राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोनालकुमारी सिंह (निहारिका राजपुत)को मुद्दाबारे चासो लिएकी छन्। शुक्रबार आफ्नै कार्यालय शीतल निवासअगाडि निहारिकाले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि शनिबार यसबारे राष्ट्रपतिले चासो देखाएकी हुन्।
यसका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला(बन्दी) र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर कार्कीलाई बोलाएर मुद्दाबारे जानकारी लिएकी छन्। ‘राष्ट्रपतिबाट बोलावट आएपछि हामी गएर घटनाबारे जानकारी गरायौं,’ कानुनमन्त्री बन्दीले भने, ‘उहाँले पनि यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएर पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सुझाव दिनुभएको छ।’
पछिल्लो समय ९ दिनअघि (साउन २०)देखि न्यायको माग गर्दै अनसनमा रहेकी निहारिका शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयअघि पुगेर आत्मदाहको प्रयास गरेकी थिइन्। आत्मदाहका लागि आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्किरहेकै अवस्थामा प्रहरीले उनलाई बचाएका थियो।
जलेश्वर नगरपालिका-८ महोत्तरी घर भएकी २१ वर्षीया निहारिका आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै झण्डै अढाइ वर्षदेखि न्यायका लागि भौंतारिंदै आएकी छन्। धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका-३ का २२ वर्षीय शिवराज श्रेष्ठले आफूलाई बलात्कार गरेको उनको आरोप छ। सोही बलात्कारबाट गर्भ रहेर जन्मिएको दुई वर्षीय बच्चासमेत उनको साथमा छ।
२०७६ कात्तिक ६ गते शिवराजले नशालु पदार्थ खुवाएर आफूलाई बलात्कार गरेको निहारिकाले बताउने गरेकी छन्। त्यसपछि २०७६ फागुन १९ मा शिवराजविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जाहेरी दिएकी थिइन्। जसमा ‘ललाइफकाई बन्धक बनाएर बलात्कार गरेको’ व्यहोरा उल्लेख छ।
जाहेरी दर्तापछि शिवराजलाई प्रहरीले पक्राउ गरी जिल्ला अदालत धनुषाले पुर्पक्षका लागि जेल चलानसमेत गरेको थियो। यही क्रममा २०७७ भदौ ५ गते निहारिकाले गर्भबाट छोरो जन्माएकी थिइन्।
२०७८ माघ २४ मा जिल्ला अदालत धनुषाका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलासले अन्तिम फैसला गर्यो। जुन फैसलाले निहारिका बलात्कृत नभएको भन्दै शिवराजलाई सफाइ दियो।
‘प्रतिवादीका साक्षी र स्वयंवादीको घटना विवरण र घटनास्थल मुचुल्कामा बस्ने साक्षीसमेतले प्रतिवादी निर्दोष छन् भनी अदालतमा बकपत्र गरेको र प्रतिवादी स्वयंले पनि जबर्जस्ती करणी गरेकोमा इन्कारी बयान गरेको अवस्था हुँदा यो जबर्जस्ती करणी मुद्दा स्वतन्त्र भरपर्दो प्रमाणको अभावमा स्थापित हुन सक्ने देखिएन्,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तसर्थ, प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिम कसुर अपराध गरेको मान्न र भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाबाट निज प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ।’
यही फैसलापछि अभियुक्त श्रेष्ठ थुनामुक्त भएका थिए। उता निहारिकाले फैसलाबाट आफूलाई अन्याय भएको भन्दै अदालत परिसरमै अनसन सुरू गरेकी थिइन्।
यसै क्रममा उनले २०७८ फागुन १२ गते उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा पुनरावेदन गरेकी छन्। तर, त्यहाँ मुद्दाको ढिलाई हुनथालेपछि जेठ मसान्तमा काठमाडौं पुगेर अनसन थालिन्। उक्त अनशनमा उनले ५ बुँदे माग राखेकी थिइन्। जसमा पहिलो बच्चाको डिएनए टेस्ट, दोस्रोमा उच्च अदालतमा पेसी तोकी बच्चा र आमालाई सुरक्षित गरिदिनुपर्ने, तेस्रो, मुद्दाको पुनः अनुसन्धान हुनुपर्ने, चौथो फितलो अनुसन्धान गर्ने प्रहरी प्रशासन, प्रहरी अधिकृतहरू, न्यायाधीशमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने र पाँचौमा बच्चाको लालनपालन हेरचाह, स्वास्थ्योपचार, शिक्षा आदि आधारभूत कुरा राज्यले सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने उनको माग छ।
अनसन नै गर्नथालेपछि असार २ गते उच्च अदालत जनकपुरधामले पहिलो सुनुवाइ गर्दै प्रत्यर्थी शिवराजलाई झिकाउन आदेश गरेको थियो।
त्यसको दोस्रो दिन सरकारी पक्षसँग ५ बुँदे सहमति भएपछि निहारिकाले अनशन तोडेकी थिइन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नै जुस पिलाएर अनशन तोडाएका थिए।
यो सहमति भएको डेढ महिना नाघ्दा सरकारले सहमती कार्यान्वयन नगरेपछि निहारिकले साउन २० गतेबाट फेरि संघर्ष सुरु गरेकी छन्। यस क्रममा सुरूकै दिन उनी सिंहदबार अगाडि अनशन बस्न पुगेकी थिइन्। त्यसका लागि सिंहदरबारको दक्षिण गेट पुगेकी उनलाई त्यहीँबाट प्रहरीले उनलाई हटाएको थियो। यस्तै साउन २२ गते सर्वोच्च अदालतको गेटमा अनसन बस्न गइन, त्यहाँबाट पनि प्रहरीले हटायो।
यही क्रममा शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर आत्मदाहको कोसिस गरेकी थिइन्। त्यहाँबाट प्रहरीले बचाएर हाल उनलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा राखिएको छ। जहाँ चिकित्सले उनमा मानसिक समस्या देखिएको भन्दै उपचार कक्षमा राखेका छन्।
न्यायधीशमाथि छानबिन हुँदै
निहारिकाको मुद्दामा अभियुक्त श्रेष्ठलाई सफाइ दिने तत्कालीन जिल्ला अदालत धनुषाका न्यायधीश परशुराम भट्टराईमाथि न्याय परिषद्ले छानविन गरिरहेको छ। मुद्दाको फैसला भएको केही समयलगत्तै उक्त मुद्दाको फैसलाविरुद्ध न्यायपरि षद्मा उजुरी परेको न्याय परिषद सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताए। ‘त्यतिबेलैदेखि छानविन भइरहेको छ। यो मुद्दाका सबै पक्ष र उहाँ (न्यायाधीश भट्टराई)का अन्य फैसलाहरूबारे पनि छानविन गर्दा केही ढिलाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः छिट्टै रिपोर्ट आउँछ।’
यही छानबिनको नतिजा आएपछि न्यायाधीश भट्टराईको दोष देखिए कारबाही हुन पनि सक्ने न्यायपरिषद्का सदस्य समेत रहने कानुनमन्त्री बन्दीले बताए। उनले भने, ‘छानबिन चलिरहेको छ। दोषी देखिए न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्छ।’
प्रकाशित: २९ श्रावण २०७९ ०१:४८ आइतबार