जुन उद्देश्यका लागि अन्डरग्राउण्ड संरचना बनाइएको थियो, त्यो रुपमा उपयोग नभएपछि काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) पछिल्लो समय ती संरचनाविरुद्ध मैदानमा उत्रिए। कतिपय संरचनामा डोजर नै चलाए। शाहको कदमको कतिपयले आलोचना गरेका छन् भने धेरैले शाहलाई ‘आँटिलो’को संज्ञा दिएका छन्।

खासगरी राजनीतिक वृत्तमा शाहको आलोचना भएको छ भने सर्वसाधारणले भने शाहको कदमको स्वागत गरेका छन्। काठमाडौँका मेयर शाहको कदमबारे अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा छ। शाहको चर्चासँगै पोखराले पनि भोगेको उस्तै समस्याबारे पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यप्रति पनि प्रश्न तेर्सिन थालेका छन्। पोखरेलीको प्रश्न छः के पोखराका मेयर आचार्यले काठमाडौँका मेयर शाहले जस्तै अन्डरग्राउण्ड संरचना हटाएर पार्किङको प्रयोजनमा ल्याउन आँट गर्लान्?

काठमाडौँले जस्तै पोखराले पनि सवारी पार्किङमा उस्तै सास्ती खेप्ने गरेको छ। यहाँ पनि काठमाडौँमा जस्तै अन्डरग्राण्डका संरचनालाई फरक प्रयोगमा उपयोग भएको छ। सवारीसाधन सडकमा पार्किङ गराएर पार्किङका लागि बनाइएका अन्डरग्राउण्ड संरुचनामा व्यवसाय चलाइएको छ। यहाँ पनि व्यवसायीले पार्किङ क्षेत्रका लागि बनाइएको अन्डरग्राण्ड संरचनालाई फरक रुपमा उपयोग गरेका छन्। पोखराका अधिकांश अन्डरग्राउण्ड पनि फरक फरक प्रकृतिका व्यवसायिक काममा उपयोग भएका छन्।  

पोखरा महानगरपालिकाले सोमबार मात्रै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ३५ दिनभित्र हटाउन सूचना जारी गरेको छ। महानगरका अनुसार यो दोश्रो पटक जारी भएको सूचना हो। यसअघि पनि ३५ दिने सूचना निकालेकोमा कसैले पनि ती संरचना हटाएका थिएनन्। महानगरका इञ्जिनियर सुरेन्द्र पौडेलका अनुसार पोखराभित्र यस्ता संरचना करिब २५० छन्। ती मध्ये केही स्वीकृति लिएका र कतिपय नलिएका छन्। करिब ८० प्रतिशत संरचना व्यवसायिक प्रयोजनमा लगाइएको उनले बताए।

‘काठमाडौँ कै जस्तो अन्डरग्राउण्डका संरचना हटाउने दबाव पोखरालाई पनि छ। किनकी काठमाडौँ कै जस्तै समस्या पोखरामा पनि छ। यहाँ पनि अन्डरग्राण्ड संरचना फरक काममा उपयोग भएका छन्,’ पौडेलले भने, ‘हामीले तथ्यांक संकलन गर्दैछौ। अहिलेसम्म ५० वटाको एकीन तथ्यांक लिइसकेका छौँ।’

पोखरामा संरचना हटाउन तत्कालै सहज नभएपनि व्यवसायीयले थप समय माग गर्न सक्ने उनले बताए। ‘तोकिएको समयभित्र नहटाए के गर्ने भनेर हामीले पुनः बैठक बसेर निर्णय लिन्छौँ,’ उनले भने, ‘हटाउनै नमान्नेलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेबारेमा पनि छलफल हुनेछ। सबैतिरको दबाव अहिले पोखरामा पनि छ। किनकी पोखराले पनि पार्किङका लागि छुट्याएको ठाउँ फरक काममा उपयोग हुँदा यहाँ सवारी पार्किङमा जटिलता आएको छ। बरु व्यवसायीले थप समय माग्न सक्छन्।’

यस्तै पोखराका मेयर आचार्य राजनीतिक वृत्तबाट निर्वाचित भएका हुन्। काठमाडौँका मेयर शाहले स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर चुनाव जितेका थिए। त्यसैले काठमाडौँ र पोखराका मेयरलाई फरक दबाव हुनसक्ने आंकलन पोखरेलीको छ। काठमाडौँमा मेयर शाहले अवैध संरचनाविरुद्ध डोजर चलाउँदा कतिपय राजनीतिक नेताहरुले शाहको कदमको आलोचन गरेका छन्।

केहीले भने राजनीतिक दबावमा यस्तै काम गर्न खोज्दा नसकेको भनेर प्रस्टिकरण पनि दिएका छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सचिव रामकुमारी झाँक्रीले बालेनको समर्थन गर्दै आफ्नो समर्थन 'मेयर बालेन जी'लाई भनेकी थिइन्। पूर्वसहरी विकासमन्त्री समेत रहेकी झाँक्रीले आफूले उपत्यकाको अतिक्रमण हटाउन लाग्दा निर्वाचन आएको छ, नगरौं भन्ने दलीय दबावले स्थगन गर्नु परेको समेत केहीदिन अगाडि बताएकी थिइन्।

उनले आफूलाई जस्तो बालेनलाई दलीय दबाव नहुने समेत बताएकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, ‘मैले बागमती करिडोरका ४१ वटा अतिक्रमित संरचना हटाइसकेको थिए। निर्वाचन आएको छ अहिले नगरौं भन्ने दबाव आयो र स्थगन गर्नुपर्‍यो। स्थानीय चुनावपछि २०७९ जेठ २ गतेबाट फेरि हटाउन सुरु भएको थियो। मेरो कार्यकाल लामो रहेन।’

अहिले फेरि संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनको दिन नजिकिँदै छ। यहीबेला पोखरा महानगरले फरक प्रयोजनमा उपयोग भएका पूर्वाधारबारे कदम चलाउने बताइरहेको छ। तर, पोखरेलीको यो कदमप्रति आशंका छ, जुन झाँक्रीले व्यहोरेकी थिइन्। चुनावको दिन नजिकिँदै जाँदा पोखराले पनि यस्तै राजनीतिक दबाव खेप्ने हो की भन्ने आशंका पोखरेलीको छ। तर, पोखरेली भन्छन्, मेयर आचार्यमा इच्छाशक्ति भएमा पोखराका संरचना पनि हटाउन सक्छन्।  

राजनीतिक विश्लेषक तथा अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर पोखराका मेयर आचार्यसँग इच्छाशक्ति हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘इच्छाशक्ति भएमा हटाउन नसक्ने होइन, अहिले नै पोखराका मेयरप्रति आशंका नगरौ। कानुन कार्यन्वयन गर्नका लागि कसैको अवरोध मान्नु हुँदैन,’ थापाले भने, ‘कानुन कार्यन्वयन गर्ने निकायमा बसेपछि को रिसाउला र को खुसी होला भनेर छाड्ने होइन। जबकी काठमाडौँका मेयर बालेनलाई र पोखराका आचार्यलाई स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले नै शासन गर्ने हो। त्यसैले फरक ठान्नु हुँदैन।’

एउटै कानुनबाट शासित हुने भएकोले को ठूलो दलबाट आए वा सानो दलबाट आएको भन्नु भन्दा पनि मेयरको अधिकार र कर्तव्यलाई सम्झनुपर्ने उनले बताए। ‘यस्तो काममा राजनीतिक दलले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। हामीकहाँ राजनीतिक संस्कार हाबी भएकोले आशंकाको अवस्था सिर्जना भएको हो,’ उनले भने, ‘तर, काम गर्ने बेलामा मेरो राजनीतिक दलले के गर्ला वा भन्ला, वा यही कारणले भविष्यमा राजनीतिमा अवसर पाइएला वा नपाइला भन्ने अर्थ रहँदैन।’

पोखरामा महानगरले गरेको निर्णय कार्यन्वयन गर्न सहज नभएपनि इच्छाशक्ति बलियो रह्यो भने गर्न नसक्ने पनि नदेखिने उनले बताए। ‘मेयरमा इच्छाशक्ति भएमा गर्न सक्छन। राजनीतिक दबाव पर्न सक्छ। उनको हकमा निर्णयको क्षमता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मेयर आफ्नो अडानमा रहँदा इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ।’

राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपालका अध्यक्ष सुनिल पाण्डे पनि पोखराका मेयरले अहिलेको कदमबाट पछाडि हट्न सक्दिन भनेर भन्न नहुने बताउँछन्। ‘मेयर आचार्यलाई दलको दबाव नपर्ला भन्न सकिन्न। किनकी गठबन्धनबाट दबाव आउन सक्छ। गठबन्धनबाट चुनाव जितेको हुनाले दबाव आउन सक्छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘ठूला योजना बनाएर आएपनि आचार्यले अहिलेसम्म केही काम गरेनन्। पोखरेलीले नयाँ परिवर्तन देखेका छैनन्। जबकी पार्किङको विषयमा पनि अहिलेसम्म काम भएको छैन।’

अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार पोखराका मेयर आचार्यको कामप्रति आशंका गर्न सकिने पर्याप्त आधार छन। त्यो हो– अवैध संरचना हटाउनु भनेर एकैखाले सूचना दोहोर्‍याएर निकालिएको छ। बारम्बार एउटैखाले सूचना निकाल्नुमा काम गर्ने इच्छाशक्ति प्रति आशंका गर्न सकिन्छ। ‘पहिलो पटक निकालेको ३५ दिने सूचना किन कार्यन्वयनमा आएन भनेर नखुलाई दोहोर्‍याएर त्यही सूचना निकाल्दा आशंका गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जबकी काठमाडौँमा मेयर बालेनले दोश्रो पटक सूचना ननिकाली एक्सनमा आए। तर पोखरामा दोहोर्‍याएर सूचना निकालियो। दोश्रो पटक सूचना निकाल्नु भनेको कुनै न कुनै खालको दवावको संकेत हो।’

बारम्बार एउटै खाले सूचना निकाल्दै पन्छिने मेसो भएको हुन सक्ने उनले बताए। ‘साहस हुनेले एकै पटकमा आँट गर्नुपर्छ। पोखराका मेयरले जबकी ल्याण्डफिलसाइट नै हटाउन सकेका छैनन्। फोहोर व्यवस्थापनमा समेत चुकिसकेका छन्। त्यही भएर अरु काममा उत्तिसारो आँट गर्न सक्लान भन्नेमा आशंका गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर मेयर आचार्यले आँट गरुन् भन्ने पोखरेलीको चाहना हो।’

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७९ १२:२४ सोमबार