कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बरस्थित बिश्व सिमसार क्षेत्रमा सचीकृत जगदीशपुर ताल छेउ मंगलबार बिहान २७ किलोका कछुवा फेला परेको छ।
तालको उत्तर तर्फ रहेको हरनापुर गाउँमा हिडिरहेको अवस्थामा स्थानीय गाउँलेहरुले फेला पारेका हुन्। फेला पारिएको कछुवा जगदीशपुर तालबाट बाहिर निस्किएको थियो।
स्थानीयबासी र प्रहरीको सहयोगमा कछुवा डिभिजन वन कार्यालय कपिलस्तु ल्याइएको डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका सुचना अधिकृत मदन स्यान्डील्यले बताए।
पानीभित्र र बाहिर दुबै ठाउँमा बस्न सक्ने कुछुवा जगदीशपुरबाट बाहिर निस्कएर गाउँमा पुगेको उनले बताए। कछुवा पुतली जातको रहेको र तौल गर्दा २७ किलो रहेको उनले बताए। कछुवा सफ्ट वा फ्यास सेलको हो। संरक्षणका लागि कछुवालाई डिभिजन वन कार्यालयमा रहेको पोखरीमा राखिने स्यान्डील्यले बताए।
जगदीशपुरमा यसअघि पनि थुप्रै कछुवाहरु भेटिएका थिए। जालीहरु पुराना भएकाले कछुवाहरु बाहिर निस्कने गरेको स्थानीयबासी बताउँछन्। जगदीशपुर ताल लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी सकेकोले त्यहाँ कुनै पनि जीवजन्तुको चोरी शिकारी गर्न निषेध रहेको डिभिजन नव कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख बिजयराज सुबेदीले बताए। बहुउपयोगी र वातावरणका लागि समते महत्वपुर्ण रहेका कछुवा संरक्षणकालागि समेत प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरी काम अघि बढाउने उनले बताए।
लोप हुने अवस्थामा कछुवा
अवैध संकलन तथा बेचबिखनका कारण कछुवाको अस्तित्व संकटमा पर्दे गएको छ। बिभिन्न प्रयोजनका लागि संकलन तथा यसको चोरी तस्करी बढेपछि कछुवा लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो।
कछुवा पाल्न, सजावटका सामाग्री, मासु खान, परंपरागत औषधि बनाउनका लागि बिभिन्न ताल तलैया र पोखरीबाट अवैध रुमपा संकलन गर्ने गरिएको कछुवा बिज्ञ डा। करणबहादुर शाहले बताए।
कछुवा व्यापारीहरुले गाउँगाउँ गई जाल हालेर तथा ताल पोखरी सुकाएर कछुा समातेर ल्याई यहा बिक्री बितरण गर्दछन्। मासुका लागि अरु भन्दा सस्तो पनि हुने औषधिको पनि काम गर्ने हुदा कछुवाको माग बढी रहेको उनको भनाई छ।
कछुवाको बहुपक्षिय उपयोग र महत्व भएका कारण यसको माग बजारमा बढी रहेको कछुवा बिज्ञ डा.करणबहादुर शाहले बताए। अवैध संकलन तथा तस्कारी भए पनि त्यसलाई रोक्का लागि पहल नगरिदा यो लोप हुने संघारमा पुगेको उनले बताए। वन जंगल बिनाश, ताल तलैया सुकाउने र प्रदुषित गर्ने तथा ताल क्षेत्रमा गरिने भौतिक निर्माणले समेत कछुवाको बासस्थान समेत बिनाश हुदै गएकोले कुछुवा लोप हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए।
कछुवा बिद्का अनुसार विश्वमा ३ सय ३० प्रजातिको कुछुवा पाईए पनि आधा भन्दा बढी प्रजाति लोप भईसेका छन् भने नेपालमा पाईने १६ प्रजातिको अस्त्वि समेत खतरामा रहेको छ। संरक्षण अधिकृत मोहन बिश्वकर्मा अनुसार कपिलवस्तु र महेन्द्रनगरमा कछुवाको सबैभन्दा बढी अवैध संकलन र ब्यापार हुने गरेको पाईएको छ। आफूहरुले सन २००८ देखि २०१० सम्म गरेको अध्ययनले देशमा प्रति बर्ष १ हजार १२० अवैध संकलन गरी मारिन्छ। प्रति हप्ता ४० वटा मारेर प्रति ब्यक्ति ११ वटा उपभोग गर्ने गरिन्छ। जिल्लामा प्रति हप्ता ५० देखि संकलन र उपभोग गर्ने गरिएको तथ्यांकले देखाएको बिश्वकर्माले बताए।
अर्को तर्फ भारतबाट अवैधरुपमा भित्राईएको कछुवालाई नेपालको तातोपानी नाका हुदै चिनीमा पुर्याईनेक्रम समेत बढेको अध्ययन टोलीमा आएका अर्का सदस्य प्रकाश अर्याले बताए। भारतमा सय ढेड सय रुपैयाँ प्रति किलोका हिसाबाले पाईने कछुवा चिनमा १५ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेकोले समेत तस्करहरु अवैध निकासीमा सक्रिय हुने गरेको उनको भनाई छ। चिनमा कछुवाबाट परंपरात औषधि बनाईने भएकाले रक्त चन्दन जस्तै यसको माग समेत बढी छ।
कछुवालाई पाखेरीमा चढाउने चढाई पाल्ने तथा ताल तलैयामा मानव अतिक्रमण बढेपछि जीवनयापन तथा (प्रि बिडिङ– प्रजनन) को समेत समस्या हुने गरेको बताईएको छ। पानी बाहिर आएर ओभानोमा अण्डा पारेर कछुबाले बच्चा जन्माउने हुदा उपययुक्त ठाँउको समेत कछुवालाई अभाव हुने गरेको छ। कछुवालाई बालुवायुक्त माटो चाहिने भए पनि मानवीय गतिबिधिले गर्दा अण्डा पार्न समेत समस्या हुने गरेको बताईएको छ। कछुवा ओथारो नबसेर प्राकृतिक हिटबाट ५० देखि ९० दिनसम्म पछि बच्चा जन्मने गर्दछ। केही वर्षअघि सम्म जिल्लाका बिभिन्न हाट बजारमा कछुवा खुलारुपमा बिक्री बितरण भए पनि अहिले भने कमी आएको संरक्षणकर्मी बिराज चौधरीले बताए।
संरक्षित वन्यजन्तु नभए पनि कछुबालाई बिक्री बितरण र मार्न भने पाईदैन। राष्ट्रिय बन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा कछुबा बिक्री र मार्न नपाईने ब्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी साईटिसले पनि कछुवा बिक्री र मार्न नपाउने उल्लेख गरेको छ। कछुवा मार्ने र बिक्री बितरण गर्नेलाई २ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैदको प्रावधान रहेको छ।
बाघ, भालु लगायत देखिने प्राणीको संरक्षण्का लागि सरकारले लगानी र कार्यक्रम अघी बढाए पनि निदोष कछुवाको संरक्षण तर्फ भने चासो नदिईएको कुछवा संरक्षण बिदहरुको गुनासो छ। ‘ कछुवाको बास स्थान संरक्षण, अवैध संकलन तथा बेचबिखनलाई रोक्न सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ, नत्र कछुवा केही वर्षमै लोप हुन्छ।’ उनीहरु भन्छन्।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०७९ १६:१३ मंगलबार