि साक्षी बसेको बताउँदै समितिले डुबानबासीको हित बिपरितका निर्णयमा साक्षी नबस्न पनि आग्रह गरेको छ। त्यस्ता निर्णयमा साथ नदिन दल र उम्मेदवारको प्रतिवद्धता प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले खोजेका छन्।
बिभिन्न १५ बुँदे माग सहित प्रभावित क्षेत्र गोरखा धादीङका अगुवाहरुले उम्मेदवारलाई आफ्ना विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आयोजना क्षेत्रमा बिकास निर्माणका काम ठप्प हुँदा त्यस क्षेत्रले पाउनुपर्ने बजेट नपाएको गुनासो स्थानीयको छ। निर्वाचित हुने सांसदले बूढीगण्डकी क्षेत्रको विषय संसदमा उठाउनुपर्ने, दर्ता छुट भएका जग्गाको मुआब्जा दिने विषयमा स्थानीयको आन्दोलनमा साथ दिने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने, सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसेकालाई मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिलाउन भुमिका खेल्नुपर्ने जस्ता माग उम्मेदवारहरु सँग स्थानीयले राखेका सरोकार समितिका संयोजक ढकालले बताए।
मुआब्जा बितरणमा लिईएको पुँजिगत लाभकर फिर्ता गराउनुपर्ने, पुनर्बास पुनस्र्थापनाको काम तत्काल सुरु गर्न दबाव दिनुपर्ने, आयोजनाको सिमाना क्षेत्रमा पर्ने घरगोठको पनि मुआब्जा दिनुपर्ने, पाँच रोपनी भन्दा कम हुनेलाई १५ र १० रोपनी भन्दा कम हुनेलाई १० प्रतिशत रकम थप दिने निर्णय कार्यन्वयनमा प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने लगायत माग स्थानीयको छ।
बजार क्षेत्रको ब्यापारीको उचित ब्यवस्थापन हुनुपर्ने, मुआब्जामा चित्त नबुझेर गुनासो फारम भरेकाको माग संवोधन हुनुपर्ने लगायत विषयमा त्यस क्षेत्रका उम्मेदवारबाट प्रतिवद्धता आउनुपर्ने सरोकार समिति आरुघाट बिशालनगरका अध्यक्ष दिनेश ढकालले बताए।
आयोजना बन्छ र बनाउने भन्ने आस्वासनलाई उम्मेदवारले काम गरेर देखाउनुपर्ने भन्दै स्थानीयले अहिले देखिएको सबै समस्या जनताको पक्षमा रहेर हल गर्न सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट प्रतिवद्धता खोजेको स्थानीय बताउँछन्। डुबान क्षेत्रमा धादीङ र गोरखा तर्फ गरी करिब १३ हजार मतदाता छन्। दुई जिल्लाका साबिकका २७ गाविस आयोजनाबाट प्रभावित हुनेछ। घरको एउटा कोठा डुब्छ अर्को डुब्दैन भनेर मुआब्जा दिएनन्: स्थानीय
१२ सय मेघावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाबाट डुवानमा पर्नेहरुलाई मुआब्जा बितरणमा समस्या देखिएको छ। आयोजनाले जग्गाको मुआब्जा बितरण सकेर घर, गोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा बितरण गरिरेका बेला स्थानीयले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।
घरगोठको मुआब्जा बितरण गर्ने क्रममा एउटै घरको एउटा कोठाको मुआब्जा आएको र अर्को कोठाको नआएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। आरुघाट गाउँपालिका वडा नम्बर ५ आरुआर्बाङका काजिराम लामिछानेको दुई आना दुई दाममा घर छ। उनले जग्गाको मुआब्जा एक आना एक दामको पाए। ‘मेरो जग्गा नै त्यती हो, त्यो जग्गाभरी घर छ तर जग्गाको पनि एक आना एक दामको मात्रै मुआब्जा आयो, अहिले घरको पनि एउटा कोठा मात्र डुब्छ अर्को डुब्दैन भनेर मुआब्जा आएन’ काजिरामका श्रीमती जुना लामिछानेले भनिन्।
एउटा कोठा भित्र पानी अर्को कोठामा आफु कसरी बस्ने भन्ने उनको प्रश्नको जबाफ आयोजना सँग छैन । उनले पटक पटक सोध्दा, गुनासो गर्दा पुरै जग्गा र घरको मुआब्जा आउने आयोजना कार्यालयले बताएपनि अहिले सम्म यो समाधान नभएको उनले दुखेसो गरिन्।
आर्खेतका सिङलाल गुरुङले ६ आनामा घर बनाएका छन् । त्यहाँ उनले पहिलो पक्की घर बनाएका हुन्। उनलाई चार आना एक दामको मात्रै मुआब्जा आयो । घरको मुआब्जा माग्न जाँदा त्यो जग्गामा घर नै नभएको भन्दै प्राविधिकले फकाईदिए। ‘मेरो यती ठुलो घर छ, आयोजनाले तपाईको पुर्जामा घर नै छैन भन्छ’ उनले भने ‘जग्गा पनि सात आनामा चार आना डुब्ने दुई आना नडुब्ने भन्ने हुन्छ त ?’ आयोजना कार्यालय धाउँदा धाउँदा समस्या समाधान नभएको गुनासो उनले गरे। ‘यो समस्या एउटा, दुईटा होईन, धादीङ र गोरखा दुबैतर्फ धेरै छ’ बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले भने ‘हामीले यस्ता समस्या हल गर्न आयोजनालाई भनेका छौँ, खासै सुनुवाई भएन।’
बूढीगण्डकी आयोजना कार्यालयले यस्तो समस्या थोरै मात्रामा रहेको र समाधानकालागि छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने जनाएको छ। ‘कानुनत अहिले डुबान भित्र पर्नेलाई मात्र मुआब्जा दिईएको छ, नपर्नेलाई निर्णय बिना दिन मिल्दैन’ आयोजना प्रमुख जगतकुमार श्रेष्ठले भने ‘मुआब्जा समितिले निर्णय गरेपछि त्यो समस्या समाधान हुन्छ।’ आयोजनाबा डुबानमा पर्दैन भनेर पहिचान भएका जग्गा र घरको मुआब्जा अहिले दिँदा त्यो कानुनत गलत देखिने उनले बताए। ‘यो समस्या छ, हल गर्न हामीपनि लागिरहेका छौँ’ उनले भने।
प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७९ १३:०१ बिहीबार
