राष्ट्रिय भूमि आयोगअन्तर्गतका कार्यालयमा १२ लाख भूमिहीनको निवेदन परेको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन संकलन भएको हो। यो सङ्ख्या १५ लाख हाराहारी पुग्ने अनुमान आयोगका पदाधिकारीले गरेका छन्।
ती मध्ये भूमिहीन दलित १५ प्रतिशत, भूमिहीन सुकुम्बासी २० प्रतिशत र अव्यवस्थित बसोबासी ६५ प्रतिशत हाराहारी रहेको आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले जानकारी दिए। निवेदन संकलन भएकामध्ये छ लाखको ‘कम्प्युटर इन्ट्री ’भइसकेको छ भने दैनिक पाँच हजार हाराहारीमा ‘इन्ट्री’ को काम भइरहेको छ।
निवेदन संकलन भएकामध्ये छ लाखलाई निस्सा वितरण गरिसकिएको छ। कम्प्युटर इन्ट्री बाँकी रहेकालाई पनि निस्सा भने वितरण गरिएको छ। आयोगले पाँच सय ३० स्थानीय तहहरुसँग कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी काम अघि बढाएको छ। बाँकी स्थानीय तहमा यसअघि नै सहमति भई काम भइरहेको थियो। यही भदौ २ गतेबाट २४० स्थानीय तहमा लगत संकलन फर्म भर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। तीबाहेकका पालिकामा यो काम भईसकेको छ।
पहिला फर्म भरेका पालिकामा छुटेकाका लागि दोस्रो पटक सूचना आह्वान गरिएको उपाध्यक्ष खड्काले बताए। ३३ स्थानीय तहमा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
आयोगले २०७८ भदौमा काम थाल्दा निवेदन संकलन गरिएको भए पनि कम्प्युटर इन्ट्री थोरै मात्र भएको खड्काले जानकारी दिए। आयोगले यसअघिका अधुरा कामसमेत गरिरहेको छ। यसअघिका आयोग, कार्यदल, जग्गा दर्ता समितिले काम गर्दा छुटेका र समस्या देखिएकालाई सम्बोधन गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।
आयोगले सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोजनका आधारमा एक सय ३० वर्ग मिटरदेखि एक बिघा १० कट्ठासम्म जग्गा दिने व्यवस्था गरेको छ। ठाउँअनुसार क्षेत्रफल धेरै र थोरै छ। चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाखलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने गरी काम भइरहेको उनकाे भनाइ छ। बाँकीलाई आउँदो वर्ष लालपुर्जा वितरण गर्न सकिने खड्काले बताए। उनले भने,'हामीले लिएको लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न प्राविधिक र स्रोत साधन थप चाहिन्छ।'
स्थानीय तहहरुले समन्वय र सहयोग गरेका ठाउँमा काम छिटो अघि बढेको छ। उनका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकामा आयोगको काम धेरै सम्पादन भएको छ। महानगरपालिकाले प्राविधिक जनशक्तिसँगै आवश्यक उपकरण खरिद गरेर कामलाई छिटो गर्न सहयोग गरेको छ। नापजाँचका लागि आयोगसँग न्यून उपकरण छन्।
महानगरपालिकाले आफैँले खरिद गरेर‘हाई रिजुलेसन सेटलाइट इमेज’ आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ। उपाध्यक्ष खड्काले भने,'भरतपुर महानगरपालिकाले झै प्राथमिकता दिएमा छिट्टै भूमिहीनलाई पुर्जा वितरण गर्न सकिन्छ।'
अन्य पालिकाले पनि सहजीकरण गरिरहेको हुँदा काममा सहजता आएको उनकाे बताए। आयोगमा परेका निवेदन ९१ वर्ष उमेरसम्मका जेष्ठ नागरिकको समेत छ। उनीहरु पुस्तौँदेखि लालपुर्जाविहीन भएर बसेकासमेत छन्।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०७९ ०५:०३ सोमबार