यो शताब्दीको अन्त्यसम्म विश्वको तापमान २.५ डिग्री सेन्टिग्रेडले बढ्ने देखिएको छ। विश्वका १९३ देशले कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताको लेखाजोखा गर्दा तापमानमा यो बढोत्तरी हुने प्रक्षेपण गरिएको हो।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताका पक्षधर राष्ट्रहरूले सेप्टेम्बर २३ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघलाई बुझाएको उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) लाई समीक्षा गर्दा यो हिसाबले तापमान बढ्ने देखिएको हो। गत साता सार्वजनिक गरिएको तथा जलवायु परिवर्तन हेर्ने राष्ट्रसंंघीय निकाय ‘युएन क्लाइमेट चेन्ज’ले गरेको उक्त समीक्षात्मक अध्ययनका अनुसार सन् २०१० को तुलनामा २०३० सम्म उत्सर्जन १०.६ प्रतिशतले बढ्नेछ।
गत वर्ष गरिएको समान प्रकृतिको अध्ययनले उत्सर्जन १३.७ प्रतिशतले बढ्ने देखाएको थियो। अध्ययनअन्तर्गत गत वर्ष ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायु सम्मेलन (कोप–२६) यता बुझाइएका २४ देशका संशोधित लक्ष्यहरूको समेत समीक्षा गरिएको थियो। पहिलोपटक एनडिसीको संश्लेणात्मक समीक्षा गत वर्ष भएकोमा यो वर्षको अध्ययन दोस्रो हो।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तरसरकारी निकाय (आइपिसिसी) ले सन् २०१८ मा गरेको एक प्रतिवेदनले सन् २०१० को तुलनामा विश्वले सन् २०३० सम्म कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनलाई ४५ प्रतिशतले कटौती गर्नुपर्ने देखाएको थियो। युएन क्लाइमेट चेन्जको गत वर्षको प्रतिवेदनले सन् २०३० उता पनि उत्सर्जन बढ्ने क्रम जारी रहने देखाएकोमा यो वर्षको प्रतिवेदनले २०३० उता उत्सर्जनमा वृद्धि नहुने आकलन गरेको छ। तर यो दशकमा जुन स्तरमा उत्सर्जन घट्नुपर्ने हो, त्यो स्तरमा नघटेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
युएन क्लाइमेट चेन्जका कार्यकारी सचिव सिमोन स्टिइलले उत्सर्जन घट्दो क्रममा देखिनुले सम्बद्ध राष्ट्रले यो वर्ष केही प्रगति गरेको देखिएको तर तापमान वृद्धिलाई सकेसम्म १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा सीमित राख्ने पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल गर्ने विषय ‘अझै धेरै टाढा’ रहेको बताएका छन्। ‘पेरिस सम्झौताका लक्ष्य पूरा गर्न अबका आठ वर्षमा विश्वका सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्ययोजनालाई सशक्त पार्न आवश्यक छ,’ उक्त निकायले सार्वजनिक गरेको एक वक्तव्यमा कार्यकारी सचिव स्टिइलले भनेका छन्। तापमान बढ्दा खडेरी पर्ने, तातो हावा बहने तथा विषम वर्षा हुने घटनालगायत अन्य प्राकृतिक विपद् विश्वमा बढ्दो क्रममा छन्।
गत वर्ष ग्लास्गोमा सबै राष्ट्रले उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी आफ्ना कार्ययोजनालाई अद्यावधिक गर्न सहमत भएकोमा २४ राष्ट्रले मात्र यो प्रतिबद्धता पूरा गरेका छन्। यी राष्ट्रले सन् २०२५ अथवा सन् २०३० सम्म हरितगृह ग्याँस कटौतीका नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेका छन्।
दीर्घकालीन न्यून उत्र्सजन रणनीतिसम्बन्धी युएन क्लाइमेट चेन्जले गत साता नै अर्को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनका लक्ष्यहरूको उक्त समीक्षात्मक अध्ययनले व्यक्त प्रतिबद्धताको इमानदारीपूर्ण हिसाबले कार्यान्वयन हुन सके सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०५० सम्म हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनमा ६८ प्रतिशतले कमी आउने देखिएको छ। कतिपय देशले खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनका लक्ष्यलाई पछाडि धकेल्दा चुनौती थपिएको र सन् २०३० भित्रै महŒवाकांक्षी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
‘कोप–२७ मा विश्वका नेताहरूले आपसी छलफल र सम्झौतामार्फत यो अभियानलाई नयाँ दिशा दिन सक्छन्,’ कार्यकारी सचिव स्टिइलले वक्तव्यमा भनेका छन्। कोप–२७ मा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन, हानिनोक्सानी तथा जलवायु वित्तजस्ता विषयमा छलफल र प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७९ ०१:२९ सोमबार