वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को व्यवस्था गरे पनि हालसम्म यसको बैठक हुन सकेको छैन। न त तीन वर्षअघि जारी ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार पदेन सदस्यबाहेकका परिषद्का अन्य ८ सदस्यको नियुक्ति हुन सकेको छ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त परिषद्मा बन तथा वातावरणमन्त्री; प्रधानमन्त्रीले तोकेका अरू तीनजना मन्त्री; सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री; राष्ट्रिय योजना आयोगका वातावरण हेर्ने सदस्य; बन तथा वातावरण विज्ञानका प्राध्यापकबाट दुईजना; वातावरण तथा जलवायुविज्ञ तीनजना र बन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ।ऐनमा भनिएको छ, ‘वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यलाई राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहने छ।’
यसैगरी, जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले पनि संस्थागत संरचनाअन्तर्गत ‘राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु परिवर्तनका विषयमा नीतिगत समन्वय गर्न एक परिषद् गठन गरिने’ उल्लेख गरेको छ।वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने, नेपालका दीर्घकालीन नीति, योजना तथा कार्यक्रममा वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई एकीकृत रूपमा समावेश गरी मन्त्रालय तथा अन्य निकायलाई निर्देशन दिने तथा आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने तथा प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षणका लागि राष्ट्रिय प्रणाली विकासका लागि नीति तय गर्ने कार्यभार परिषद्को रहेको छ।
जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरका निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्री परिषद्ले पूर्णता नपाउनु र तीन वर्षसम्म पनि परिषद् बैठक बस्न नसक्नुले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नमा सरकार गम्भीर नरहेको देखिएको तर्क गर्छन्।‘जलवायु परिवर्तनको विषयलाई कर्मचारीतन्त्रसँगसँगै राजनीतिक नेतृत्वले पनि आत्मसात गर्न आवश्यक छ’, उनी भन्छन्।
नेपाल भ्रमणमा आउने विभिन्न देशका उच्चस्तरका नेताले हरेक छलफलमा जलवायु परिवर्तनका विषयलाई समावेश गर्ने गरेको प्रसंग उद्धृत गर्दै उनी भन्छन्, ‘नेपाल जलवायुजन्य विपद्का हिसाबले उच्चतम जोखिममा रहेकाले जलवायु परिवर्तनलाई परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अंग बनाउन जरुरी भइसकेको छ।’ जलवायुजन्य विपद्लाई सम्बोधन नगरी नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल नगर्ने ठम्याइ उनको छ।
राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महत्वपूर्ण बन्दै गएको जलवायु परिवर्तनको विषयलाई सम्बोधन गर्न नेपालमा उच्चस्तरीय सरकारी संरचना अथवा निकाय आवश्यक रहेको तर्क विज्ञले यसअघि नै गर्दै आएका हुन्। बहुविषय र निकायसँग सम्बद्ध यो विषयमा विभिन्न मन्त्रालयबीच कतिपय अवस्थामा तानातानसमेत देखिने गरेको छ। बन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रहेको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा जलवायु परिवर्तनका विषयमा फोकल निकाय रहे पनि यो महाशाखाले अन्तरमन्त्रालय सहयोग र समन्वयमा यथेष्ट भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो छ। यसैगरी जलवायु परिवर्तनका विषयमा समन्वय गर्न बन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अन्तरमन्त्रालयगत समन्वय समिति गठनको व्यवस्था गरिए पनि यो समिति पनि अपेक्षाकृत सक्रिय देखिएको छैन।
नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले निर्धारण गरेका आठवटा विषयगत र चारवटा अन्तरविषयगत क्षेत्रसमेत गरी कुल ६४ वटा प्राथमिकताप्राप्त अनुकूलनका कार्यक्रम तयार गरिएको छ। यी अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सन् २०५० सम्म कुल ४७.४ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने सरकारी आकलन छ। यो रकममध्ये नेपालले कुल १.५ बिलियन अमेरिकी डलर आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर योगदान गर्न सक्ने र बाँकी ४५.९ बिलियन अमेरिकी डलरका लागि बाह्य स्रोत आवश्यक पर्ने जलवायु परिवर्तन नीतिले प्रक्षेपण गरेको छ।
यो सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनले ल्याएका चुनौतीसँग जुध्न र आवश्यक वित्तीय स्रोत जोहो गर्न छुट्टै वातावरण तथा जलवायु मन्त्रालयको गठन, भुटानमा झैं राष्ट्रिय वातावरण आयोग गठन अथवा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्का कामलाई प्रभावकारी पार्न परिषदन्तर्गत छुट्टै सचिवालय गठन गर्न सकिने विकल्प रहेको विज्ञ ठान्छन्। अर्थ मन्त्रालयमा रहेका दुई सचिवको व्यवस्थाजस्तै गरी बन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन मात्र हेर्ने छुट्टै सचिवको व्यवस्था गर्न सकिने अथवा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै विभाग गठनको सम्भावना छ।
जलवायुविज्ञ डा. विमल रेग्मी जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि शक्तिशाली संरचना आवश्यक रहेको तर्क गर्छन्। उनी वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले व्यवस्था गरेको वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्लाई सचिवालयका रूपमा सक्रिय पार्न सकिने ठान्छन्। गत वर्ष बेलायतको ग्लास्गो सहरमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २६) मा बोल्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०४५ सम्म नेपालले कार्बन उत्सर्जनलाई खुद शून्यमा झार्र्ने; सन् २०३० सम्म ऊर्जाको कुल मागको १५ प्रतिशत हिस्सा स्वच्छ ऊर्जाले पूरा गर्ने तथा बनले ओगट्ने क्षेत्रलाई ४५ प्रतिशत पुर्याउने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीका नवनियुक्त जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सल्लाहकार डा. माधव कार्की सकेसम्म भएकै संस्थालाई ‘रेट्रोफिटिङ’ गर्र्नुपर्ने तर ‘विद्यमान संरचनाले के गरिरहेको छ त्यसको समीक्षा गरेर’ नयाँ संरचना पनि बनाउन सकिने ठान्छन्।‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको परिषद्ले वातावरण र जलवायुलाई जोडेको छ र यसलाई थप प्रभावकारी पार्न सकिन्छ। यो धेरै मन्त्रालय, निकाय र सरोकारवालासँग जोडिएको विषय हो’, डा. कार्कीले भने।बन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्ले निकट भविष्यमै वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् बैठक बस्ने र रिक्त सदस्य मनोनयन हुने बताए। ‘हामी परिषद् बैठक तथा पूर्णताका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौं’, प्रवक्ता काफ्लेले बताए।
पृथ्वीको तापमान वृद्धिका लागि जिम्मेवार कार्बन डाइअक्साइडलगायतका हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य रहे पनि जलवायुजन्य जोखिममा रहेको राष्ट्रको सूचीमा नेपाल अग्रपंक्तिमा आउँछ र हिमाली क्षेत्रमा देखिएका ‘विषम वर्षा’; हिमनदी पग्लने क्रममा तीव्रता; बनजंगलमा भीषण डढेलो; पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बाढीपहिरो; तराई क्षेत्रमा बाढी; डुबान तथा सुख्खापनजस्ता प्राकृतिक विपद्का घटनाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जलवायु परिवर्तनसँग रहेको मानिएको छ।
यसैबीच सोमबार ‘नेचर क्लाइमेट चेन्ज’ नामक वैज्ञानिक जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार मानिसमा लाग्ने कुल ३७५ संक्रामक रोगमध्ये २१८ रोगलाई जलवायुजन्य विपद्ले झन् गम्भीर पार्ने देखिएको छ। बाढी, तातो हावा, खडेरीजस्ता जलवायुजन्य विपद्ले मलेरिया, हान्टाभाइरस, हैजा तथा एन्थ्य्राक्सजस्ता रोगको प्रकोप बढेको अध्ययनले देखाएको छ।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०७९ ००:५२ बुधबार