सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले समावेशीता बिनाको विकासले संकट निम्त्याउने बताएका छन्।
उनले विकासका योजनाहरुले समेत समावेशीतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। गभर्नेन्स ल्याबले आयोजना गरेको राष्ट्रिय सुशासन संगोष्ठी २०२२ मा बोल्दै उनले समावेशी विकासको बारेमा एउटा साझा दुरदृष्टि बनाउन अत्यन्तै जरुरी रहेको बताए।
राष्ट्रिय सुशासन संगोष्ठी २०२२ मा सार्वजनिक नीति तथा शासन क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाहरू एकै ठाउँमा भेला भई स्थानीय शासन नवप्रवर्तनका नयाँ आयामहरूबारे छलफल गरेका छन्। ‘नेपालको समावेशी आर्थिक विकासका लागि स्थानीय शासनमा नवप्रवर्तनको प्रवद्र्धन गर्ने’ मूल सन्देशको साथ गरिएको दुईदिने गोष्ठीमा सरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय विद्वान तथा विकास एजेन्सीका तीन सय भन्दा बढी सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो।
संगोष्ठीको पहिलो दिन नेपालका ६ वटा प्रदेशका ११ पालिकाहरुले अहिलेसम्मका आफ्ना सिकाइ, नवप्रवर्तनका अभ्यास र आगामी दिनका अवसरहरूबारे प्रस्तुती गरेका थिए। दोस्रो दिनमा भने राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूले पहिलो दिनको सिकाइलाई संस्थागत गर्ने र नीतिगत प्रभावलाई मापन गर्ने तरिकाहरूबारे छलफल गरी अनुभव अदानप्रदान गरेको संस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
छलफलहरुलाई मूर्तरुप दिन ‘समावेशीता, नवप्रवर्तन, स्थानीय शासन र आर्थिक विकास’ लाई चार प्रमुख प्रतिबद्धता क्षेत्रका रूपमा चयन गर्दै सामूहिक कार्यका लागि काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिएको छ। गभर्नेन्स ल्याबका अध्यक्ष डा। पुकार मल्लले समापन सत्रमा उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै गोष्ठी सम्पन्न भएको जनाएका थिए।
राष्ट्रिय सुशासन संगोष्ठी २०२२ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले समावेशीता बिनाका विकासले शान्ति होईन संकट निम्त्याउने अवगत गराए। उनले विकासका योजनाहरुले समेत समावेशीतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको औँल्याउँदै भने ‘हामीले समावेशी विकासको बारेमा एउटा साझा दुरदृष्टि बनाउन अत्यन्तै जरुरी छ।’
दोस्रो दिनमा मुख्य वक्ताको रुपमा संगोष्ठीमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा। स्वर्णिम वाग्लेले समुदायमा यथावत रहेको सार्वजनिक र राजनैतिक मतभेदको कारण संघीयताले उचित अवसर पाउन नसकेको जनाए। उनका अनुसार यही कारण स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादनमा बाधक बन्न पुग्यो। जवाफदेहिता, पारदर्शिता र समग्र सुशासन सुनिश्चित गर्नको लागि नवप्रवर्तक वित्तिय र नागरिक प्रतिक्रिया संयन्त्रको कार्यान्वयन, सेवाहरूको डिजिटलाइजेशन, स्थानीय नागरिकको संलग्नता बढाउनु र वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन गर्नु अपरिहार्य रहेको उनको ठहर छ।
मानवअधिकार अभियन्ता तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त मोहना अन्सारीले कैयौं वर्षको लामो सङ्घर्षपछि मुलुक संघीयतामा स्तरोन्नति भएपछि चाहेको परिवर्तन सजिलै हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
यस संगोष्ठी आयोजना गर्नुको उद्देश्य र विगत दश वर्षदेखि सुशासनको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव सट्दै गर्भर्नेन्स ल्याबका अध्यक्ष डा। पुकार मल्लले सरकार, समुदाय र नीजि क्षेत्रबिचको विश्वासको खाडल मेटिएर, त्रिकोणात्मक अन्तर्सम्बन्ध विस्तार भए मात्र नेपालको शासन प्रणाली बलियो अवगत गराए।
प्रकाशित: १ कार्तिक २०७९ ११:०५ मंगलबार