अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० वैशाख २०७३ दिउँसो दुई बजे पाटनढोकाबाट हिमाल मिडियाका सहप्रकाशक तथा हिमाल खबरपत्रिकाका प्रकाशक पत्रकार कनकमणि दीक्षितलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । साझा यातायातको अध्यक्षको हैसियतमा 'गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने' भन्दै दीक्षितलाई कार्यालय आधा दिन खुल्ने शुक्रवारको अन्तिम समयमा नियन्त्रणमा लिएको हो ।
अख्तियारको नियन्त्रणमै वीर अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा दीक्षितको रक्तचाप १९०/९० (४:०५ बजे) र १८०/९० (४:३५ बजे) देखिएको थियो । उच्च रक्तचापका विरामीलाई अख्तियारले आफ्नो हिरासतमा नराखी गौशाला प्रहरीको फौजदारी अपराधका आरोपी राख्ने हिरासत कक्षमा कोचेर राखेको छ ।
आयोगले यसअघि १७ मंसीरमा दीक्षितलाई साझ यातायातको अध्यक्षको रूपमा पत्र पठाएर सात दिनभित्रमा व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको थियो । दीक्षितले विधि–प्रक्रिया मिचेर सम्पत्ति विवरण माग गरिएको भन्दै २९ मंसीरमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले 'कानूनको अख्तियारी र प्रयोजन नखुलाई अनुसन्धानको नाममा कसैलाई कुनै कारबाही गर्न मिल्दैन' भनेको थियो । यद्यपि दीक्षितले तत्पश्चात् आफ्नो सम्पत्ति विवरण अख्तियारमा आफैं उपस्थित भई बुझएका थिए ।
अख्तियारले २ वैशाख २०७३ मा अर्को सूचना पठाई उपस्थित हुन भनेकोमा दीक्षितले अदालतको आदेश स्मरण गराउँदै आफ्ना विरुद्ध कुनै कारबाही गर्न अख्तियारलाई क्षेत्राधिकार नभएको र पूर्वाग्रही कारबाही गर्न लागेको भन्दै आयोगमा हाजिर हुनुपर्ने अवस्था नरहेको निवेदन ८ वैशाखमा दर्ता गराएका थिए । यो पृष्ठभूमिमा अख्तियारले सार्वजनिक विदाको अघिल्लो दिन शुक्रवार अदालतमा पेश गर्ने समय कटाएर दीक्षितलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
यस कार्यबाट अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले दीक्षितमाथि व्यक्तिगत रीसईवी साधेको हाम्रो बुझाइ छ । दीक्षितले अख्तियार प्रमुखमा कार्कीको नियुक्तिलाई लिएर रायमाझी आयोगद्वारा २०६२/६३ को जनआन्दोलनको प्रमुख दमनकर्तामध्ये एक किटान भएको भन्दै विभिन्न माध्यम र मञ्चमा विरोध गरेका थिए । दीक्षितले कार्कीको नियुक्तिले मिचेको लोकतन्त्रको मान्यता र संवैधानिक प्रक्रियाबारे निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए ।
जनआन्दोलनमा भएको दमन र मानवअधिकार हनन्का घटना छानबीन गर्न बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग (रायमाझी आयोग) ले कार्कीलाई दोषी किटान गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव दिन तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का उपप्रधानमन्त्री (वर्तमान प्रधानमन्त्री) केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वको उपसमितिले कार्कीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी मुख्यसचिवको पदबाट बर्खास्त गर्न सिफारिश गरेको थियो ।
स्मरणरहोस्, पत्रकार दीक्षित साझ यातायातमा तलबी पदमा छैनन् । उनकै नेतृत्वमा साझाले पुनर्जीवन पनि पाएको छ, तर स्वयंसेवालाई 'सार्वजनिक पद धारण' भन्दै अख्तियार प्रमुख कार्कीले दीक्षितमाथि इबी साधेको प्रष्ट छ । यो कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार दुरुपयोगको निकृष्ट नमूना पनि भएको छ । हामी यसको कडा भर्त्सना गर्दछाैं।
सन्त गाहा मगर
शाखा अध्यक्ष
१० वैशाख २०७३
प्रतिकृया दिनुहोस
प्रकाशित: १० वैशाख २०७३ १०:४० शुक्रबार