अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज नभेट्टिएपछि संसदीय छानविन समितिले सीसीटीभी फुटेज 'रिस्टोर' हुने सफ्टवेयर मगाएको छ। समितिले (अस्ति) शनिबारदेखि अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन सुरू गरेको छ।
बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोप लागेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानविन गर्न बनेको समितिले हिजो (आइतबार) छलफल गरेको थियो। हिजो अर्थका प्राविधिकहरूले भने फुटेज नभएको जानकारी दिएका थिए।
स्रोतका अनुसार आज सिंहदरबारमा बस्ने समितिको बैठकमा प्राविधिक बोलाएर सफ्टवेयरमा भएका फुटेज हेर्न लागिएको हो। गृह मन्त्रालयको नियमावलीमा तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज राख्नुपर्ने प्रावधान छ तर अर्थले भने त्यसअनुसार राख्ने नगरेको समितिका एक सांसदले बताएका छन्।
समितिले जेठ १४ गते मध्यान्ह १४ बजेदेखि १५ गते मध्यान्ह १४ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले भने सीसीटीभीको हार्डड्राइभ नै दिएको छ, जसमा असार महिनाको मात्र फुटेज रहेको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९/८० को बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्ति मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको हाे। शर्माले संसदीय छानविन समिति बनेसँगै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।
बजेटमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानविन गर्न गठित संसदीय छानविन विशेष समितिको बैठक जारी छ। समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार हालसम्मको अध्ययनमा प्राप्त तथ्यहरुमाथि आज आन्तरिक छलफल गर्न लागिएको र प्राप्त तथ्यमा विश्लेषण गरी निचोडमा पुगिने उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: २ श्रावण २०७९ ०७:२८ सोमबार