जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रको पर्यावरण, जनजीविका र जैविक विविधतालाई नराम्ररी प्रभावित पारेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न मुस्ताङमा आयोजित दुई दिने सम्मेलन मुस्ताङ घोषणपत्र जारी गर्दै बुधबार सम्पन्न भएको छ। ‘माउन्टेन एड्भोकेसी समिट अन सस्टेनेबल माउन्टेन सोलुसन’ नाम दिइएको उक्त सम्मेलनले पर्वतीय क्षेत्रसँग जोडिएका सात विषयलाई सम्बोधन गर्न २८ बुँदे सुझाव दिएको छ।
सम्मेलनले हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय अजेन्डा अगाडि बढाउन मन्त्रीस्तरीय परिषद् गठन गर्न आवश्यक रहेको निचोड निकालेको छ। पर्वतीय क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विशेष योजना र कार्यक्रम तय गर्न र यसका लागि निजी क्षेत्रसहित सबै खाले लगानी आकर्षित गर्न घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ।
सम्मेलनले पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्वका अन्य अल्पविकसित राष्ट्र र अन्य समूहसँग सहकार्य गरी यो शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई १.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने दिशामा कार्य गर्ने, हिन्दकुश क्षेत्रका राष्ट्रले जैवीक इन्धन तथा कोइलाको उपयोग कम गरी कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने तथा स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापनका भएगरेका प्रयासलाई थप परिमार्जन र प्रोत्साहन गर्ने तथा जलवायुजन्य हानि–नोक्सनीलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सुविधा हुनुपर्ने सुझाव दिएकोछ। यसैगरी पर्वतीय अर्थतन्त्रका विकासका लागि स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण आवश्यक रहेको भन्दै सम्मेलनले यसका लागि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, उद्यमशीलता विकासका लागि जोड दिनुपर्ने तथा पर्वतीय चुनौती सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त आकर्षित गर्न सिफारिस गरिएको छ।
यसैगरी, पर्वतीय जैविक विविधता तथा इकोसिस्टमलाई जोगाउन सामुदायिक सहभागिता, समावेशीता, लैगिक समानता, संरक्षणमा लैण्डस्केप अवधारणाा, प्रकृतिमा आधारित समाधान, बहुनिकाय तथा सरोकारवालाको सहकार्यको आवश्यकतालाई सम्मेलनले जोड दिएकोछ। पर्वतीय संस्कृति जोगाउन स्थानीय र परम्परागत ज्ञानको उपयोग, पर्वतीय क्षेत्रमा रहेको सास्कृतिक सम्पदाको इन्भेन्टरी बनाउन, स्थानीय पाठ्यक्रममा वातावरण र संस्कृतिमैत्री बनाउन सम्मेलनले सुझाएको छ। सम्मेलनले पर्वतीय क्षेत्रका महिलाहरूको क्षमता वृद्धि, नेतृत्वमा सहभागिता तथा सामाजिक सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकोछ। पर्वत र तल्लो तटको सम्बन्धलाई मजवुत पार्न वातावरणिय सुरक्षा र आर्थिक सहुलियत दिनुपर्ने तथा पर्वतीय भूक्षेत्रको व्यवस्थापनमा सुशासनको प्रत्याभूति हृुनुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएकोछ।
सम्मेलनको समापनसत्रमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीका वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सल्लाहकार डा. माधव बहादुर कार्कीले सम्मेलनले जारी गरेको घोषणपत्रलाई आगामी नोभेम्बरमा इजिप्टमा हुन लागेको विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२७)मा प्रस्तुत गरिने बताए। उनले पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, जैविक विधिततामा ह्रास तथा प्रदुषणको चुनौती रहेको र यो क्षेत्रलाई भोकमरी, गरिबी तथा प्राकृतिक प्रकोप जस्ता समस्याले गाँजेको पनि बताए। विश्व समुदायले पर्वतीय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न थप वित्तीय सहयोग उपलव्ध गराउनुपर्ने तर्क उनको थियो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेलले सम्मेलनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा लगिने बताए।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०७९ ०१:५३ बिहीबार