दक्षिण एसियालगायत विश्वका विभिन्न भागमा जलवायु परिवर्तनका कारण आएको प्राकृतिक विपद्ले यो वर्ष ठुलो नोक्सानी गरेका बेला इजिप्टको पर्यटकीय सहर शार्म–एल–शेखमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) आयोजना हुँदै छ। नेपाललगायत जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताका पक्षधर १९७ देशका सरकारप्रमुख तथा प्रतिनिधिले कात्तिक २० देखि सुरु हुने यो सम्मेलनमा भाग लिँदै छन्।
जलवायु परिवर्तनले विशेषगरी विश्वको एक चौथाइ जनसंख्या बसोबास गर्ने दक्षिण एसियामा कतै भारी वर्षा र कतै खडेरी पर्दा ठूलो संकट निम्तिएको छ। यस वर्षको वर्षायाममा आएको भीषण बाढीले पाकिस्तानमा एकतिहाइ भूभाग जलमग्न भयो, १५ सयभन्दा बढीको ज्यान गयो। विश्व बैंकका अनुसार बाढीका कारण पाकिस्तानलाई ४० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको नोक्सान भएको छ। बढ्दो ऊर्जा संकट र आर्थिक मन्दीतर्फ विश्व उन्मुख हुनसक्ने संशय, वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको रेकर्ड संकेन्द्रण तथा अतिशय मौसमी घटनाहरू बढेको परिप्रेक्ष्यमा हुन लागेको जलवायु सम्मेलन यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न कति सफल रहला भन्नेमा विश्वव्यापी चासो बढेको छ।
कोप–२७ मा जलवायु परिवर्तनका लागि कारक मानिने कार्बन उत्सर्जन अत्यधिक गर्ने विश्वका धनी राष्ट्र र जलवायु परिवर्तनको अत्यधिक जोखिममा रहेका टापु राष्ट्र तथा अल्पविकसित राष्ट्रहरूबीच जलवायु वित्तको प्रवाह, हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै कोषको स्थापना, जलवायु न्यायको सुनिश्चिततालगायत समग्र जलवायु संकट सम्बोधन गर्ने विषयमा सहमति हुनेमा विज्ञहरू त्यति ढुक्क नभए पनि आशावादी भने देखिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा सहभागी हुँदै आएका जलवायु अभियन्ता तथा क्लाइमेट एनालाइटिक्स साउथ एसियाका निर्देशक मञ्जित ढकाल जलवायु वार्ताका नतिजा पूर्वानुमान गर्न सजिलो नहुने तर्क गर्छन्।
‘तर जुन भयावह हिसाबले अहिले जलवायु संकट सिर्जना भइरहेको छ, यसले सम्बद्ध राष्ट्रलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउन प्रेरणा मिल्छ होला। त्यसो नगर्नु भनेको झन् बढी मृत्यु निम्त्याउनु हो, त्यो स्तर (एक्सट्रिम) मा विश्व नजाला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
कोप–२७ आयोजक राष्ट्र इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह इल सिसीले एक वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘हाम्रो अस्तित्वमा देखिएको संकट निवारण गर्न एकीकृत कार्य र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कोप–२७ ठूलो अवसर हुनेछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ।’ तर राष्ट्रपति सिसीले अपेक्षा गरेजस्तो स्थिति सहज नरहेको विज्ञ ठान्छन्। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण, ऊर्जा तथा खाद्य संकट, आर्थिक मन्दीलगायत समग्र भूराजनीतिक कारणले धनी राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न संकट सम्बोधन गर्न थप वित्तीय सहायताको घोषणा गर्नेमा आशंका छ।
‘भूराजनीतिक तथा आर्थिक कारण देखाएर यो गम्भीर विषयलाई अन्यत्र मोड्न मिल्दैन। यो अथवा त्यो कारण भनेर बहानावाजी गर्न मिल्दैन,’ ढकाल भन्छन्, ‘जलवायु संकट जसरी बढेको छ, समस्या समाधानका लागि चाहिने गम्भीरता पनि उत्तिकै बढ्न आवश्यक छ।’
नेपालको तयारी
गत वर्ष बेलायतको ग्लास्गोमा आयोजित कोप–२६ मा नेपाली टोलीको नेतृत्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेकोमा यसपटक मुलुकमा हुन लागेको आमचुनावका कारण उनी कोप–२७ मा सहभागी हुने छैनन्। महिला, बालबालिक तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले कोप–२७ मा नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्ने तयारी छ।
वन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार सम्मेलनमा नेपालले अन्य पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्दै जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा बढेको जोखिम, संकटासन्नता तथा जलवायु संकट थेग्ने अनुकूलन क्षमता बढाउने विषयलाई प्रमुखता साथ उठाउनेछ। नेपालले सम्मेलनअगाडि नै राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) कार्यान्वयन कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिनेछ भने जलवायु वित्तसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजनालाई अनुमोदन गर्नेछ। यसैगरी नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको विस्तृत खाकालाई विश्वसमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ। ‘ग्लास्गो सम्मेलनले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न रुल बुक बनाइसकेको सन्दर्भमा इजिप्टमा हुने सम्मेलनलाई कार्यान्वयनको हुने ठानिएको छ। तदनुरूप हामीले हाम्रा तयारीलाई केन्द्रित गरेका छौं,’ पौडेलले भने।
कोपनहेगनमा सम्पन्न कोप–१५ मा विकसित देशले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई सन् २०२० देखि प्रतिवर्ष १ सय अमेरिकी डलर वित्तीय सहायता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि त्यो स्तरमा अझै पनि सहयोग प्रवाह हुन सकेको छैन। यो सन्दर्भमा नेपालले कोप–२७ मा विकसित राष्ट्रहरूले गरेको यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ।
जलवायुजन्य विपद्ले निम्त्याउने हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने कोष कस्तो हुने, यसलाई कसरी र कुन तरिकाले मापन गर्नेलगायतका विषयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव कोप–२७ मा समावेश गरिएको छ। ‘यसअघि यसलाई अन्य विषयसँग जोडिन्थ्यो तर यसपटक छुटै विषयको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ,’ ढकालले भने।
कोप–२७ का लागि नेपालले तयार पारेको अवधारणापत्रमा पनि नेपालले हानिनोक्सानीको विषयमा छलफलका लागि कोप–२७ का अध्यक्षमण्डल र समान विचारधारा भएका विकसित देशहरूसँग सहकार्र्य गर्नेे उल्लेख छ। नेपालको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा संलग्न अधिकारीहरूको लगातार परिवर्तनले यो विषयको विज्ञता र निरन्तरतामा लगातार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यो विषय हेर्ने मन्त्री लगातार परिवर्तन हुने, कर्मचारीतन्त्रमा त्यस्तै अनिश्चतता रहने तथा राजनीतिक दलले जलवायु परिवर्तनका विषयलाई स्वीकार गरे पनि यसप्रति अपेक्षित प्रतिबद्धता व्यक्त नगर्दा यो विषय ओझेलमा परेको विज्ञ ठान्छन्।
‘जलवायुका परिवर्तनबाट सिर्जित असर सम्बोधन गर्न जुनसुकै मोडेल र निकाय बनाए पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा यो विषय हेर्र्ने हाम्रो सोच (माइन्डसेट) मा परिवर्तन आवश्यक छ। त्यो राजनीतिक नेतृत्वको माथिल्लो स्तरदेखि स्थानीय तहसम्म लागु हुन्छ,’ ढकालले भने।
विशिष्ट भौगोलिक अवस्था, विभिन्न उचाइमा अवस्थित पारिस्थितिकीय क्षेत्रहरू, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीविकोपार्जन, गरिबी र सीमान्तकृत समुदाय, न्यून अनुकूलन तथा कमजोर उत्थानशील क्षमताका कारण सबैभन्दा बढी जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका १० मुलुकमा नेपाल पनि पर्दछ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, पहिरो र बाढीका कारण कृषि, पशुपालन र मत्स्यपालनमा १० प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म ह्रास आएको सरकारी आकलन छ।
प्रकाशित: २ कार्तिक २०७९ ०१:४५ बुधबार