सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्तालाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
आईतवार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्तालाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए।
गत कार्तिक ८ गते निर्वाचन आयोगले विभिन्न दलका शीर्ष नेताको फोटो राखेर ‘नो, नट अगेन’ को प्रचार रोक्न निर्देशन दिँदै तत्काल पोस्ट हटाउन, फेसबुक पेज बन्द गर्न चेतावनी दिएको थियो। साथै आयोगले तत्काल पोस्ट नहटाए विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत ५ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिबाना हुनसक्ने बताएको थियो।
निर्वाचन आयोगको कदम असंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियान्ताहरूलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशनबिरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा गत कार्तिक १४ गते रिट दायर गरेका थियो।
सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्तालाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको बताए। उनले निर्वाचन आयोगको कदमले आम मानिसमा आतंक पैदा भएको बताए। निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ अभियानको बिरुद्धमा सूचना जारी गर्नु नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारको स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने र निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षतालाई कुण्ठित गर्नु रहेको बताए।
उनले कुनैपनि नागरिकले कुनै उम्मेदवारको पक्षमा र विपक्षमा प्रचारपसार गर्न पाउने अधिकार राख्ने भएपनि आयोगको उक्त कदमले लोकतन्त्र, संविधानको मर्म र आत्मामाथि नै प्रहार गरेको बताए।उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा नो नट अगेन भनेर पटकपटक पद प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरुलाई फेरि भोट हाल्नु हुँदैन भनेर युवाहरुले एउटा क्याम्पेन चलाएका थिए। त्यसपछि कार्तिक ८ गते निर्वाचन आयोगले सूचना जारी गरेको थियो।
त्यो सूचनामा सबैलाई धम्क्याएको थियो। के भनेको थियो भने तपाईहरु तत्काल फेसबुक पेज बन्द गर्नुहोस्, फेसबुकबाट हटाउनुस्, कुनैपनि सामाजिक सञ्जालमा छ भने हटाइहाल्नुस् भनेको थियो। हटाउनु भएन भने विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत ५ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिबाना हुनसक्नेछ भनेर निर्वाचन आयोगले सूचना जारी गरेको थियो।
त्यसले सामाजिक सञ्जालमा एउटा आतंकको स्थिति सिर्जना गरेको थियो । त्यस अभियानमा लागेको युवाहरुका, आम मतदाताहरु आतंकित भए। त्यसपछि मैले तिहारको बिदा सकिएको पहिलो दिन नै (कार्तिक १४ गते) नै मुद्दा दर्ता गरेको थिएँ। निर्वाचन आयोगको जुन निर्णय छ, साइबर क्राइम अन्तर्गत मुद्दा चलाउने, त्यो प्रेस विज्ञप्ती अहिले कार्यान्वयन नगर्नू भनेर आदेश जारी गरेको छ। यसले नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारको स्वतन्त्रतालाई प्रतिविम्वित गर्छ, यसले निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षतालाई कुण्ठित गरेको छ।
निर्वाचन कसैले पनि कुनै उम्मेदवारको पक्षमा र विपक्षमा प्रचारपसार गर्न पाउँछ। तर निर्वाचन आयोगले लोकतन्त्र, संविधानको मर्म र आत्मामाथि नै प्रहार गर्यो।’
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले अदालतको निर्देशन नागरिकको स्वतन्त्रता, निर्वाचनको स्वच्छताको पक्षमा आएको जिकिर गरे। निर्वाचन आयोगले गत कार्तिक ८ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि दलहरुको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा नो नट अगेनका फेसबुक पेज र ग्रुपहरुबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका दलका नेताहरुको बारेमा लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्यदृष्य सामग्री प्रकाशन गरिएको भन्दै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने भन्दै यस किसिमका गतिविधि नगर्न विज्ञप्ती जारी गरेको थियो।
साथै आयोगले उक्त फेसबुक पेज र ग्रुपहरु तत्काल नहटाए प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख गरेको थियो। आयोगले झुट, फेसबुक पेज/ग्रुपहरु सिर्जना गरी दलका नेताहरु बिरुद्ध प्रचारप्रसार गर्ने कार्य विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (१) तथा निर्वाचन आचारसंहीता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (ञ) (ट) (ठ) र (ड) प्रतिकुल रहेको जनाएको थियो।
प्रकाशित: २० कार्तिक २०७९ १२:४९ आइतबार