सरकारले यसअघि माघ २ गते भूकम्प दिवसमा पुनर्निर्माण शिलान्यास गर्ने भने पनि नक्सा टुंगो नलाग्दा ढिलाइ भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरी पुनर्निर्माण शिलान्यास गरेपछि सम्पदा पुनर्निर्माण सुरु भएको घोषणा सरकारले गरेको थियो।
विभागले करबाहेक १४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानसहित काष्ठमण्डप बनाउने जिम्मा महानगरपालिकालाई दिएको हो। विभाग महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले महानगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङलाई नक्सा र लागत इस्टमेट हस्तान्तरण गरे।
अवरोध नभए २ वर्षमा पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने विभागले जनाएको छ। 'संवेदनशील संरचना काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा कुनै कमजोरी हुन नदिन अलि बढी समय लिइएको हो,' महानिर्देशक दाहालले भने, 'अन्तिम नक्सांकन सकियो, पहिलेकै स्वरूपको बलियो संरचना बनाइनेछ।'
डिजाइन बुझेपछि महानगरपालिका प्रमुख तामाङले स्थानीय र विज्ञलाई नक्सा देखाएर मात्र अन्तिम रूप दिइने बताए। 'ऐतिहासिक धरोहर पुनर्निर्माणमा स्थानीयको आवाज समेट्नुपर्छ,' उनले भने, 'हामीले स्रोतसाधन मात्र प्रयोग गर्ने हो।'
तामाङले ७ दिनसम्म सार्वजनिक स्थानमा नक्सा देखाइने र आठौं दिनदेखि विज्ञको सुझाव पेस गर्न महानगरपालिका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। 'सुझाव संकलनपछि कानुनअनुसार पुनर्निर्माण सुरु हुन्छ,' उनले भने।
विभागका पूर्व महानिर्देशक साफल्य अमात्यले नक्सालाई स्थानीयहरुले हेर्न र सुझाव दिन पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए। निर्माण गर्दै जाँदा बीचैमा विवाद आउन सक्ने सम्भावनालाई हेरेर उनले त्यस्तो सुझाएका थिए।
नक्सा तयार पार्न सहयोग गरेका प्रध्यापक आर्किटेक्चरल इन्जिनियर सुदर्शन राज तिवारीले पनि पुरानै बनाउने शैली ठीक रहेकाले सम्पदालाई आधुनिक निर्माणतिर जोड दिन नपर्ने बताए। 'सम्पदाको पुननिर्माण इन्जिनियरिङ तरिकाले मात्र नभएर पुरातात्विक महत्वले पनि हेर्नुपर्छ,' उनले सुझाव दिए, 'त्यसैले पुननिर्माणका लागि जनशक्ति निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।'
काष्ठमण्डपका लागि पूर्ण रुपमा काठ चाहिने भएकाले त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए। 'कुन काठको प्रयोग गर्छौ, कहाँबाट/कसरी ल्याउछौं भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ,' उनले भने, 'बलियो र स्तरिय काठ खोज्नका लागि ठेकेदारमा मात्र भर पर्न सकिदैन।'
काष्ठमण्डपको जगको अवस्थाको अध्ययनमा संलग्न पुरातत्वविद कोषप्रसाद आचार्यले मन्दिरको जग ठीक रहेको पनि बताए। बेलायती विशेषज्ञहरुसहितको टोलीले काष्ठमण्डप भत्किनुमा जगको कारण नभएको बताएको थियो। तर, निर्माण भएपछि अहिलेसम्म मर्मतसंम्भारमा राम्ररी ध्यान नदिदा भत्किएको निश्कर्ष अध्ययनको थियो।
'संयौं वर्ष अघि निर्मित काष्ठमण्डपको जगलाई अहिलेसम्म कुनै भूकम्पले असर गरेको छैन,' उनले भने, 'अबका पुस्तासम्म जोगाउन पूननिर्माण गरेपछि वषौंसम्म ध्यान दिनुपर्छ।'
पुननिर्माण गर्न महानगरपालिका लागेकोबारे भने उनी चकित भए। 'पुरातात्विक क्षेत्रको पुननिर्माण गर्ने त पुरातत्व विभागले हो,' उनले भने, 'महानगरपालिकाले आर्थिक भार मात्र लिने हो की पुननिर्माण नै गर्ने हो, यसमा स्पष्ट हुनपर्योह।'
ठेक्कामा पुननिर्माण गर्दा निर्माण सामाग्री कमसल हुन सक्ने भन्दै उपस्थित विज्ञहरुले ध्यानाकर्षण गराए। 'सरकारले दिएको नितिले टेन्डरबाटै ठेक्का दिएर पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ,' काष्ठमण्डप पुननिर्माण गर्न नेतृत्व लिएका नेपाली कांग्रेसका सभासद नविन्द्रराज जोशीले भने, 'राम्रो स्तरका काठ ल्याउन कुनै कन्जुस्याइ हुन हुदैन। यसका लागि म सरकार क्षेत्रमा पहल गर्छु।'
विभागका महानिर्देशक दाहालले अहिलेको कानुनमै रहेर पनि काठ सरकार (टिम्बर कर्पोरेसन) सँग किन्ने र ठेकेदारलाई निर्माण गर्न दिने अधिकार पनि महानगरपालिकालाई रहेको बताए। 'ठेकेदारले त जुन सस्तो हुन्छ त्यही काठको उपयोग गरेर बनाउछ,' उनले भने, 'त्यसका लागि महानगरपालिकाले कपोरेसनलाई नै बलिया काठ उपलब्ध गराउन भन्यो भने राम्रो हुन्छ। त्यसपछि ठेकेदारलाई काठ खरिद बाहेकको काम सुम्पिन सकिन्छ।'
धरहराको अझै टुंगो लागेन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वसाधारणको पैसामा धरहरा पुनर्निर्माण गर्ने भने पनि अन्योल कायमै छ। पुरातत्व विभागलाई नक्सा र लागत इस्टिमेटका लागि सरकारले आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म नसकिएको विभाग स्रोतले जानकारी दियो।
धरहरा पुनर्निर्माण जिम्मा भूकम्पअघिदेखि नै त्यसको व्यापारिक दोहन गर्दै आएको साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रालिको भए पनि प्रधानमन्त्रीले उक्त संस्थालाई जोगाउँदै फागुन ४ गते विवादित घोषणा गरेका थिए। नाफा कमाउने कम्पनीलाई धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मेवारीबाट हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले कानुनी उपचार खोजिरहेको एक कर्मचारीले जानकारी दिए।
वैशाख १२ गतेको भूकम्पले धरहरा भत्किँदा ५० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएकालाई पनि क्षतिपूर्ति दिलाउन कानुनी उपचार खोज्ने तयारी रहेको बैठकमा उपस्थित एक स्रोतले भन्यो। महानगरपालिकाबाट २० वर्षका लागि धरहरा क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको उक्त कम्पनीले ऐतिहासिक एवं पुरातात्िवक धरहरा क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गरेको भन्दै स्थानीयले कम्पनीलाई हटाएर धरहराको पुनर्निर्माण गर्न माग पनि गरेका छन्।
धरहरा पुनर्निर्माणको कानुनी दायित्व, त्यसको सञ्चालन, संरक्षण, मर्मतसंहारको कानुनीरुपमा जिम्मा २०६१ वैशाख ३१ बाट साइडवाकर्सको हो। भूकम्प गएको १० महिनाभन्दा बढि समयमा मृतक र घाइतेले केही नपाएको पनि स्थानीयहरुको गुनासो छ।
चमेनागृह र शौचालय बनाउने बुँदामा टेकेर उत्तरतिर भवन बन्यो जसको प्रयोग केवल व्यापारिक योजनामा भयो। सम्झौताअनुसार सुन्धारा क्षेत्रको पुनर्निर्माण, सुन्धाराबाट पानी ल्याई सो क्षेत्रको विकासको जिम्मेवारीसमेत साइडवाकर्सकै हो। तर, उसले यो ११ वर्षको बीचमा केवल धरहरा क्षेत्रको मात्रै दोहन गरिरह्यो। सुन्धारा क्षेत्र उस्तै विरुपै रह्यो।
महानगर–साइड वाकर्सबीच २०६८ माघ २२ को पुनरावलोकन सम्झौताको बुँदा ९ अनुसार 'सम्झौताअनुसार दायित्व परिपालन नगरे प्रथम पक्ष (महानगरपालिका)ले एकतर्फी रुपमा सम्झौता भंग गरी सुन्धारा क्षेत्र आफैंले जिम्मेवारी लिन सक्ने' उल्लेख छ।
प्रकाशित: १९ चैत्र २०७२ २०:४९ शुक्रबार