महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण अन्र्तगत नामावली संकलन अभियानका क्रममा केन्द्रबाट आउने टोलीलाई स्थानीय तहले खाना र खाजा खर्च बापतको रकम भुक्तानी गर्नु औचित्यहिन भएको बताएको छ।
मलेपको ५९ औं प्रतिवेदनमा गृह मन्त्रालय अन्र्तगतको कार्यक्रम रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको नामावली संकलन कार्यमा खटि आएका व्यक्तिलाई खाना,खाजा र आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यता र औचित्य नभएको उल्लेख गरेको हो।
सम्बन्धित स्थानीय तहसँग असम्बन्धित काममा खर्च गरी थप व्ययभार पारेको भन्दै यस्तो खर्चलाइ नियन्त्रण गर्न मलेपले देशभरका स्थानीय तहलाइ निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम अन्र्तगत २०७८ साल बैशाख ९ गते देखि २१ गतेसम्म अभियान सञ्चालन भएको थियो।
ताप्लेजुङमा भने अभियान सञ्चालनकै क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको पालिका प्रमुखहरु समेत सामेल बैठकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि केन्द्रबाट आएको टोलीले सम्बन्धित स्थानीय तहमा खटिइ जाने जनशक्तिका लागि आवास,खाना र खाजाको प्रवन्ध गरिदिन पालिका प्रमुखहरु समक्ष प्रस्ताव गरेका थिए। मलेप प्रतिबेदन अनुसार यो टोलीका लागि खाना,खाजा र आवासबापत फुङलिङ नगरपालिकाले १ लाख ६३ हजार र आठराई त्रिबेणी गाउँपालिकाले १ लाख २८ हजार भुक्तानी गरेका छन्।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७९ ०७:२० आइतबार
