अपराध गरेको भनेर अदालतले दोषी ठहर्याएसँगै कारागारमा पुगेका कैदी घर फिर्ता हुने मिठो सपना साँच्दै पट्यारलाग्दो सजाय काटिरहेका हुन्छन्। बाँकी जीवन परिवारसँग आनन्दले बिताउने कतिपयको चाहना कारागारमै तुहिने गरेको छ। राज्यको चरम लापरबाही र बेवास्ताले थुप्रै कैदीको जीवन कारागारको अँध्यारोमै विलीन हुने गरेको छ। यस्तै अवस्था पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका बन्दीको पनि छ। सजाय काट्दाकाट्दै र पुर्पक्षका लागि जेलभित्र बसेका कैदीबन्दीको संख्या अपत्यारिलो छ।
कारागार व्यवस्थापन विभागको आँकडाअनुसार वार्षिक सरदर ५५ जना कैदीबन्दीको मृत्यु हुने गरेको छ। विभागको अभिलेखअनुसार आव २०७७/७८ मा ७८ कैदीबन्दीको मृत्यु भएको छ। तीमध्ये ३३ जनाको पोस्टमार्टम भएको छ भने ६ जनाको मृत्युमाथि छानबिन समिति बनाइएको छ। कोभिड–१९ का कारण दुई वर्षमा ११ कैदीको ज्यान गएको थियो। केही कैदीबन्दीले जेलभित्र आत्महत्यासमेत गरेको पाइएको छ।
कैदीबन्दीको स्वास्थ्योपचार, उचित बसोबास तथा मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर, जेलमा उनीहरूको मृत्युसम्म हुनु मानवअधिकारको कोणबाट पनि गम्भीर र संवेदनशील विषय भएको जानकारको भनाइ छ। मानवअधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष अनुपराज शर्मा भन्छन्, ‘राज्यले कैदीबन्दीको सुरक्षा, स्वास्थ्यदेखि सबै कुरा न्यूनतम रूपमा ख्याल गर्नुुपर्छ। यस्ता कुराको अभावमा कैदीबन्दीको जेलभित्र मृत्यु हुनु गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन हो। यसमा आयोगले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुधार नहुनु चिन्ताको विषय बनेको छ।’
देशभरका कारागारमा कैदीतर्फ पुरुष १३ हजार ९ सय ४१ र महिला ७ सय ४२ तथा थुनुवा (बन्दी) तर्फ पुरुष १० हजार ८ सय ४९ र महिलातर्फ ६ सय ६५ जना छन्। कैदी र थुनुवा गरी जम्मा २६ हजार २ सय ४० जना अहिले देशका विभिन्न कारागारमा छन्। विदेशी कैदीबन्दी पनि १ हजार ३ सय ५८ जना छन्। कारागारको क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर कैदीबन्दी भएकाले व्यवस्थापनमा चुनौती छ। उचित संरक्षण, सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवा अभावमा कैदीबन्दीको मृत्यु भइरहे पनि ती घटनालाई राज्यले सामान्य रूपमा लिने गरेको छ।
कारागारमा भएको मृत्युबारे परिवारले उजुरी नगर्दासम्म छानबिन समितिसमेत नबनेको पाइएको छ। छानबिन समिति बने पनि त्यसले दिने प्रतिवेदन थन्काउने गरिएको छ। ६ वटा मृत्युका घटनामा मात्रै छानबिन समिति बनेका छन्। आत्महत्याका घटना र पूर्वस्वास्थ्य अवस्था ठिक रहेको भनिएका कैदीबन्दीको मृत्युमा छानबिन समिति बनेको थियो। तर, कारबाही भने कसैलाई भएको छैन। फरेन्सिक विज्ञ डा. हरिहर वस्ती भन्छन्, ‘अप्राकृतिक मृत्यु हो वा प्राकृतिक, त्यसको पुष्टि डाक्टरबाटै हुनुपर्ने र अप्राकृतिक मृत्युमा पोस्टमार्टम गर्नुपर्छ।’
कारागार पठाउनुअगाडि कैदीबन्दीको स्वास्थ्य अवस्था जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता झंकनाथ ढकालले बताए। ‘कारागारमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ। खटिएका स्वास्थ्यकर्मी कारागारमा लामो समय बस्न चाहन्नन्। कैदीबन्दी बिरामी भइहाले मात्रै स्वास्थ्य जाँच हुन्छ, नियमित जाँच गर्न गाह्रो छ। त्यसकारण कैदीबन्दी रोगी छन् वा छैनन्, कारागारहरूले थाहै पाउँदैनन्,’ उनले भने।
बिरामी कैदीबन्दी पनि धेरै
केन्द्रीय कारागार अहिले अस्पतालझैं बनेको छ। केन्द्रीय कारागारमा १ हजार २ सय कैदीबन्दी त औषधि खाने मात्रै छन्। चार सयजना मानसिक रोगी छन्। मिर्गौलाको डायलासिस गराइरहेका आठजना छन्। देशभरका कैदीबन्दीमध्ये गम्भीर बिरामीलाई केन्द्रीय कारागारमा ल्याउने गरिएको छ। बन्दीमध्ये मानसिक रोगीलाई नक्खु कारागारमा राख्ने गरिएको छ। आव २०७८/८९ मा केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा मात्र ३७ जना कैदीबन्दीको मृत्यु भएको विभागको आँकडा छ। यो वर्ष थप तीनजनाको मृत्यु भएको छ।
त्यस्तै देशभरका कारागारमा ४ सय १५ जना ज्येष्ठ नागरिक छन्। तर, कारागार ज्येष्ठ नागरिकमैत्री छैनन्। थुनुवा र कैदीलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ। पूर्वाधार नभएकाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको प्रवक्ता ढकालले बताए। कारागार वा हिरासतमा मृत्यु भएमा ४८ घन्टाभित्रै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र सम्बन्धित परिवारलाई जानकारी दिनुपर्ने आयोगको निर्देशनलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ। आयोगले २०६४ माघ २१ मा निर्णय गरेर सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको थियो। ‘उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न हामीले सरकारलाई पटकपटक परिपत्र गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन। हामीलाई जानकारी दिए घटनाको अनुसन्धान हुन्छ र तथ्य बाहिर आउँछ भनेर जेल प्रशासनले सूचना नै दिन्न,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संरक्षण विभागका सहसचिव दीपकध्वज कार्कीले भने, ‘जेलभित्रको स्वाभाविक मृत्यु पनि डाक्टरले प्रमाणित गर्नुपर्छ। तर, अहिले यसो नगर्दा थुप्रै आशंका जन्मिएका छन्।’
आयोगले गरेको कारागारसम्बन्धी ३१ वटा विभिन्न घटनाको छानबिनबाट कैदीबन्दीको स्वास्थ्य उपचार, कानुनी सहायता, खानपान र बसोबासमा जटिल समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। कैदीबन्दीलाई कारागारमा पठाउनुअगाडि शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। उपचारमा ढिलाइ हुँदा जीवन क्षति भइरहेको कार्कीको भनाइ छ। ‘कैदीबन्दीलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा दिन सकेका छैनौं, स्रोतसाधन पनि छैन। जेल पठाउनुअगाडि नै यो सेवा दिनुपर्ने हो। तर, त्यो गर्न सकिने अवस्था छैन,’ प्रवक्ता ढकालले भने।
कारागारहरू नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको छ। कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट ६ महिनामा एक पटक, उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट वर्षमा एकपटक र कारागार व्यवस्थापन विभागले आवश्यकताअनुसार टोली गठन गरेर कारागारको अनुगमन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, अनुगमन नियमित छैन। अनुगमन गर्दा देखिएका समस्या समाधानमा पनि चासो दिइएको छैन।
मनोवैज्ञानिक परामर्श दिने, निगरानी गर्ने, स्वास्थ्य केन्द्र र उपचारजस्ता विषयमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल बताउँछन्। कारागारमा कैदीबन्दीको अत्यधिक चापले उनीहरूको मानवअधिकार संरक्षण गर्न कठिनाइ भएको उनले स्विकारे। ‘साइको काउन्सिलिङ, उपचारको उचित प्रबन्धजस्ता कुराको अभाव छ। राज्यले केवल खान र बस्न दिएको छ,’ उनले भने, ‘राज्य अभिभावक हो तर सबै कुराको व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था छैन। धेरै कुरामा सुधार आवश्यक छ।’
कैदीबन्दीमाथि गम्भीर लापरबाही !
रोल्पा कारागारमा गत जेठमा एक कैदीले आत्महत्या गरेको घटनामा जेल प्रशासनले गम्भीर लापरबाही गरेको पाइएको छ। बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२ घरबारी टोल बस्ने सुन्दर हरिजन (चमार) चोरी मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतको २०७६ माघ २१ गतेको फैसलाअनुसार बाँके कारागारमा थिए। उनलाई तीन वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना भएको थियो। हरिजनसँगै हातहतियार, खरखजना र आपराधिक लाभ मुद्दामा कैद भुक्तान गरिहेका विजयविक्रम शाहलाई २०७७ मंसिर ८ मा रोल्पा कारागार स्थानान्तरण गरिएको थियो। डेढ महिनापछि सुन्दर हरिजनको नामबाट विजयविक्रम शाह रोल्पा कारागारबाट मुक्त भए। हरिजनले भने गत जेठ ४ गते साँझ साढे ६ बजे आत्महत्या गरे।
उक्त घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको नेपालगन्ज कार्यालयमा पीडितका परिवारजनले उजुरी गरेका थिए। घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले कारागारका सवारीचालक दिनेश यादव र जेलर दीपेन्द्र पौड्याललाई दोषी देखाएको छ। यादवले कैदीबन्दी सरुवा गर्दा शाहसँग पैसा लिएको खुलासा भएको छ। त्यसकारण हरिजनको नाममा शाह छुटेका हुन्। सुन्दर हरिजन नै विजयविक्रम शाह हो भनेर रोल्पा कारागार पुर्याइएको थियो। शाह सुर्खेत जेल बे्रक गरेका र १० वटा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति हुन्। यो घटनाको छानबिन प्रतिवेदनपछि कैदीबन्दी सरुवा गर्दा फोटोसहितको कार्ड अनिवार्य गर्नुबाहेक केही सुधार भएको छैन। जेलर पौड्याललाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदन अघिल्लो महिना गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बुझाए पनि दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०७९ ००:५० बुधबार