भदौ ११। हलिया प्रथा अन्त्य भएको दिन। हलिया मुक्तिका १४ वर्ष बितेछन्; मुक्त गरिएका हलिया समुदायका समस्या १४ दिनका लागि पनि समाधान हुन सकेन। हरेक वर्ष दिवस आउँछ र जान्छ; तर उनीहरूप्रति त्यसले कुनै सरोकार राख्दैन। मुक्तिको दिन सम्झन्छन् र एकछिन खुसी हुन्छन्, फेरि पीडा थपिन्छ र पलमै दुःखी बन्न बाध्य हुन्छन्।
यस्तै पीडा, अभाव र तनावमय जीवन जिउन बाध्य छन्, मुक्त हलिया परिवार। सरकारी निर्णय र कागजी प्रक्रियामा कोही पनि साहुको हलो जोत्न बाध्य छैनन् र हलिया बस्दैनन् भन्ने प्रमाण छ, तर मुक्त हलियालाई प्रमाणले न खान पुगेको छ न त जीवन गुजारा गर्न नै।
उनीहरूका समस्या पुरानै छन्। सरकारी पदमा बसेकालाई समस्या सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ, तर उनीहरूलाई परेको पीडा सामान्य छैन। खान–बस्नकै लागि समस्या छ। उपचारका लागि अभाव छ। छोराछोरीका लागि राम्रो लालनपालन छैन। चाडपर्व त परैका कुरा परे।
तीज पर्व घरआँगनमा आइसकेको छ। दिनहुँ नाच, गान, रमाइलो गर्ने र दर खाने कार्यक्रम भइरहेका छन्, तर मुक्त हलियाका बस्तीमा कुनै वर्ष तीज आउँदैन, न त दसैं–तिहार नै आउँछ। साहुले बोलाए मात्र उनीहरूले चाडपर्वको अनुभव गर्न पाउँछन्, नत्र अवस्था दयालाग्दो छ। मुक्त दिवसमा समेत उनीहरू खुसी छैनन्। उनीहरूमा उत्साह र उमंग छैन। समय फेरिए पनि मुक्त हलियाका सबाल र समस्या फेरिएका छैनन्।
मुक्त हलिया दिवससमेत मनाउन छाडेको पनि धेरै भयो। संघसंस्थाले आयोजना गर्ने बैठक, गोष्ठी र छलफलबाहेक कुनै कार्यक्रम नरहेको मुक्त हलिया समाज नेपालका सचिव डबल विकले बताएका छन्। खुसी र उमंगका नारा लगाउनुपर्नेमा पुरानै समस्या सुनाउँदा–सुनाउँदा दिक्क लागिसक्यो। दिवस मनाउनुको पनि औचित्य लाग्दैन –हलिया अधिकारकर्मीका साझा गुनासा हुन्।
उपचार खर्च नपाउँदा रोग पालेर बस्नुपर्ने र एक छाक टार्न पनि समस्या हुँदा फेरि साहुकै हलो जित्नुपर्ने बाध्यता यहाँका मुक्त हलियालाई छ। नेपाल सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। परिचयपत्रसहित पुनस्र्थापना र गाँस, बासको ग्यारेन्टीसहितको सम्झौता गरिएको थियो, तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदा मुक्त हलिया पुनः साहुकै हलो जोत्न बाध्य भएको अवस्था छ। यो सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १२ बढी जिल्लाको समस्या हो।
जमिनदारले घरमा हलो जोत्नका लागि हलिया राख्ने प्रचलन थियो। साँझ–बिहानको छाक टार्न मालिकको हलो जोत्ने र जीवन गुजारा गर्ने प्रथा कागजमा मात्र अन्त्य गरिँदा मुक्त घोषणाको डेढ दशकपछि फेरि हलिया साहुकै हलो जोत्न बाध्य बनेका छन्। यहाँका अधिकांश मुक्त हलिया फेरि साहुकै हलो जोत्ने काममा फर्किएको अवस्था छ।
हलिया बस्ती पुग्नेलाई एउटै गुनासो हो– हामीलाई मुक्तिका नाममा थप अन्यायमा पारियो। कागजमा मुक्त भए पनि काम र समस्याबाट मुक्त नहुँदा पुनः हलो जोत्नुपर्ने बाध्यता आएको हलिया मुक्ति समाज बाजुराका अध्यक्ष लालवीर सार्कीले भनाइ छ। कोल्टीको मुक्त हलिया बस्तीमा पनि यसैबारे प्रत्येक दिन बहस र छलफल हुने र पीडा सुनाएर दिन बित्ने गरेको भन्छन् सार्की।
बाजुरामा ६० बढी परिवार पुनः साहुकै हलो जोत्ने काममा फर्किएका छन्; जसको प्रत्यक्ष भागीदार फागुने सार्की हुन्। बुढीनन्दा २ का सार्की फेरि साहुकै हलो जोत्न थालेका छन्। पत्नी, आफू र दुई सन्तान पाल्न समस्या भए पनि पुरानै काममा फर्किएको फागुने सार्कीको दुखेसो छ।’ कामका लागि कोल्टी बजारमा धाएँ, केही समय भारत पनि पुगें, तर कतै सम्भव नदेखेपछि साहुसँग आग्रह गरेर हलो जोत्ने काममा फर्किएको छु’, सार्कीले गुनासो गर्दै भने।
समस्या सार्कीसँग मात्र छैन; हिमाली गाउँपालिका ७ बाँधुका धने सार्की पनि साहुको हलो जोत्ने काममा फर्किएका छन्। पाँच सन्तान पाल्न समस्या भयो, एक छाक खानसमेत आम्दानीको अर्को स्रोत र व्यवस्था नभए पनि साहुकै हलो जोत्ने काममा फर्किनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ।
अधिकांश मुक्त हलिया अनपढ छन्। भारी बोक्ने कामबाहेक अर्को विकल्प छैन। सधैं त्यो काम पनि नपाइने भएपछि एकपछि अर्को गरी हरिला साहुकै हलो जोत्ने काममा फर्किन थालेका छन्। बुढीनन्दा नगरपालिका ६ का गोर्खे ल्वार र जयलाल विकले बीचमा छाडे पनि केही समयदेखि साहुकै हलो जोतिरहेका छन्।
यी प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्र हुन्। मुक्त हलियाका समस्या सुनिनसक्ना छन्; जुन बाध्यताले हलो जोत्नुको अर्को विकल्प छैन। सरकारसँग गरिएको सम्झौताअनुसार हलो जोत्ने कामबाट मुक्त गराउने र स्वतन्त्र भएर बाँच्ने आधार निर्माण गरिदिने उल्लेख छ, तर त्यो नहुँदा मुक्त हलियाले पुरानै अवस्थामा फर्किनुपरेको छ; समस्या र दुःख थपिएको छ।
उसो त मुक्त हलियाका लागि निर्माण गरिएका घरमा समेत उनीहरू बस्न छाडेका छन्। अर्को समुदायसँग सामाजिक मेलमिलाप नहुँदा र समान आर्थिक हैसियत नमिल्दा बस्नै गाह्रो हुने गरेको दुखेसो उनीहरूको छ। यी र यस्तै समस्या र बाध्यताले हलो जोत्ने काममा फर्किएको दुखेसो धने सार्कीको छ।
‘सन्तानलाई उच्च शिक्षा पर्ने आर्थिक आधार छैन, बिरामी हुँदा उपचार खर्च अभाव छ। साँझ–बिहान ढुक्कले चुलोमा आगो बाल्ने अवस्था छैन। भारत गएर सहजै काम पाइँदैन। भाषा नजान्ने र अशिक्षित हुँदा थप समस्या पनि छ। पुनस्र्थापनाका नाममा केहीका घर बनाएर, केही घर मर्मत गरेर मात्र सम्भव छैन’, कलुवा ल्वारले भने।
बाजुरामा ०६६ सालमै जिल्ला मालपोत कार्यालयको टोलीले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार १ हजार ६४४ परिवार छ। तीमध्ये एक हजार ४९२ परिवारले मात्र प्रमाणीकरणमा परेर पुनस्र्थापना प्याकेजअन्तर्गतको आर्थिक सहयोग पाए। एक सय ५२ परिवारले अहिलेसम्म पनि सहयोग नपाएको मुक्त हलिया महासंघका सचिव डबल विकले बताएका छन्।
घरजग्गा नभएका ‘क’ वर्गका १२६ परिवारले जमिन खरिदका लागि २ लाख र घर निर्माणको ३ लाख २५ हजार रूपैयाँ पाए। जग्गा नभएको घर भएको ‘ख’ वर्गका २६४ परिवारले जग्गा खरिदका लागि २ लाख रूपैयाँ पाए। जग्गा भएको र घर नभएका ‘ग’ वर्गका ३९७ परिवारले ३ लाख २५ हजार रूपैयाँ पाए। जग्गा पनि भएको, घर पनि भएको तर जीर्ण घर भएका ‘घ’ वर्गका ७०५ परिवारले एक लाख २५ हजार रूपैयाँ पाएको बुझिएको छ।
तर त्यो मात्र पर्याप्त देखिँदैन, घर बनेकालाई आँगनको समस्या छ। आँगन भएकालाई जल र जमिन अनि जंगलको अभाव छ। साहुले अझैसम्म पनि हेर्ने नजर बदलेका छैनन्। हलिया मुक्तिका करिब १५ वर्षको अवधिमा बाजुरामा ३ सयजनालाई सीपमूलक तालिम दिएको छ भने ५० बढीलाई सिलाइकटाइ तालिम दिइएको छ, तर ती कोही व्यवसायमा संलग्न छैनन्। लगानी र दक्षताको कमी पहिलो समस्या हो। स्थानीय तहको लगानी र गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रमप्रति पनि मुक्त हलिया असन्तुष्ट छन्।
मुक्त हलियालाई मुक्तका नारा झुटाजस्तै लाग्छन्। सरकारभन्दा साहु नै प्यारो लाग्ने गरेका छन् उनीहरूलाई। साहुले भोको पेट भर्न सहयोग गरेको छ। सरकारले परिचय पत्र दिनुबाहेक अर्को साहयता नदिएको उनीहरूको आक्रोश छ।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७९ ०२:३३ आइतबार