काठमाडौं उपत्यकाको वास्तुकलाको विशेष स्मारक धरहरालाई अब भने पार्किङलगायत आधुनिक सुविधासहित ठड्याउन सरकार लागेको छ । साथै भित्रपट्टी धरहरा चढ्न अब सिँढीको साटो बहुतले भवनमा राखिने 'लिफ्ट'ले सर्वसाधारणलाई तलमाथि गराउने योजना सरकारले बनाएको छ । सरकारी योजनाले धरहरा पुनर्निर्माणमा विवाद उत्पन्न गरेको छ ।
पुरानै ठाउँमा निर्माण हुन लागेको धरहराको नयाँ डिजाइनिङका लागि पुरातत्व विभागले एक सातायता माटो परीक्षण गर्न टोली खटाएको छ । टोलीले निर्माणका लागि सकारात्मक प्रतिवेदन दिए सरकार परिमार्जित धरहरा निर्माण गर्न थाल्ने विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले बताए ।
'सबै प्रधानमन्त्रीजूले भनेअनुसार डिजाइन गर्न हामी लागिरहेका छौं,' उनले नागरिकसँग भने, 'बाहिरबाट उस्तै देखिने तर भित्र पार्किङ र लिफ्ट राखेर पुनर्निर्माण गर्छौं । मेरो विचारमा त आइफल टावरको जस्तो माथिल्लो तलामा होटल पनि राख्नपर्छ । तर अहिले प्रधानमन्त्रीकै भनाइअनुसार काम भैरहेको छ ।'
यति भनेपछि आधुनिक सामग्री प्रयोग गरेर भूकम्पप्रतिरोधी बनाउने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए । पुरातात्विक एवं एतिहासिक महत्वका यस्ता दर्जर्नौं स्मारक भूकम्पले ढालेपछि पुनर्निर्माणको योजनामा सरकार लागिरहेकै बेला धरहरा भने आधुनिक पाराले निर्माण गर्ने तयारी गरेको सार्वजनिक भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन ४ गते धरहरा क्षेत्रमै पुगरेर जनताको पैसाले धरहरा बनाउने घोषणा समेत गरे । त्यहीँबाटै उनले आफ्नो एक महिनाको तलब समेत निर्माणमा दिए र त्यही दिन साँझ सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारीको पनि तलबको निश्चित रकम काटेर धरहरा पुनर्निर्माणमा लगाउने निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट पारीत गराए ।
'म बनाउँछु धरहरा' यस्तो घोषणा गरे प्रधानमन्त्री ओलीले । सर्वसाधारणलाई पनि धरहरा निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्न अनुरोध गरे । अहिलेसम्म करिब २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी धरहरा पुनर्निर्माणका नाममा रकम संकलन भैसकेको छ ।
तर यस्ता प्राचीन स्मारक संरक्षणको अधिकार पाएको पुरातत्व विभाग पनि आधुनिक शैलीमै पुनर्निर्माण गर्ने योजनामा छ । प्रधानमन्त्रीकै ठाडो आदेशमा विभागले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ विपरीत आधुनिक शैलीमा धरहरा पुनर्निर्माण गर्ने योजना बनाइरहेको छ ।
निजी स्वामित्वमा रहेका प्राचीन स्मारक किनेर वा आफ्नो अधिनमा राखेर संरक्षण गर्ने अधिकारसमेत ऐनले विभागलाई दिएकोमा भीमसेन थापाले निर्माण गरेको सार्वजनिक सम्पत्ती धरहरालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सरोकारवाला निकायलगायत स्थानीयसँग कुनै छलफल नगरी एकलौटी ढंगमा पुनर्निर्माण योजना बनाउन लगाए । तानाशाह राणा शासकले समेत पुरानै शैलीमा धरहरा पुनर्निर्माण गरे पनि देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएसक्दा समेत ऐेतिहासिक सम्पत्तीको मौलिक पहिचान मासेर कानुनविरुद्ध सरकारले पुनर्निर्माण योजना बनाएको आरोप छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरा अत्याधुनिक र फराकिलो बन्ने समेत घोषणा गरेका थिए । सरकारको तयारीले नियम कानुन मिचेको प्रष्ट हुँदासमेत विभागका महानिर्देशक दाहाल भने, 'पुरानै धरहराको जगको आडमा हामी धरहरा पुनर्निर्माण गर्ने योजनामा छौं ।' धरहरानजिकै रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रण शाखाको जग्गामा आधुनिक धरहरा बनाउने योजना भए पनि राष्ट्र बैंकको जग्गा प्राप्त नहुने भएपछि विभागले पुरानै ठाउँमा अध्ययन थालेको विभाग स्रोतले बतायो ।
'धरहराको परम्परागत मौलिकता नास्न पाइदैन,' नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव विष्णुराज कार्कीले नागरिकसँग भने, 'नयाँ र आधुनिक सुविधासहित धरहरा बनाउने भए अर्कै ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्छ ।'
भूकम्प प्रतिरोधी भन्दैमा पार्किङ र लिफ्ट राखेर पुरानो स्वरुप बिगार्न नहुने उनको भनाइ छ । यसो गरे प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ विपरीत हुने उनको दाबी छ । आधुनिक सुविधासहितको धरहरा निर्माणको सरकारी तयारीप्रति कटाक्ष गर्दै उनले भने, 'अब भीमसेन टावरको साटो केपी टावर बनाउने ?'
'पुराना पुस्ताले हामीलाई जे दिए हामीले पनि हाम्रा सन्तानलाई त्यही दिने हो,' कार्कीले भने, 'जुद्ध शम्शेरले पुनर्निर्माण नगर्दिएको भए हामीले दुई सय वर्ष पुरानो इतिहास देख्न पाउँदैनथ्यौं ।'
पुनर्निर्माण दायित्व कम्पनीको
सरकारले 'म बनाउँछु धरहरा' भन्दै जनतासँग पुनर्निर्माणका लागि रकम संकलन अभियान थाले पनि धरहरा पुनर्निर्माणको दायित्व 'साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रालि' को हो । १२ वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकासँग व्यवस्थापन जिम्मा लिएको कम्पनीको नै दायित्व हो– धरहरा पुनर्निर्माण ।
महानगरपालिका–साइडवाकर्सको सम्झौता अनुसार कुनै कारणवस धरहरा क्षतिग्रस्त भए पुनर्निर्माणको दायित्व कम्पनीको हुने प्रष्ट छ । नाफा कमाउने कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिएर जनताको पैसाले धरहरा बनाउने घोषणा गरेको सरकारले पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन पुरातत्व विभागलाई निर्देशन दिएपछि विभाग धरहराको डिजाइन तयार पार्न लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट जनताको पैसाले धरहरा पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय पारीत गराएका थिए । 'धरहराबाट सर्वसाधारणलाई सशुल्क दृश्यावलोकन गराउने अधिकारसँगै सम्झौता अवधिभर धरहराको सुरक्षा, रंगरोगन तथा कुनै कारणवश भत्किए वा चर्किए सोको पुनर्निर्माणको जिम्मा दोस्रो पक्ष (साइड वाकर्स) को हुनेछ,' महानगरपालिका र साइडवाकर्सबीच २०६१ वैशाख ३१ मा भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ मा उल्लेख छ ।
स्थानीयले साइडवाकर्सलाई धरहरा व्यवस्थापनबाट अलग गरेर मात्र पुनर्निर्माण गर्न माग गरेका छन् । महानगरपालिकाबाट २० वर्षका लागि धरहरा क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको कम्पनीले ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरहरा क्षेत्रको व्यापारीकरण गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले कम्पनीबाट व्यवस्थापन खोसेर मात्र धरहरा पुनर्निर्माण गर्न आवाज उठाएका हुन् । महानगरपालिका–साइडवाकर्स सम्झौतामा धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी कम्पनीकै हुँदा पनि सरकारले जनताबाट रकम उठाएर पुनर्निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्रीको अभियानविरुद्ध स्थानीय आक्रोशित छन् ।
धरहरामा एक पटकमा १५ जनासम्म मात्र दर्शक प्रवेश गराउनु पर्ने भए पनि भूकम्पबाट धरहरा ढल्दा ५० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । तर मृतकका परिवारलाई अहिलेसम्म साइडवाकर्सले क्षतिपूर्ति दिएको छैन । महानगर–साइडवाकर्सबीच २०६८ माघ २२ को पुनरावलोकन सम्झौताको बुँदा ९ अनुसार 'सम्झौताअनुसार दायित्व परिपालन नगरे प्रथम पक्ष (महानगरपालिका) ले एकतर्फी रुपमा सम्झौता भंग गरी सुन्धारा क्षेत्र आफैंले जिम्मेवारी लिन सक्ने' उल्लेख छ । सम्झौताविपरीत काम गर्दा समेत महानगरपालिकाले साइडवाकर्सविरुद्ध कुनै कारबाही नगरी चुपचाप बस्नुले आशंका जन्माएको स्थानीय बताउँछन् ।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०७३ २०:३३ बुधबार
