जिल्लाको हिलिहाङ र कुम्मायक गाँउपालीकामा मालापोत कार्यालय पाँचथरले घुम्ती शिविर मार्फत जग्गा पास लगायतका काम गरेपनि किताकाट हुन सर्वसाधारण नागरिकलाई समस्या भोग्नु परेको छ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय बिच आपसि समन्वय नहुँदा सर्वसाधारण नागरिकले दुखः पाएका हुन्। एकवर्ष अगाडी जग्गा पास भएर लालपुर्जा हातमा भएपनि किनिएको जग्गाको नक्शाभने छुटिएको छैन्। ती जग्गा धनिहरुको नापी कार्यालयको सफ्टवयरमा नक्शानै छैन्।
मालपोत कार्यालयले जग्गा पास गरिसकेकाले किताकाट गर्न भनेर नापीलाई पत्रचार गरेको थियो। नापी कार्यालयले नियमविपरीत भएको भन्दै लिखत फिर्ता गरिदिएको छ। नापीले किताकाट गरेपछि मात्र जग्गा पाश हुने व्यवस्था भएपनि जग्गा पास गरेर किताकाट गर्न पठाएको नापी कार्यालयको भनाइ छ। नक्शाको टे«सिङमा गाँउपालीकाको अमिन प्रयोग गरि नक्शाको रेखाकन गरेर मालापोत कार्यालयले नापी कार्यालयमा पठाएको देखिन्छ।
गाँउपालीकाको बजेटमा भएको घुम्ती शिविरमा आपसी समन्वय नहुँदा सो बेला सुविधा भनिएको कामले अहिले सास्ती व्यहोर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। संविधानले मालपोत तथा नापी स्थानीय तहमानै राख्ने व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्।
यसअघि मिक्लाजुङ र तुम्बेवा गाँउपालीकाको घुम्ति शिविरबाट जग्गा पास गरी किताकाट गर्न पठाउँदा किताकाट भएको थियो। मिक्लाजुङ र तुम्बेवाको किताकाट गर्दा धेरै समस्या देखिएको नापी कार्यालय पाँचथरमा प्रमुख उमेश नेम्बाङले बताए। ‘हामीसँग कार्यालयमा मात्र सञ्चालन गर्न मिल्ने सफ्टवयर छ। हाम्रो ठेलीहरु कार्यालय भन्दा बाहिर लिएर जान सक्दैनौँ, बाहिर निकाल्ने अनुमतीनै छैन्। हामीले जान सक्दैनौँ भनेर जानकारी दिएका थियौँ’ नेम्बाङले भने ‘पहिला सञ्चालन गरेको घुम्ती शिविरमा धेरै समस्या आए। प्राविधिक रुपमा लिखत कमजोर भए। कित्तासँगको श्रेस्ता लगत भिड्छ कि भिड्दैन भनेर हेर्ने कुरा भएन, जनताले माग गरेको किता तर्फ भन्ने कस्ले भनिदिने ? जस्तासमस्या आए।’
नेम्बाङका अनुसार जग्गा नापजाँच तथा नक्सा श्रेस्ता अध्यवाधिक सम्बन्धी निर्देशिक २०७३ र जग्गा प्रशासन निर्देशिक २०५८ विपरित देखिएकाले लिखत फिर्ता पठाइएको हो। ‘किन्ने र बेच्ने व्याक्तिलाईसँगै राखेर, लगत भिडाएर नक्सामा दुबैजनाको नक्सामा हस्ताक्षर गर्नु पर्ने हुन्छ’ नेम्बाङले भने ‘टे«सिङमा कसैले किता छुट्याएको भरमा यहाँ हामीले काम गर्ने कुरा भएन। यसले झन ठुलो समस्या ल्याउछ। नापीले गर्ने कामनै नगरी जग्गा पास गरियो। यो हाम्रो कार्यविधि भन्दा विपरित भयो।’
दुई गाँउपालीकाको ७० थान कित्ताको लिखत मालापोत कार्यालयले फिर्ता गरेको छ। माथिल्लो निकायसँग कुरा गर्दापनि नियमविपरित काम गर्न नसकिने भन्ने आएको बताइएको छ।
जग्गा पास, अशंबण्डा जस्ताकाममा समस्या देखिएको छ। गाँउमै सुविधा आयो भनेर काम गरिएपनि थप झन्झट व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आएको हिलिहाङ गाँउपालीकाका सेवाग्राही सुजन पुरीले बताए। ‘म जस्ता धेरै पीडित रहेका छौँ। अब के गर्ने अन्योल छ। बजारमा बसिरहेकालाई सहज होला तर गाँउमा बस्नेहरुलाई यसले ठुलो समस्या भएको छ’ पुरीले भने ‘हामीले अशंबण्डा गरेका थियौँ। धनिपुर्जा छ तर नक्सामा छैन्।’
ग्रामिण क्षेत्रका बासिन्दाले झन्झट व्यहोर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। ‘यस अघि दुई गाँउपालीकामा जग्गा पास गर्दा नापी कार्यालयले किताकाट गरिदिएको थियो। थप दुई गाँउपालीकाको जग्गाको किताकाट नगर्दा समस्या भएको छ’ मालापोत कार्यालय पाँचथरका प्रमुख बाबुराम पोखरेलले भने ‘गाँउपालीकाका कर्मचारी मार्फत कितकाटको कागजात ल्याएको थियौँ। गाँउमै जनतालाई सुविधा दिने हाम्रो योजना थियो।’
घुम्ति शिविरको कामबाट प्राविधिक हिसाबले समस्या देखिएको नापी कार्यालय प्रमुख नेम्बाङले बताए। ‘तुम्बेवा गाँउपालीकाबाट धेरै समस्या आए। धेरैजनाले दुखः पाउनु भएको छ। पूर्व पश्चिमको समस्या, कित्तानम्बर, नरघटि लगायका समस्या देखिएका छ्न। एकातीर जनताले दुखः पाउने, अर्कोतर्फ नियमबिपरित हुने भएकाले मालपोतले पठाएको कागजका आधारमा काम गर्न सकिएन’–उनले भने।
कागजात वार्डमा पठाएर वार्डको कर्मचारीको रोहवरमा किन्ने र बेच्नेलाई नक्शामा हस्ताक्षर गराएर समस्या समाधान गर्नका लागि माथिल्लो निकायमा पहल भईरहेको पोखरेलले दाबी गरे। यसो गर्दापनि सर्वसाधारण नागरिकले दोहोरो दुखः पाउने देखिन्छ।
संविधानले व्यवस्था गरेअुनसार नापी र मालपोत कार्यालय स्थानीय तहमा लैजाने हो भने सर्वसाधारणले सुविधा पाउने बताइन्छ।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७९ १४:०३ आइतबार