पर्यटक भिसाको दुरूपयोग गरी मानव तस्करीका घटना बढेपछि सरकारले पर्यटक भिसामा विदेश प्रस्थान अनुमति व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन गरी कडाइ गर्ने भएको छ। मानव तस्करहरूले भिजिट भिषा दुरूपयोग गरी खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन थालेपछि सरकारले नयाँ कार्यविधिमार्फत कडाइ गर्न लागेको हो।
नयाँ बनेको कार्यविधिमा बैंकको स्टेटमेन्टदेखि ट्राभल एजेन्सीलाई कारबाही गर्नेसम्मको प्रावधान समेटिएको छ। परिवारका सदस्यबीच नाता सम्बन्ध खुल्ने सरकारी कागजात, कम्तीमा चार लाख रूपैयाँ वार्षिक आम्दानी र कर प्रणालीमा आवद्धता खुल्ने कागजात र प्रणालीमा निवेदन पेस गर्ने दिनमा कम्तीमा दुई लाख रूपैयाँ बैंक मौज्दात रहेको स्टेटमेन्ट, आम्दानीका आधारमा सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) लाई कर तिरेको प्रमाण, दुईतर्फी हवाई टिकट र गन्तव्य मुलुकको होटलको वेबसाइट खुल्ने गरी होटल बुकिङको प्रमाण नपुगेका व्यक्ति भिजिट भिषामा जान पाउने छैनन्।
नयाँ कार्यविधि अनुसार तोकेका मुलुकमा भिजिट भिसामा भ्रमणका लागि हवाई टिकट लिनुपूर्व अध्यागमन विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। ‘पर्यटक भिसामा विदेश भ्रमणमा जान चाहने नेपाली नागरिकहरूले सोको स्वीकृतिका लागि विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत कम्तीमा सात दिनअघि निवेदन दिनुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। ट्राभल एजेन्सीले टिकट लिनेबेलामा पनि उसलाई जिम्मेवार बनाउन गलत व्यक्ति भिजिट भिषामा जानबाट रोक्नका लागि जानुपूर्व नै त्यो व्यक्ति हो होइन भन्ने यकिन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
नेपालबाट विदेश प्रस्थान गर्ने हवाई टिकटको व्यवस्था मिलाउने ट्राभल एजेन्सीहरूले तोकिएका मुलुकमा पर्यटक भिसामा भ्रमणका लागि जाने नेपालीको टिकट व्यवस्थापन गर्नुपूर्व सो मुलुकमा भ्रमणका लागि स्वीकृत प्राप्त व्यक्ति हो वा होइन यकिन गर्नुपर्नेछ। आफ्नो ट्राभल एजेन्सीमार्फत नेपालबाट विदेशको भिजिट भिसामा प्रस्थान भएका नेपाली यात्रुलाई तोकिएको मितिमा नेपाल फर्काउने तथा सो कार्यको विभागलाई प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी सम्बन्धित ट्राभल एजेन्सीको हुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै वैदेशिक रोजगारका लागि पर्यटक भिसामा विदेश गई गन्तव्य देशमा अलपत्र परेको सन्दर्भमा कुनै व्यक्ति तथा इजाजत प्राप्त संस्थाको संलग्नता रहेको व्यहोरासहितको उजुरी प्राप्त भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने भनी व्यवस्था गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयमा प्रवक्ता नयाँ कार्यविधि स्वीकृति भैसकेको बताए। ‘भिजिट भिषामा जसरी समस्या देखिएको छ त्यसको समाधानका लागि नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भएको छ अब यही कार्यविधि अनुसार भिजिट भिषामा नागरिकहरू जानेछन्,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने।
नयाँ बनाइएको कार्यविधिमा सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्ने सरकारी वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको अर्धसरकारी निकायका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र तिनका परिवारका सदस्य, सूचना संकलन तथा व्यवसाय न गर्न विदेश भ्रमणमा जाने पत्रकार तथा सञ्चार गृहका सञ्चालक, विशिष्ट योगदान पु¥याई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, नागरिक समाजका अभियन्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र तिनका परिवारका सदस्यले पनि आवश्यक प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ।
नियमित यात्रु, उच्च शिक्षा हासिल गरेका र विगतमा विदेश बसेका व्यक्ति र तिनका परिवारका सदस्य, पेसागत संघ तथा महासंघका पदाधिकारी र तिनका परिवारका सदस्य र वैदेशिक रोजगार व्यवसायको बजार प्रवद्र्धनको लागि जाने म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक र वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृति प्राप्त प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रतिनिधि, विदेशमा रहेका आफन्त बिरामी परेर विदेशस्थित नेपाली नियोगको सिफारिसमा कुरुवाको रूपमा सेवा गर्न जाने बिरामी वा निजको पति वा पत्नितर्फका बढीमा दुईजना आफन्तहरू भिजिट भिषामा जान पाउनेछन्।
त्यस्तै, विदेशमा रहेका आफन्तको मृत्यु भएको अवस्थामा सोसम्बन्धी कामका लागि जाने मृतकका आफन्त, पर्यटकको रूपमा घुम्न जाने व्यक्ति र तिनका परिवारका सदस्य, विदेशमा रहेका आफन्त भेट्न जाने आफन्तका परिवारका सदस्य, नेपालमा आयात÷निर्यात गर्ने व्यावसायिक संस्थाका सञ्चालक, नेपालको कानुनअनुसार स्थापित संघ÷संस्थाका सञ्चालक, प्राज्ञिक शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थी, शिक्षक र व्यवस्थापक, दक्ष रोजगारमूलक अन्तर्वार्ता, व्यावसायिक तालिम तथा अध्ययन भ्रमण, व्यावसायिक प्रदर्शनी, खेलकुद, फिल्म तथा गीत सुटिङ तथा कला÷सांस्कृतिक कार्यक्रममा जाने व्यक्तिहरू पनि जान पाउनेछन्।
त्यसैगरी, सञ्चारकर्मीहरूको हकमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। सूचना संकलन तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न विदेश जाने पत्रकार तथा सञ्चार गृहका सञ्चालकले पनि कागाजात पेस गर्नुपर्ने छ। सूचना विभागबाट जारी भएको पत्रकार परिचयपत्र वा सञ्चार गृहले प्रदान गरेको सञ्चालक रहेको परिचय पत्र, सम्वद्ध सञ्चार गृहले प्रदान गरेको परिचयपत्र र आफू सम्वद्ध सञ्चार गृहले सूचना संकलनका लागि मनोनयन गरेको पत्र, दुईतर्फी हवाई टिकट र गन्तव्य मुलुकको होटलको वेबसाइट खुल्ने गरी होटल बुकिङको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्नेछ। नयाँ कार्यविधिले भिजिट भिषाको दुरूपयोग रोकिने अपेक्षा गर्दै मन्त्रालयले अनलाइनमार्फत भिजिट भिसाको पूर्वस्वीकृति दिने गरी नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो।
मानव तस्करहरूले ग्रामीण भेगका युवतीहरूलाई आकर्षक रोजगारको प्रलोभनमा भिजिट भिषामा दुबई र त्यहाँबाट अन्य मूलक पठाइरहेका कारण पनि मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि ल्याएको जनाएको छ।
खाडीका देशमा बसेर कतिपय व्यक्तिले भिजिट भिसामा कामदार ओसार्न नेपालमा एजेन्ट नै राखेर पनि लैजाने गरेको भन्दै मन्त्रालयले यो कार्यविधिबाट समस्या नआउने जनाएको छ। यूएईसँग खाडीका अन्य देशमा समेत ट्राभल एजेन्सी, कन्सल्टेन्सी, म्यानपावर कम्पनी र तिनैका प्रतिनिधि एजेन्टले भिजिट भिसाका नाममा रोजगारीमा कामदार पठाइरहेकाले यो कार्यविधिले ट्राभल एजेन्सीलाई पनि जिम्मेवार बनाउन खोजेको दाबी मन्त्रालयको छ।
यसअघि मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलकै संयोजकत्वमा भिजिट भिसाका कारण सिर्जना भएको समस्याबारे अध्ययन कार्यदल बनेको थियो। सो कार्यदलले भिजिट भिसासम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। भिजिट भिसामा खाडी मुलुक गएका नागरिकहरू अलपत्र पर्न थालेपछि गृह मन्त्रालयका पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले कार्यविधि परिमार्जन गरेर भिजिट भिसामा पठाउन सक्रिय व्यक्ति तथा संस्थाहरूको गतिविधिलाई निगरानीमा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। अहिले बनेको नयाँ कार्यविधि सो कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा तयार भएको हो।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७९ ०१:५१ आइतबार