'कन्काई आयोजना प्रस्ताव गरिएको तीन दशकभन्दा लामो समयपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पारेको छ, यो स्वागतयोग्य पक्ष हो,' पञ्चायत कालमै प्रस्तावित आयोजनाका एक अभियन्ता कांग्रेस सांसद केशवकुमार बुढाथोकीले नागरिकसँग भने, 'तर, यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, कार्यान्वयनमा अघि बढ्छ कि बढ्दैन, हेर्नु छ ।' झापा र इलामका लागि कन्काई आयोजना अत्यावश्यक देखेका उनले कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । 'सरकारले ५० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ,' उनले भने, '२५ प्रतिशत झापाली नागरिकले र बाँकी २५ प्रतिशत बैंकलाई ऋण लगानी गराउनुपर्छ ।' स्थानीय बासिन्दाले रेमिट्यान्सको पैसा लगानी गर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
एउटै जलाशय उपयोगबाट ६० मेगावाट जलविद्युतसहित अरू धेरै थरी फाइदा लिन सकिने लक्ष्यसाथ प्रस्तावित आयोजनालाई तीन दशकसम्म केन्द्रले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । आयोजनाले जलविद्युत उत्पादन, सिँचाइ, पर्यटन तथा माछापालनलगायत लक्ष्य राखेको थियो । बाह्रै मास उत्तिकै मात्रामा पानी बगिरहने कन्काई नदीमा उच्च बाँध निर्माण गरेर यी सबै काम लिने योजना थियो । कुनै बेला फ्रान्स सरकारले लगानीको इच्छासमेत देखाएको आयोजनाले झापाको १ लाख ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिञ्चित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
उद्योगी–व्यवसायी पनि सरकारले कन्काई आयोजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा राख्नु स्वागतयोग्य भएको तर कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु नभएसम्म आशावादी हुन नसकिने बताउँछन् । 'कार्यक्रम घोषणा सधैं उत्साहजनक रूपमा हुने गर्छ,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य केशवराज पाण्डेले भने, 'तर, कार्यान्वयन पक्ष सधैं निराशालाग्दो देखिन्छ, यसर्थ अहिल्यै पूरै आशावादी हुन सकिन्न ।' लोडसेडिङले आक्रान्त पारेका बेला जिल्लाकै जलाशयबाट ६० मेगावाट बिजुली निकाल्ने र सिँचाइ सुविधा हुने आयोजना उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 'कृषि क्षेत्रको विकासबिना आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन,' उनले भने, 'त्यसमा झापासँग पर्याप्त सम्भावना छ । कन्काई आयोजना कार्यान्वयन भए कायापलट हुन सक्छ ।'
झापा र इलामको सीमा चुरेक्षेत्रस्थित दोमुखामा जलाशय बनाउने, त्यसैबाट विद्युत सिँचाइ, नौका विहार गरेर पर्यटक आकर्षित गर्ने तथा बोटिङमार्फत झापाबाट इलाम र इलामबाट झापातर्फ सामान ढुवानी गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको थियो । जलाशयभित्र माछापालन गरेर अर्को फाइदा पनि लिन सकिने आयोजनाको उद्देश्य थियो । जलाशयको चिस्यानले चुरे क्षेत्र हराभरा भएर जोगिने सम्भावना पनि आयोजनाको प्रस्तावपत्रमा औंल्याइएको थियो । यद्यपि लामो समयसम्म कन्काई सपना कागजमै सीमित भयो । अहिले नीति तथा कार्यक्रमले आयोजनालाई प्राथमिकता दिए पनि कार्यान्वयनप्रति धेरैको विश्वास छैन ।
'सरकारलाई कन्काई आयोजनाबारे सुन्ने फुर्सद ३१ वर्षपछि भयो,' शिवशताक्षी नगरका स्थानीय नरबहादुर राई भन्छन्, 'अब आयोजना कार्यान्वयन हुन पनि त्यत्तिकै समय लागे अर्थ छैन ।' धेरै वर्षदेखि सुन्दै आएको आयोजना साकार भए आफ्नो क्षेत्रको मुहार फेरिने आशा उनीजस्तै हजारौं स्थानीयलाई छ ।
कन्काई आयोजना कार्यान्वयन पक्ष सहज भने छैन । सांसद केशवकुमार बुढाथोकीका शब्दमा 'आयोजना असफल बनाउन भारतीय स्वार्थ हाबी हुँदै आएको' छ । कन्काई नदीबाट भारतले आफ्नो ठूलो क्षेत्रफलको कृषियोग्य जमिन सिञ्चित गरेको र नेपालले उच्च बाँध बनाएर नदी छेक्दा उसको बिहार राज्यको धेरै जमिन बाँझिने खतरा भएका कारण उसले योजना कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिने गरेको उनको आरोप छ ।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०७३ २१:०६ मंगलबार